महाराष्ट्रातील जंगलवाढीची धूळफेक ही देशासाठी चिंताजनक

डेहराडूनची भारतीय वनसर्वेक्षण संस्था दर दोन वर्षांनी हा अहवाल प्रकाशित करीत असते. भारताचे एकूण वनक्षेत्र ७ लाख १२ हजार २४९ चौ.कि.मी. आहे.

किशोर रिठे

हवामान बदलाच्या संकटाने सगळ्यांनाच भानावर आणले आहे. भारतातील हिवाळा, पावसाळा व उन्हाळा या तिन्ही ऋतूंमध्ये सर्वसामान्य जनतेस भयावह फटके बसत आहेत. त्यामुळे देशातील सर्वच राज्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागून राज्य सरकारांच्या तोंडास फेस आला आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना विविध स्वरूपाच्या असल्या तरी कायमस्वरूपी उपाय म्हणजे उत्सर्जित हरित वायूंचे शोषण करू शकणारी जंगले टिकविणे व वाढविणे हे होय. त्यामुळेच केंद्र सरकार व सर्व राज्य सरकारांसाठी आपापल्या राज्यातील जंगले सर्वप्रथम राखून ठेवणे व शक्य झाल्यास ती वाढविणे हे आद्यकर्तव्य बनले आहे. देशातील केंद्र सरकार व राज्य सरकारांचे हे कार्य कितपत होत आहे, हे दाखविणारा आरसा म्हणजे भारतीय वनांची सद्य:स्थिती दर्शविणारा ‘इंडियाज स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट’ होय! नुकताच केंद्र शासनाने हा अहवाल जाहीर केला.

डेहराडूनची भारतीय वनसर्वेक्षण संस्था दर दोन वर्षांनी हा अहवाल प्रकाशित करीत असते. भारताचे एकूण वनक्षेत्र ७ लाख १२ हजार २४९ चौ.कि.मी. आहे. ते एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.६७ टक्के एवढे आहे. २०१७ च्या अहवालाच्या तुलनेत भारतातील वनक्षेत्र फक्त ०.५६ टक्क्याने (३,९७६ चौ.कि.मी.) वाढले असल्याचे, तर देशातील वृक्षाच्छादन (वन नव्हे) हे १,२१२ चौ.कि.मी.ने वाढल्याचे हा अहवाल सांगतो. हे स्पष्ट करतानाच देशातील वनक्षेत्र हे नोंदीकृत वनक्षेत्रात ३३० चौ.कि.मी.ने कमी होऊन ते अशा नोंदीकृत वन क्षेत्राबाहेर मात्र ४,३०६ चौ.कि.मी. ने वाढल्याचे नमूद करतो. खरे म्हणजे या अहवालाची ही सोयीची मांडणी खूपच बोलकी आहे. आता एकूणच नोंदणीकृत वनक्षेत्रात झालेली घट व या क्षेत्राबाहेर वनाच्छादनात झालेली वाढ समजण्यासाठी ‘घनदाट जंगल’, मध्यम घनतेचे (दाट जंगल) जंगल व ‘विरळ जंगला’च्या प्रमाणात किती घट वा वाढ झाली, हे पाहणे गरजेचे असते. वनाच्छादन मोजताना ७० टक्के व अधिक घनता असणाऱ्या जंगलांना ‘अत्यंत घनदाट’ असे संबोधण्यात येते. ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक व ७० टक्क्यांपेक्षा कमी घनता असणाऱ्या वनाच्छादनास ‘मध्यम दाट’ जंगल, तर १० टक्क्यांपेक्षा अधिक व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी घनता असणाºया वनाच्छादनास ‘विरळ जंगल’ असे संबोधण्यात येते. या व्याख्येनुसार २०१७ च्या अहवालाच्या तुलनेत संपूर्ण देशातील (नोंदणीकृत वनक्षेत्र तसेच त्याबाहेर) घनदाट जंगल ९८,१५८ चौ.कि.मी हून ९९,२७८ चौ.कि.मी.वर (१,१२० चौ.कि.मी.ने), मध्यम दाट जंगल ३,०८,३१८ चौ.कि.मी. वरून ३,०८,४७२ चौ.कि.मी. (१५४ चौ.कि.मी.ने) व विरळ जंगल ३,०१,७९७ चौ.कि.मी.वरून ३,०४,४९९ चौ.कि.मी.वर (२,७०२ चौ.कि.मी.ने) वाढल्याचे नमूद केले आहे.

ही वाढ मुख्यत्वे कर्नाटक (१,०२५ चौ.कि.मी.), आंध्र प्रदेश (९९० चौ.कि.मी.), केरळ (८२३ चौ.कि.मी.) व जम्मू आणि काश्मीर (३७१ चौ.कि.मी.) या चार राज्यांमध्ये प्रामुख्याने विरळ जंगल प्रकारात नोंदविण्यात आली आहे. (जम्मू आणि काश्मीर वगळता मागील अहवालातही याच राज्यांनी बाजी मारली होती.) दु:खाची बाब म्हणजे मागील वर्षीप्रमाणेच याही वर्षी महाराष्ट्राचा पहिल्या पाचमध्ये उल्लेख नाही. याउलट ज्या पहिल्या पाच राज्यांनी आपले असलेले वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन गमाविले त्यामध्ये मागील वर्षीप्रमाणेच मणिपूर (४९९ चौ.कि.मी.), अरुणाचल प्रदेश (२७६ चौ.कि.मी.), मिझोराम (१८० चौ.कि.मी.), मेघालय (२७ चौ.कि.मी.) व नागलेंड (३ चौ.कि.मी.) या पूर्वोत्तर राज्यांचा समावेश होतो.

महाराष्ट्रामध्ये २०१७ च्या अहवालानुसार ८,७३६ चौ.कि.मी. घनदाट २०,६५२ चौ.कि.मी. मध्यम दाट व २१,२९१ चौ.कि.मी. विरळ जंगल होते. या तिन्ही प्रकारांत घट होऊन २०१९ च्या अहवालात ८,७२१ चौ.कि.मी. घनदाट, २०,५७२ चौ.कि.मी. मध्यम दाट व २१,४८५ चौ.कि.मी. विरळ जंगल असल्याचे नोंदविले आहे. म्हणजेच राज्यात १५ चौ.कि. घनदाट जंगल व ८० चौ.कि.मी. मध्यम दाट प्रकारचे जंगल कमी झाले आहे. महाराष्ट्रात वाढले ते फक्त विरळ जंगल व तेही १९४ चौ.कि.मी.ने! त्यामुळे राज्यात एकूण ९९ चौ.कि.मी.ची नोंदविली गेलेली वाढ अशी फसवी आहे. परिणामी, महाराष्ट्र देशात सहाव्या स्थानाहून तब्बल ११ व्या स्थानावर फेकले गेले आहे. क्षेत्रफळामध्ये संपूर्ण देशात तिसऱ्या क्रमांकाचे, तर वनक्षेत्रात संपूर्ण देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे असलेल्या महाराष्ट्राची झालेली ही स्थिती संपूर्ण देशासाठी चिंताजनक आहे.

राज्यातील घनदाट व मध्यम दाट जंगले तब्बल ९५ चौ.कि.मी. (मुंबईच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाएवढे किंवा वर्धा जिल्ह्यातील बोर व्याघ्र प्रकल्पाएवढे)ने नष्ट झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी केंद्राने प्रसिद्ध केल्याने हे नेमके कुठे घडले हे पाहणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रामध्ये जे ‘अत्यंत घनदाट’ व ‘सर्वसाधारण दाट’ जंगल आहे, ते प्रामुख्याने राज्यातील ३५ जिल्ह्यांपैकी ७ डोंगराळ जिल्हे व १२ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये आहे. महाराष्ट्रात चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलडाणा, धुळे, गोंदिया व नंदुरबार, असे एकूण १२ आदिवासी जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांमधील वन म्हणून नोंदणी झालेल्या क्षेत्रात २०१७ साली एकूण ६,९०२ चौ.कि.मी. घनदाट, ९,८५० चौ.कि.मी. मध्यम दाट आणि ८,३६० चौ.कि.मी. विरळ जंगल नोंदविले होते. या क्षेत्रात आता २०१९ च्या अहवालानुसार ६,८९१ चौ.कि.मी. घनदाट, ९,८१३ चौ.कि.मी. मध्यम दाट आणि ८,३४५ चौ.कि.मी. विरळ जंगल नोंदविले गेले आहे. याचाच अर्थ घनदाट, मध्यम दाट व विरळ या तिन्ही महत्त्वपूर्ण जंगल प्रकारात राज्यात नोंदणीकृत वनक्षेत्रात व बाहेर, असे मिळून अनुक्रमे १३, ६१ व २०, अशी एकूण ९४ चौ.कि.ची घट नोंदविण्यात आली आहे. आदिवासींनीच जंगले वाचविली, अशी शेखी मिरविणाऱ्या राज्यातील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या माझ्यासारख्या सर्वच कार्यकर्त्यांना आता याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. राज्यात मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यालगत कांदळवनांचे प्रमाण १६ चौ.कि.मी.ने वाढल्यामुळे व कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये नागरी क्षेत्रात झालेल्या वृक्षसंगोपानामुळे राज्याची आकडेवारी थोडीफार सावरल्या गेली, हे मान्य करावे लागेल.

अशा अहवालांचे विश्लेषण मागील किमान दोन अहवालांच्या आधारावर केल्यास योग्य होईल, असे या अहवालातच नमूद केले आहे. महाराष्ट्राचे विश्लेषण करताना आपण त्या निकशावर हा अहवाल तपासून पाहूया! २०११, २०१३, २०१५ व २०१७ या चारही वर्षी प्रकाशित झालेल्या अहवालांमध्ये आधीच्या वर्षी प्रकाशित झालेल्या अहवालातील आकडेवारीशी तुलना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये २०११ च्या अहवालात, २००९ च्या अहवालाच्या तुलनेत वनक्षेत्रात घट होऊन ५०,६४६ चौ.कि.मी., तर २०१५ च्या अहवालात ५०,६२८ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र शिल्लक राहिल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच २०११ सालच्या अहवालात आम्ही ४ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र गमाविले, तर २०१३ च्या अहवालात १४ चौ.कि.मी., २०१५ च्या अहवालात पुन्हा ४ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र व २०१७ च्या अहवालात तब्बल १७ चौ.कि.मी. एकूण वनाच्छादन आम्ही गमाविल्याचे लक्षात येते. याचाच अर्थ २००९ ते २०१७ या काळात महाराष्ट्राने सातत्याने वनक्षेत्र गमाविले आहे.

यात सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे या पाचही अहवालांमध्ये महाराष्ट्रात ‘अत्यंत घनदाट’ या सदरात मोडणारे जंगल अनुक्रमे ३ चौ.कि.मी.,१६ चौ. कि.मी., ८ चौ.कि.मी., २४ चौ.कि.मी. व यंदा १५ चौ.कि.मी.ने कमी झाल्याचे नमूद केले आहे, तर ‘मध्यम दाट’ या वर्गामध्ये मोडणाऱ्या वनक्षेत्रातही या सर्व अहवालांमध्ये अनुक्रमे १९ चौ.कि.मी., ४५ चौ.कि.मी., २३ चौ.कि.मी., ९५ चौ.कि.मी व यंदा ८० चौ.कि.मी, अशी सातत्याने घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘अत्यंत घनदाट’ व ‘मध्यम दाट’ जंगले ही विरळ होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. २०११ मध्ये १८ चौ.कि.मी. जंगल नव्याने विरळ झाले, तर २०१३ मध्ये ४७ चौ.कि.मी., २०१५ मध्ये २७ चौ.कि.मी.चे व २०१७ मध्ये १२५ चौ.कि.मी. विरळ जंगल वाढत आहे व यंदा मात्र ते १९१ चौ.कि.मी.ने वाढले आहे. एकंदरीत वनक्षेत्रांच्या घनदाट व मध्यम दाट या दोनही महत्त्वपूर्ण गटांमध्ये महाराष्ट्रात सातत्याने घसरणच झाली आहे.

घनदाट व मध्यम दाट, हे दोन्ही जंगल प्रकार प्रामुख्याने राज्यातील डोंगराळ व आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आढळून येतात. त्यामुळे या जंगल प्रकारांची येथील स्थिती पाहणे आवश्यक आहे. राज्यात एकूण ७ डोंगराळ व १२ आदिवासी जिल्हे आहेत. २०११ च्या अहवालात राज्यातील ७ डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये २००९ च्या अहवालाच्या तुलनेत ६ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र कमी झाले. २०१३ च्या अहवालात या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा २५ चौ.कि.मी वनक्षेत्र कमी झाल्याचे आढळून आले, तर २०१५ च्या अहवालात मात्र या डोंगराळ जिल्ह्यांमधे थोडी परिस्थिती सुधारून ही ६ चौ.कि.मी.ची भरपाई करून ५ चौ.कि.मी.ची वाढ नोंदविली गेली आहे. २०१७ च्या अहवालात विदर्भातील अमरावती (९ चौ.कि.मी), चंद्रपूर (१२ चौ.कि.मी.), गडचिरोली (१३ चौ.कि.मी.), अकोला (४ चौ.कि.मी.), बुलडाणा (७ चौ.कि.मी.) व यवतमाळ (६ चौ.कि.मी.) या जिल्ह्यांमध्ये वनक्षेत्रात घट नोंदविण्यात आली आहे.

सध्याच्या अहवालात राज्यातील या बाराही आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये या तिन्ही महत्त्वपूर्ण जंगल प्रकारात अनुक्रमे ११, ३७ व १५, अशी एकूण ६३ चौ.कि.ची घट नोंदविण्यात आली आहे. जिल्हावार चित्र पहिले असता वनक्षेत्रात राज्यात सर्वाधिक घट गडचिरोली (८७ चौ.कि.मी.), दुसऱ्या क्रमांकावर चंद्रपूर (३२ चौ.कि.मी.), तिसºया क्रमांकावर नागपूर जिल्ह्यात (१८ चौ.कि.मी.) वनक्षेत्रात घट नोंदविली गेली आहे. राज्याच्या वनक्षेत्रात वाढ नोंदविण्याचे श्रेय पुन्हा मागील अहवालाप्रमाणेच कोकणातील सिंधुदुर्ग (१३८ चौ.कि.मी.), रत्नागिरी (४६ चौ.कि.मी.), ठाणे (३५ चौ.कि.मी.), रायगड (२२ चौ.कि.मी.) या सागरी जिल्ह्यांनी, तर विदर्भातील गोंदिया (१५ चौ.कि.मी.) या जिल्ह्याच्या वाट्याला आले आहे.
२००५ ते २०११ या कालावधीत रेल्वेमार्ग, महामार्ग, खाणी, वीजनिर्मिती प्रकल्प आदी सामूहिक विकासाच्या प्रकल्पांसाठी ६,६२७ हेक्टर वनजमीन वळविण्यात आल्याची शासकीय आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यात या अहवालानुसार १ जानेवारी २०१५ ते ५ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत राज्यातील ३,७९७ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र या विकास प्रकल्पांसाठी वळते केल्याने भर पडली आहे. २००७ ते २०१३ या कालावधीत महाराष्ट्रात ९८,३८० हेक्टर वनजमीन शेतीसाठी वाटण्यात आली. हे सत्र अद्यापही थांबलेले नाही. येणाºया काळात राज्याच्या वन विभागाला व राजकीय नेतृत्वाला या दोन्ही बाबींची गंभीर दखल घ्यावी लागणार आहे. राज्यात मोठ्या अपेक्षा ठेवून ‘बांबू बोर्ड’ बनविण्यात आले. असे असतानाही राज्यातील बांबूचे उत्पादन होणारे क्षेत्र मात्र २०१७ च्या १५,९२७ चौ.कि.मी.वरून चक्क १५,४०८ चौ.कि.मी.वर आल्याने तब्बल ५१९ चौ.कि.मी.ने घटल्याचे स्पष्ट झाले.

कोटी-कोटी वृक्षारोपणाचे ढोल बडवून केवळ नागरी भागातील वृक्षाच्छादन वाढवून राज्याचे वनाच्छादन एक टक्क्यानेही वाढवू शकत नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय देणारा हा अहवाल आहे. महाराष्ट्राच्या वन विभागाने आता नव्या वन्यजीवप्रेमी मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्राचे प्रगतीपुस्तक खऱ्या अर्थाने बदलविण्यास प्रामाणिक मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे.

- महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत घनदाट जंगलांमध्ये १५ चौ.कि.मी.ची घट.

- राज्यातील नोंदणीकृत कमी दाट जंगलांमध्ये ८० चौ.कि.मी.ची घट.

- राज्यातील नोंदणीकृत वनक्षेत्रातील विरळ जंगल १९१ चौ.कि.मी.ने वाढले.

- राज्यातील १२ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये नोंदणीकृत वनक्षेत्र व त्याबाहेर घनदाट, कमी दाट व विरळ या तीनही जंगल प्रकारात अनुक्रमे १३, ६१ व २० चौ.कि.मी. अशा एकूण ९४ चौ.कि.मी. वनक्षेत्राची घट.

- राज्यातील वनक्षेत्रात सर्वाधिक घट अनुक्रमे गडचिरोली, चंद्रपूर व नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये नोंदविली गेली आहे.

- राज्यातील वनक्षेत्रात सर्वाधिक वाढ अनुक्रमे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड व गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये नोंदविण्यात आली आहे.
 

(लेखक सातपुडा फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष तसेच केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत)