दहशतवादाविरुद्ध निर्णायक लढा द्यावाच लागेल

‘रायझिंग काश्मीर’ दैनिकाचे संपादक शुजात बुखारी यांची गुरुवारी श्रीनगरच्या लाल चौकात झालेली हत्या ही काही सामान्य घटना नाही. शुजात हे निर्भीडपणे लिखाण करणारे, सत्य समोर आणणारे आणि काश्मीर खोऱ्यात शांतता नांदावी यासाठी सदैव सक्रिय असलेले पत्रकार होते. खरं तर दहशतवाद्यांनी काश्मीरमधील शांतता व सलोख्याचा आवाज बंद करण्यासाठीच त्यांची हत्या केली. काश्मीरमध्ये निष्ठेने पत्रकारिता करणे हे प्रत्येक पत्रकारापुढे सध्या एक आव्हानच आहे. शुजात यांना धमकीही आली होती, परंतु त्यांनी काश्मीरमधील शांततेसाठीचे आपले प्रयत्न सोडले नाहीत. त्यांच्या हत्येची निंदा करावी तेवढी थोडीच आहे.
काश्मीरमध्ये पत्रकाराची ही पहिली हत्या नाही. सन १९९० मध्ये ‘दूरदर्शन’चे स्टेशन डायरेक्टर लास्सा कौल व त्यानंतर १९९१ मध्ये ‘अलसफा’ वृत्तपत्राचे संपादक मोहम्मद शबान यांचीही गोळ््या घालून हत्या झाली होती. सन २००३ मध्ये दहशतवाद्यांनी ‘बीबीसी’चे प्रतिनिधी युसूफ जमील यांना एक पार्सल बॉम्ब पाठविला होता. ते पार्सल उघडताच त्याचा स्फोट होऊन ‘एएनआय’ वृत्तसंस्थेचे फोटोग्राफर मुश्ताक अली यांचा मृत्यू झाला होता. त्यात युसूफ जमील हेही जखमी झाले होते. ‘काश्मीर टाइम्स’चे ब्युरो चीफ झफर मेराज हेही दहशतवाद्यांच्या गोळीचे शिकार झाले होते. काश्मीरमध्ये १९९० च्या दशकात पत्रकारांसाठी जी कठीण परिस्थिती होती तशीच आता पुन्हा आल्याचे दिसते.
‘आरटीआय’खाली केल्या गेलेल्या एका अर्जाच्या उत्तरात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गेल्यावर्षी अशी माहिती दिली होती की, तोपर्यंत काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये ४१ हजारांहून अधिक लोक मारले गेले होते. त्यात सुरक्षा दलांचे पाच हजारांहून अधिक जवान शहीद झालेले होते. याशिवाय १३ हजारांहून अधिक जवान जखमी झाले. मृतांमध्ये १४ हजार नागरिकही होते. २२ हजार दहशतवाद्यांनाही कंठस्नान घालण्यात आले. मालमत्तेचे किती नुकसान झाले, याचा आकडा सरकारकडे नाही.
गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत सध्या काश्मीर खोºयातील परिस्थिती अधिक वाईट झाली आहे. बुºहाण वणी या अतिरेक्यांच्या म्होरक्याला सुरक्षा दलांनी गेल्या वर्षी ठार केल्यापासून परिस्थिती चिंता वाटावी एवढी वाईट होत गेली आहे. सरकारने रमझान महिन्यात एकतर्फी ‘शस्त्रबंदी’ जाहीर करून शांततेची प्रक्रिया पुन्हा रुळांवर आणण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानंतर दहशतवादी आणखीनच आक्रमक झाले. अर्थात या शस्त्रबंदीनंतर सामान्य नागरिक मारले जाण्याच्या घटना कमी झाल्या, अशी आकडेवारी सरकार देत आहे. पण काश्मीरमधून येणाºया रोजच्या बातम्या वेगळीच परिस्थिती दाखवतात.
सुरक्षा दले दहशतवाद्यांना शोधून काढून अचूक मारत होती तर मुळात ‘शस्त्रसंधी’ जाहीर करण्याची गरजच काय होती, असाही लोकांचा प्रश्न आहे. खूप लोकांना वाटते की, सरकारचा ‘शस्त्रबंदी’चा निर्णय योग्यच होता. दहशतवादी जुमानत नसतील तर शस्त्रसंधी रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच ठरतो, मात्र हेही सत्य आहे की, वाटाघाटींचा मार्ग खुला व्हायला कुठून तरी सुरुवात व्हायला हवी. शिवाय काश्मिरी जनतेच्या एका मोठ्या वर्गात दहशतवाद्यांविषयी सहानुभूती का आहे, याचेही उत्तर शोधावेच लागेल.
सुरक्षा दलांनी कारवाई सुरू केली की हजारो लोक रस्त्यावर उतरून दगडफेक का सुरू करतात? या दहशतवादामागे पाकिस्तान आहे हे निर्विवाद. पण हे करण्यात पाकिस्तान यशस्वी का होते, हाही प्रश्न आहेच. याच काश्मीर खोºयातील हजारो, लाखो लोक भारताच्या पाठीशी आहेत. दहशतवादी कुठे लपले आहेत याची माहिती ते लष्कर आणि पोलिसांना देत असतात. काश्मीरमधील प्रत्येक जण दहशतवादी नाही, हेही तेवढेच खरे!
मला आठवते की, डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी पी. चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखाली माध्यम प्रतिनिधींची एक तुकडी काश्मीरमध्ये पाठविली होती. त्यानंतर चिदंबरम यांनी पंतप्रधानांना अहवाल दिला होता. त्यात म्हटले होते की, काश्मीरच्या भारतात विलिनीकरणाच्या ज्या सुरुवातीच्या अटी होत्या त्या राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून पूर्ण करण्याची मुभा दिली जावी. त्या अटींचे प्रामाणिकपणे पालन केले जाईल याचा काश्मिरी जनतेला विश्वास देण्याची गरज आहे.
काश्मीरचा तिढा सोडविण्याचा एक प्रयत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही पंतप्रधान असताना केला होता. १९९९ मध्ये झालेला लाहोर समझोता त्याच संदर्भात होता. परंतु जनरल परवेज मुशर्रफ यांनी तो प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला नाही. काहीही करून काश्मीर भारताकडून हिसकावून घेऊन बांगलादेश स्वतंत्र झाल्याची जखम भरून काढण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. कारगील युद्ध हा त्याचा पुरावा आहे. परंतु पाकिस्तान यात कधीच यशस्वी होणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत भारत सरकारला काही कठोर तर काही नरम उपाय योजण्याची गरज आहे. एकीकडे दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर युद्ध पुकारत असतानाच दुसरीकडे काश्मीरमधील फुटीरवादी नेत्यांना याची स्पष्ट जाणीव द्यावी लागेल की, काश्मीरच्या विलिनीकरणाच्या अटींची राज्यघटनेच्या चौकटीत पूर्तता करण्याचे प्रयत्न भारत सरकार अजूनही सुरू करेल. मात्र त्यास त्यांना साथ द्यावी लागेल. काश्मीरच्या जनतेला असा विश्वास द्यावा लागेल की, केंद्र सरकार त्यांचे सर्व काही ऐकून घ्यायला तयार आहे, पण बंदूक आणि दगडांची भाषा बोलणाºयांची मुळीच गय केली जाणार नाही. मला असेही वाटते की, फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांच्यासारखे सर्व नेते व सर्व पक्षांना एका मंचावर आणण्याची गरज आहे. ते काश्मीरची नस चांगली जाणून आहेत व म्हणूनच कदाचित ते अधिक चांगला तोडगा सुचवू शकतील.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
बँकांची बुडीत कर्जे देशाची अर्थव्यवस्था पार खिळखिळी करीत आहेत. ही बातमी खरंच दुर्भाग्यपूर्ण आहे. सरकारी बँकांनी गेल्यावर्षी १.४४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत खात्यात टाकली आहेत. हा पैसा सर्वसामान्य नागरिकांचा आहे व तो बुडाल्याचे परिणामही त्यालाच भोगावे लागणार आहेत. सरकार बँक अधिका-यांवर कडक कारवाई का करत नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)