देशाचे भवितव्य बाधित करणारे निर्णय

अनुमानावर आधारित नुकसानीबद्दल कारवाई होऊ शकते, पण प्रत्यक्ष नुकसानीवर होऊ शकत नाही हा विरोधाभास वाटत असला तरी ती वस्तुस्थिती आहे.

- कपिल सिब्बल
(नामांकित अधिवक्ता आणि माजी केंद्रीय कायदा मंत्री)

अनुमानावर आधारित नुकसानीबद्दल कारवाई होऊ शकते, पण प्रत्यक्ष नुकसानीवर होऊ शकत नाही हा विरोधाभास वाटत असला तरी ती वस्तुस्थिती आहे. धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात आज कारवाई करू शकत नाही असे नियंत्रक व महालेखाकार (कॅग) यांनी स्पष्ट केल्यामुळे नोटाबंदीने झालेल्या दोन लाख पन्नास हजार कोटी रु. च्या नुकसानीबद्दल कुणावरच कारवाई होऊ शकत नाही. याशिवाय वैद्यकीय उपचारासाठी रोख पैसे उपलब्ध नसल्याने प्राण गमवावा लागणाºयांच्या कहाण्या तेवढ्याच आहेत. पण कॅगच्या पूर्वाधिकाºयाने मात्र स्पेक्ट्रमचा आणि कोळशाच्या खाणींचा लिलाव न करण्याच्या धोरणाबद्दल केवळ प्रश्नच उपस्थित केले नाहीत तर संभाव्य तोट्याचे आकडे सादर केले. कॅग बदलला की संस्थात्मक स्थितीतही बदल होतो असेच म्हणावे लागेल. व्यक्ती महत्त्वाची असते, संस्थेला तेवढी किंमत नसते!
बँकांच्या थकीत कर्जामुळे देशाचे अर्थकारण ज्या वाईट स्थितीत पोचले आहे त्याबद्दल आपण अश्रू गाळतो. पण त्याचे श्रेय आपल्या न्यायव्यवस्थेला द्यायला हवे. कारण त्यांनी पेनच्या एका फटकाºयाने टेलिकॉम लायसन्सेस आणि कोलब्लॉक्सचे वाटप रद्द केले. त्याचे आर्थिक दुष्परिणाम काय होतील याची चिंता केली नाही. त्यामुळे अनेक देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक शून्य झाली. सरकारला न्यायालयाच्या भयामुळे अन्य पद्धतीचा वापर न करता स्पेक्ट्रम आणि कोलब्लॉक्सचा लिलाव करणे भाग पडले. आपण जणू सद्गुणाचे पुतळे आहोत असा समज करून घेऊन कॅगने स्वत:ची समजूत घातली की नैसर्गिक साधनसंपत्ती लिलावाशिवाय दिल्याने सरकारी तिजोरी भरणार नाही. कामगिरीचे आॅडिट करण्याच्या नावाखाली अतिरेक करीत संभाव्य नुकसानीचे आकडे सादर करून सं.पु.आ. सरकारच्या विश्वासार्हतेलाच तडा दिला. परिणाम असा झाला की ५ मेगाहर्ट्सचा टू जी स्पेक्ट्रम जो रु. १६५१ कोटीला देण्यात आला होता तो २०१२ मध्ये लिलावात रु. १४,००० कोटी या आधारभूत किंमतीला विकण्यात आला. स्पेक्ट्रमअभावी अडचणीत आलेल्या टेलिकॉम आॅपरेटर्सनी टिकून राहण्यासाठी लिलावात भाग घेतला. पण पायाभूत सोर्इंसाठी गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांना कर्ज घ्यावे लागले. पण आधीच कर्जात बुडलेल्या बँका या आॅपरेटर्सना कर्ज देण्यास तयार नव्हत्या. तसेच आॅपरेटर्सना गुंतवणुकीची परतफेड करण्यासाठी पुरेसा परतावा अपेक्षित नव्हता.
आठ वर्षात टेलिकॉम क्षेत्र हे पाच लाख कोटी रु. च्या कर्जात बुडाले आहे. त्यामुळे टेलिनॉर, एटीसलाट आणि सिस्टेमा या कंपन्या धंद्यातून बाहेर पडल्या. व्होडाफोन आणि आयडिया यांचा विलिनीकरणाचा विचार आहे. टाटा टेलिकॉम एअरटेलला बक्षीस म्हणून देण्यात आले. रिलायन्स अडचणीत आहे आणि तोही बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया हे तिघेच उरले आहेत. स्पेक्ट्रमच्या वाटपाने स्पर्धा वाढून अतिरिक्त रक्कम गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होणार होती पण लिलावाने सर्वच उलटापालट झाले!
ऊर्जा, पोलाद, सिमेंट आणि फेरोअलॉय यांना कोळसा लागतो. स्थानिक गरज पूर्ण करण्याइतपत कोळसा कोल इंडिया उपलब्ध करू शकत नाही. पुरेसा पुरवठा होत असेल तरच राज्य सरकारे या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास तयार होतात. केंद्राच्या तपास संस्थेच्या शिफारशीने करण्यात आलेले वाटप सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर कोळशाचे जे लिलाव झाले त्याचे परिणाम घातक ठरले. काहींचे लिलाव राजकीय कारणांसाठी रद्द करण्यात आले. गुंतवणुकीसाठी योग्य वातावरण नसल्याने खाणी घ्यायला कुणी तयार नाहीत. अनेक लिलाव कोर्टकचेरीत अडकले आहेत. आपले अर्थकारण विकासोन्मुख असताना विजेची मागणी होत नसल्याने विकासावर परिणाम झाला आहे. कोळशाच्या लिलावानंतर जे परिणाम झाले आहेत त्याने बुडीत कर्जे प्रभावित झाली आहेत.
कॅगचा अतिरेक मीडियासाठी वरदानासारखा ठरला. त्यांना संसद बंद पाडून विरोधकांनी साह्य केले. स्पेक्ट्रमचे वाटप धोरणानुसारच करण्यात आले हे कुणी मान्य करायला तयार नव्हते. त्यांच्या दृष्टिकोनातून संभाव्य नुकसान हेही अक्षम्य होते! ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण व परवडणारी सेवा देणे हेच कोणत्याही धोरणाचे लक्ष्य असते याचा त्यांना विसर पडला. उलट नैसर्गिक साधने ही सरकारला समृद्ध करण्यासाठी असतात असे समजले गेले. त्यामुळे सरकार आणि उद्योगाचे नुकसान तर झालेच पण ग्राहकांनाही दीर्घकाळासाठी तोटा सहन करावा लागला. उद्योगांची भरभराट झाली तरच ग्राहकांना फायदा होतो. पण विरोधकांना इतका दूरचा विचार करायचा नाही. उद्योगांचा फायदा झाला तर सरकारचाही फायदा होईल. टेलिकॉम क्षेत्रात आॅपरेटरच्या नफ्यात सरकारची भागीदारी राहिली असती. त्यातून रोजगाराची निर्मिती झाली असती. अधिक महसुलामुळे अधिक कर मिळाला असता इ.इ. फायदे झाले असते.
संभाव्य नुकसानीच्या आकड्यांना ठळकपणे प्रसिद्धी मिळाली पण त्यानंतरचे प्रस्तावित आर्थिक मॉडेल अर्थकारणासाठी घातक ठरले. खासगी क्षेत्राच्या समृद्धीत वाटा असणे हेच मॉडेल सरकारसाठी फायद्याचे ठरते. अतिउत्साही कॅग, रक्तपिपासू मीडिया, दूरदृष्टीचा अभाव असलेले विरोधक आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय यामुळे देशाच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम झाला आहे. या निर्णयाने देशाच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे!