घोषणा बहु, परी अंमलबजावणीचे काय?

Maharashtra Budget 2023 : घोषणा कधी आणि कशा फलद्रूप होणार याबाबतच शंका घेतली जात असल्याने त्यांची अंमलबजावणी वा पूर्तताच आता औत्सुक्याची ठरली आहे.

-  किरण अग्रवाल 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांनाही काही ना काही लाभले आहे. यात निधीखेरीजच्या घोषणाही असल्या तरी, त्या पूर्ण करून घेण्यासाठी शासकीय पातळीवर पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे.

राज्याची आर्थिक स्थिती तितकीशी बरोबर नसतानाही राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सर्वजन सुखाय’चा प्रयत्न केला, यात पश्चिम वऱ्हाडावरही पंचामृताच्या महाभिषेकाचे काही थेंब आले खरे; पण, या घोषणा कधी आणि कशा फलद्रूप होणार याबाबतच शंका घेतली जात असल्याने त्यांची अंमलबजावणी वा पूर्तताच आता औत्सुक्याची ठरली आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा जो अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला त्यात सर्वच घटकांना समाधान देणाऱ्या बहुविध घोषणांचा पाऊस आहे खरा; पण, राज्याच्या तिजोरीची खस्ता हालत पाहता हे सर्व काही प्रत्यक्षात साकारणार कसे, असा प्रश्न जाणकारांस पडणे गैर ठरू नये. अर्थात, फडणवीस हे आज सत्तेत असले तरी याअगोदर विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिकाही त्यांनी निभावलेली असल्याने पुढील धोका लक्षात घेता अर्थसंकल्पात घोषणा करताना त्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याची तजवीज त्यांनी केली असणार याबद्दल शंका बाळगायला नको. प्रश्न एवढाच की, त्यांच्याकडून जे द्यायचे राहून गेले आहे त्याच्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी यापुढील काळात काही पाठपुरावा करणार की नाही?

पश्चिम वऱ्हाडाच्याच संदर्भाने बोलायचे तर, वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्प या संपूर्ण क्षेत्रासाठी जीवनदायी ठरणार असून, भविष्यातील पाणीटंचाईपासून मुक्ती मिळण्याची अपेक्षा आहे. तीर्थक्षेत्र विकासात वाशिम जिल्ह्यातील बंजारा समाजाची काशी म्हणविणाऱ्या पोहरादेवी व उमरीच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यात बंजारा तांड्यांची संख्या मोठी असल्याने संत सेवालाल महाराज जोड रस्ते योजनेचाही मोठा लाभ घेता येणार आहे. बुलढाणा जिल्ह्यासाठी संत्रा प्रक्रिया केंद्रासोबतच वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा करण्यात आली असून, बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खामगाव जालना रेल्वे मार्गासाठीही राज्याचा हिस्सा देण्याची हमी दिली गेली आहे. अकोला जिल्ह्याला मात्र केवळ विमानतळाच्या विषयाला मधाचे बोट लावण्याखेरीज फारसे काही पदरी पडले नाही. त्यामुळे ज्या घोषणा झाल्या त्यांच्या पूर्ततांची प्रतीक्षा लागून राहतानाच, जे अर्थसंकल्पात येऊ शकले नाही त्या विषयांचा पाठपुरावा होणे गरजेचे ठरावे.

खरेतर, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे अकोला जिल्ह्याचे पालकत्वही आहे, त्यामुळे अकोलेकरांच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाच्या बनलेल्या विमानतळाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी भरभक्कम निधीच्या तरतुदीची अपेक्षा होती; पण, केवळ विमानतळाच्या विकासकामांचे नियोजन करणार, असे मोघम आश्वासन देण्यात आले. अकोल्यातील अतिविशेषोपचार रुग्णालयाची पायाभरणी फडणवीस यांच्याच सत्तेच्या काळात झालेली असल्याने आता ते पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठीची तरतूदही अपेक्षित होती; परंतु, तो विषयही टाळला गेला.

राज्याच्या विविध भागांत नव्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा केली गेली; मात्र, मागील १५ वर्षांपासून पदनिर्मितीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ठेंगाच मिळाला. रुग्णसंख्येचा वाढता ताण लक्षात घेता जीएमसी प्रशासनातर्फे शासनाला मनुष्यबळाचा आकृतीबंद पाठविला आहे. मात्र, त्याला अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही. अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या अखत्यारीत आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्याची घोषणा केली गेली; पण, ते अकोल्याच्या मुख्यालयात करण्याऐवजी चलाखीने नागपूर येथे केले जाणार आहे. थोडक्यात, अकोल्यात भाजपचे वर्चस्व असूनही व खुद्द फडणवीस यांचे पालकत्व लाभूनही तसे पाहता राज्याच्या अर्थसंकल्पात अकोल्याच्या पदरी फारसे काही पडू शकलेले नाही.

वाशिम जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयासह अमरावती विद्यापीठाचे उपकेंद्र व्हावे ही खूप जुनी मागणी आहे. संतनगरी शेगावला समृद्धी महामार्गाशी कनेक्टिव्हिटी देण्याचे सांगण्यात आले आहे; मात्र, निसर्ग पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने आंबाबारवा अभयारण्याला मातृतीर्थ सिंदखेड राजा येथील समृद्धी महामार्गाशी कनेक्टिव्हिटी देण्याची मागणी दुर्लक्षित झाली आहे. अर्थात साऱ्याच अपेक्षा या एकाचवेळी पूर्ण होऊ शकणाऱ्या नसतात, त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात हे विषय नसले तरी यापुढील काळात त्यासाठी पाठपुरावा गरजेचा आहे.

सारांशात, यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेकविध घोषणांची बरसात झाली असली तरी निधीची चणचण पाहता त्या पूर्ण करून घेण्यासाठी व राहिलेल्या बाबीही पदरात पाडून घेण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे.