बदनामी, शिक्षा आणि अपात्रता : कायदा काय सांगतो?

युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आरोप सिद्ध झाला असे न्यायालयाला वाटले तर आरोपीला शिक्षा ठोठावण्यापूर्वी आरोपीला शिक्षेबद्दल काही म्हणावयाचे असल्यास ते ऐकून घेतले जाते.

- फिरदौस मिर्झा

राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर एकुणातच एखादी व्यक्ती / समूहाची बदनामी, त्यातून होणारी शिक्षा, लोकप्रतिनिधी म्हणून अपात्रता याच्याशी संबंधित कायद्यांच्या स्वरूपाबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. घटनेचे १९ वे कलम विचार स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. परंतु कायद्याने त्यावर काही बंधने घातली आहेत. दुसऱ्या कोणाच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचेल असे बोलणे, लिहिणे ही भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ४९९ नुसार बदनामी ठरते आणि त्यासाठी दोन वर्षांचा साधा कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते. कायद्याने हा गुन्हा अदखलपात्र ठरवला आहे. याचा अर्थ पोलिस गुन्हा दाखल करून घेऊ शकत नाहीत. परंतु ज्याला आपली बदनामी झाली आहे, असे वाटते तो न्यायालयात खटला दाखल करू शकतो.

न्यायालय पुरावा दाखल करून घेते; आरोपीला साक्षीदार तपासण्याची संधी दिली जाते; युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आरोप सिद्ध झाला असे न्यायालयाला वाटले तर आरोपीला शिक्षा ठोठावण्यापूर्वी आरोपीला शिक्षेबद्दल काही म्हणावयाचे असल्यास ते ऐकून घेतले जाते. आरोपीचे पूर्वायुष्य समाजातील प्रतिष्ठा वगैरे लक्षात घेऊन शिक्षा ठोठावली जाते. बदनामीच्या गुन्ह्यासाठी दिली जाणारी शिक्षा केवळ दंडाच्या स्वरूपात किंवा एक दिवस ते २ वर्षे साधा कारावास किंवा दोन्ही अशी असू शकते. दंडाची रक्कम किती असावी किंवा कमीत कमी किती काळ तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावावी हे कायदा स्पष्ट करत नाही. लोकांच्या भल्यासाठी जे सत्य सांगणे आवश्यक आहे, त्याला कायदा बदनामी मानत नाही.

लोकांच्या प्रश्नांना हात घालणे, दुसऱ्यावर ठपका ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार असणे आणि तसे करणे, अधिकृत व्यक्तीने आरोप करणे, स्वतःच्या किंवा इतरांच्या हितरक्षणासाठी एखाद्याने आरोप करणे, लोकांच्या भल्यासाठी सावध करणे, या गोष्टींचा अपवाद केला गेला आहे. अट एकच- भावना चांगली हवी. आरोपीने तसे केले तर तो निर्दोष ठरतो. प्रत्येक वेळी एखादे विधान बदनामी होत नाही. २०१४ च्या संसदेशी तुलना करता २०१९ च्या संसदेत गुन्हेगारी खटले दाखल असलेल्या खासदारांची संख्या २६ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. शिष्ट गुन्ह्यांसाठी शिक्षा झाली असेल तर राज्य विधिमंडळ किंवा संसदेतून आमदार- खासदाराला अपात्र ठरवण्याची तरतूद लोकप्रतिनिधी कायदा १९७१च्या आठव्या कलमात आहे. शिक्षा ठोठावली जाईल त्या दिवसापासून ही अपात्रता लागू होते.

तुरुंगवास संपल्यानंतर सहा वर्षापर्यंत निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेता येत नाही. या गुन्ह्यांचे प्रकारही वेगवेगळे केले गेले आहेत. विविध गटांत वैमनस्य निर्माण केल्याबद्दल दंडाची शिक्षा झाली असेल किंवा लाचखोरी, लैंगिक गुन्ह्याचे आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधिताला अपात्र ठरवले जाईल. साठेबाजी, नफेखोरी, अन्न तसेच औषधातील भेसळ, हुंडा प्रतिबंधक कायदा अशा प्रकरणात आरोपीला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी म्हणून ती व्यक्ती अपात्र ठरेल आणि अंतिमतः कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरल्याने किमान दोन वर्षे वा त्याहून अधिक शिक्षा झालेली व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून अपात्र ठरवली जाईल. राहुल गांधी यांचे प्रकरण या शेवटच्या वर्गात मोडते.

१९८९ साली आठव्या कलमाला उपकलम चार जोडण्यात आले. खासदार, आमदार यांना अपवाद करून आपोआप अपात्र ठरवण्यासाठी शिक्षा फर्मावल्यानंतर तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार या दाव्यात हे उपकलम घटनाबाह्य ठरवले. त्यानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत वटहुकूम काढून अशाच अपवादाची तरतूद करण्यात आली. परंतु राहुल गांधी यांनीच त्या वटहुकूमाला विरोध केला होता.

खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने दोषी ठरवणे, शिक्षा फर्मावणे याचा अर्थ आरोपींच्या पुढे आता कोणताच मार्ग उरला नाही, असा होत नाही. तो अपिलात जाऊ शकतो. कायदे मंडळाचे सदस्यत्व पुढे चालू ठेवायचे असेल तर शिक्षा रद्दबातल ठरवावी इतकेच नव्हे तर शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करता येते. अलीकडेच लक्षद्वीपमधल्या एका खासदाराच्या बाबतीत असे घडले आहे. त्याला शिक्षा होऊन अपात्र ठरवले गेले. पोटनिवडणूक जाहीर झाली; परंतु दरम्यान त्याच्या शिक्षेला स्थगिती मिळवून त्याचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आले.