दूरगामी परिणाम करणारा काश्मीरचा निर्णय

गेल्या ७० वर्षांत वेळोवेळी सत्तेवर येऊनही भाजप, तसेच जनता पार्टीचा भाग असलेल्या जनसंघाने व्यवहार्य कारणांसाठी हा मुद्दा बाजूला ठेवला होता.

- अनय जोगळेकर, राजकीय विश्लेषक

भारतीय राजकारणात काँग्रेस आणि भाजप या दोन प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्षांना, तसेच डाव्या उदारमतवादी आणि प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारांना वेगळे काढणाऱ्या प्रमुख विषयांपैकी एक असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरच्या मुद्द्यावर चाकोरीबाहेरचा नव्हे, तर जालीम तोडगा काढण्याचे धैर्य मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या टर्ममध्ये दाखविले आहे. जम्मू आणि काश्मीर राज्याला भारतातील अन्य राज्यांपासून वेगळे काढणारे कलम ३७० रद्द करताना, सरकारने राज्याचे विघटन करून त्यातून लडाख आणि जम्मू व काश्मीर असे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करणे, राज्यात आर्थिक आणि सामाजिक मागासवर्गीयांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणणे असे दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले आहेत. असा काही निर्णय सरकार घेणार आहे, अशी कुणकुण गेला आठवडाभर लागली होती. किंबहुना, असे निर्णय घेण्यासाठीच या सरकारमध्ये अमित शहांकडे पंतप्रधानांनंतर दुसरा सर्वात महत्त्वाचा गृह विभाग देण्यात आला आहे, असे म्हटले जाते.
 

१७ ऑक्टोबर, १९४९ रोजी घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ३७०च्या तरतुदींनुसार कलम १ आणि ३७०च्या तरतुदी या जम्मू व काश्मीर आणि उर्वरित भारताला जोडणारा पूल होता. तो आता न उरल्याने जम्मू-काश्मीरही अन्य राज्यांप्रमाणेच भारताचा अविभाज्य भाग होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कलम ३७० ही तात्पुरती सोय आहे, अशीच काँग्रेस, डाव्या आणि काही प्रादेशिक पक्षांची धारणा आहे. काश्मिरी लोकांची मनं जिंकून अन्य देशवासीयांशी जोडल्यानंतर हे सहजरीत्या होईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. याउलट एका देशात दोन कायदे, दोन पंतप्रधान आणि दोन झेंडे अशी तात्पुरती रचना करण्यासदेखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा आणि अन्य काही संघटनांचा विरोध होता. यासाठीच डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी पंडित नेहरूंच्या सरकारमधून बाहेर पडले होते आणि त्यातच त्यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले होते.

गेल्या ७० वर्षांत वेळोवेळी सत्तेवर येऊनही भाजप, तसेच जनता पार्टीचा भाग असलेल्या जनसंघाने व्यवहार्य कारणांसाठी हा मुद्दा बाजूला ठेवला होता.

पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी तर एक पाऊल पुढे टाकत काश्मिरियत, इन्सानियत आणि जम्हुरियतच्या मर्यादांमध्ये राहून चर्चेसाठी पुढे येण्याचे फुटीरतावाद्यांना आवाहन केले होते आणि त्यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता, पण काश्मीर प्रश्नाचा गुंता सुटण्याऐवजी वाढतच गेला. जम्मू आणि लडाख प्रांतातील बहुमताचा भारताचा अविभाज्य भाग होण्यासाठी पाठिंबा आहे. फुटीरतावाद्यांची ताकद मुख्यत: आकाराने छोट्या असलेल्या काश्मीर खोऱ्यातील पाच जिल्ह्यांपुरती मर्यादित आहे. खोऱ्यातील राजकारण्यांनीही कलम ३७०चा वापर मुख्यत: आपली पोळी भाजण्यासाठी केला.

ही व्यवस्था टिकविण्यासाठी, तसेच राज्यातील सैन्यदलांच्या तैनातीवर होणारा खर्च असाच चालू ठेवणे सलग दोन वेळा पूर्ण बहुमतासह निवडून आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला अमान्य होते. १३० कोटी लोकसंख्या असलेला भारत आणि काही लाख फुटीरतावादी यांच्यात तुलना होऊ शकत नसल्यामुळे ही व्यवस्था बदलण्याच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली.

पहिल्या टर्ममध्ये राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे या मुद्द्यावर भाजप सरकारला फारसे काही करता आले नसले, तरी सौम्य फुटीरतावादी असलेल्या मेहबुबा मुफ्तींच्या पीडीपीसह राज्यात साडेतीन वर्षे भागीदारी करून व्यवस्थेतील बारकावे आणि खाचाखोचा समजावून घेतल्या. या काळात फुटीरतावादी आणि दहशतवाद्यांविरुद्ध कठोर मोहीम हाती घेऊन त्यांचे कंबरडे मोडण्यात सरकारला यश मिळाले.
सरकारच्या निर्णयाला राज्यसभेत मित्रपक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांच्या सहकार्यातून मिळालेल्या कामचलाऊ बहुमताची जशी पार्श्वभूमी आहे, तशीच कतारमध्ये अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेचीही आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेण्याचे मन बनविले आहे. असे झाल्यास देशाच्या मोठ्या भागावर तालिबानचे नियंत्रण येईल आणि त्याच्या मदतीने पाकिस्तान काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी कारवाया करेल.

सरकारच्या निर्णयाला आम आदमी पक्ष, वायएसआर काँग्रेस, बिजू जनता दल आणि बसपासारख्या पक्षांनी पाठिंबा दिला असला, तरी ज्या पद्धतीने हा निर्णय घेण्यात आला, उदा. पाळलेली गुप्तता, खोऱ्यामध्ये लागू केलेली संचारबंदी, अमरनाथ यात्रा रद्द करणे, इंटरनेट सेवा खंडित करणे, राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना, तसेच पर्यटकांना बाहेर नेणे इ. मुद्द्यांवर सरकारवर टीका केली जात आहे.

मात्र, मोदी सरकारच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. काश्मीर खोऱ्यात अनेक आठवडे संचारबंदी लागू राहिली, तर आश्चर्य वाटणार नाही. पाकिस्तानकडून या मुद्द्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, खास करून इस्लामिक सहकार्य परिषदेत भांडवल करण्याचा निश्चितच प्रयत्न केला जाईल. खोऱ्यात आणि बाहेरही अतिरेकी हल्ले करण्याचे प्रयत्न होतील, पण हे निर्णय रेटण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले, तर भविष्यात पाकिस्तानशी सीमा प्रश्नावर वाटाघाटी करणे सोपे होईल.