संरक्षण मंत्र्यांचा भीषण वास्तवाला सोन्याचा मुलामा

संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषदेत जी उत्तरे दिली आहेत, त्या उत्तरांनी कुणाचेच समाधान न होता उलट असंख्य प्रश्नच निर्माण झाले आहेत.

- पी.जी. कामत
लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त)

संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषदेत जी उत्तरे दिली आहेत, त्या उत्तरांनी कुणाचेच समाधान न होता उलट असंख्य प्रश्नच निर्माण झाले आहेत. काश्मीर खोऱ्यातील शस्त्रबंदीबाबत निर्णय घेताना सैन्याचे मत विचारात घेतले होते का, असे विचारल्यावर त्यांचे उत्तर होते की हा निर्णय केंद्र  सरकारने घेतला आहे व आम्ही त्याचा आदर करत आहोत. सैन्याला विचारले का याचे उत्तर त्यांनी शिताफीने टाळले. त्या पुढे म्हणाल्या की, गृहमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा मी मान ठेवते. पण दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यास प्रत्युत्तर देण्याची सैन्याला मोकळीक आहे. याचाच अर्थ असा की जर ज्ञात दहशतवादी समोरून जात असेल, तरी सैन्याने स्वत:हून शस्त्र चालवायचे नाही. त्याने हल्ला केला तरच गोळी मारायची परवानगी आहे.
सीतारामन यांनी प्रस्थापित रीतीरिवाजांप्रमाणे गृहमंत्र्यांच्या घोषणेचा मान ठेवला. पण या निर्णयप्रक्रियेत त्यांना वा सैन्याला समाविष्ट केले नव्हते, हेच त्यांच्या चलाख उत्तरावरून स्पष्ट होते. हा निर्णय गृहमंत्र्यांनी पंतप्रधान व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या चर्चेनंतर घेतला आहे. यात जम्मू काश्मीरमधील एका महत्त्वाच्या संस्थेला, ज्यांचा या प्रश्नात महत्त्वाचा सक्रिय सहभाग आहे, त्या सैन्यदलाला हा असा निर्णय घेण्यात आल्याचेच समजले. जगातील इतर कुठल्याही देशात सैन्याला असे गृहित धरून निर्णय घेतले जात नाही.
त्यांनी परिषदेत स्पष्टपणे सांगितले की, कुठल्याही प्रकारच्या दारुगोळ्याची सध्या कमतरता नाही, तसेच पैशांचाही प्रश्न नाही. सरळ चेहरा ठेवून असे बिनदिक्कत खोटे बोलायची कला पक्षाच्या प्रतोद असताना त्या शिकल्या असाव्यात असे वाटते. याचाच सराव त्यांनी मेजर गोगोर्इंच्या बाबत केला. नेमून दिलेले काम करणाºया सैनिकी अधिकाºयाविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी मुख्यमंत्र्यांना व नंतर चक्क माघार घ्यायची हे तुम्हालाच सहज जमते. सैन्याला नव्या वास्तू निर्माण करण्यासाठी किती मोठे बजेट मंजूर केले आहे असे सांगताना त्या २०१८-१९ मधे सैन्याला किती पैसा बजेटमध्ये मिळाला, हे सांगायचे त्या का टाळतात? विशेषत: या निवडणुकीच्या वर्षात.
एप्रिल २०१८ सालच्या आर्मी कमांडरांच्या बैठकीनंतरच्या वार्ताहर परिषदेत सेनाप्रमुखांनी पैशांची कमतरता असल्यामुळे सैन्याला काही महत्त्वाचा दारुगोळा खरेदी करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की दारुगोळा १० दिवस पुरेल, इतकाच शिल्लक आहे. मार्च २०१८ मध्ये उपसेनाप्रमुखांनी संरक्षणाच्या संसदेच्या स्थायी समितीसमोर प्रकर्षाने सांगितले होते की, बजेटमधे आधुनिकीकरणासाठी दिलेले २१३८८ कोटी रुपये सध्या सुरू असलेल्या १२५ प्रकल्पांना व काही आपात्कालीन खरेदीसाठी पुरेसे नाहीत. त्यांनी असेही सांगितले होते की, सध्या सैन्याकडे असलेल्या शस्त्रांपैकी ६८% हत्यारे जुनी झाली आहेत. आता मेख अशी आहे की नक्की खरे कोण बोलत आहे? एक तर सैन्यातील वरिष्ठ अधिकारी संसदीय समिती व प्रसार माध्यमांशी खोटे बोलत आहेत किंवा संरक्षणमंत्री दिशाभूल करीत आहेत.
सध्या गाजत असलेल्या लष्करी छावण्यातील (कॅम्प) रस्ते नागरिकांना खुले करायच्या प्रकरणातही मंत्र्यांची सीमेवरील सैनिकांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेविषयी अनास्था दिसते. मंत्रिमहोदयांचे म्हणणे आहे की, सैन्याने योग्य प्रक्रिया न राबवता हे रस्ते बंद केले. म्हणून ते खुले करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे त्यांनी ११९ पैकी ८० रस्ते उघडायला लावले. हे रस्ते बंद केले होते सुरक्षेच्या कारणासाठी, हौसेखातर नव्हे. सुरक्षेचा प्रश्न धाब्यावर बसवून केवळ योग्य प्रक्रिया पाळली नाही म्हणून रस्ते उघडायला लावण्याऐवजी त्या-त्या लष्करी छावण्यांकडून ही प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली असती, तर सुरक्षेला तडा गेला नसता.
पण प्रक्रिया हे वरवरचे कारण होते. मुख्य मुद्दा होता राजकारण्यांना व बिल्डर लॉबीला झुकते माप देण्याचा. आता निवडणुकीचे वर्ष आहे. मंत्रिमहोदयांना हे माहीत नाही की छावणीतील एक रस्ता उघडल्याने आतील अनेक उपरस्त्यांवर सेनेला आता चौकी पहारे बसवावे लागतील. तसे न केल्यास नागरिकांवर कसलेही नियंत्रण ठेवता येणार नाही. छावणीत ते कुठेही घुसू शकतील. मग ते शस्त्रागार असो, दारुगोळ्याचे भांडार असो वा आघाडीवर गेलेल्या सैनिकांची एकटी राहणारे कुटुंबे असोत. त्यांना रानच मोकळे. चौकी पहारे वाढवले की आणखी सैनिक हवेत. आघाडीवरून सैनिकांना छावण्यात आणण्याचे कारण असते, तिथे त्यांना योग्य प्रशिक्षण घ्यायला पुरेसा वेळ मिळावा. आता हे सैनिक प्रशिक्षण घेणार का चौकी पहारेच देत बसणार? हे तर सोडाच, आघाडीवर एका सैनिकाला ५-६ दिवसांनंतर एक रात्र शांतपणे झोपता येते. आघाडीवरून त्यांना मागे आणायचे आणखी एक कारण असते की त्यांना जरा आराम मिळावा. दोन वर्षांनी पुन्हा ताजेतवाने चांगले प्रशिक्षित होऊन ते सीमेवर जावेत. आता ह्या निर्णयाने प्रशिक्षण तर गेलेच, पण त्यांचा साधा आरामही हराम होणार आहे.
स्वातंत्र्यानंतर ही बाब कुठल्याच मंत्र्याच्या लक्षात आली नाही का, असे संरक्षण मंत्र्यांना वाटते की काय? राजकारणाच्या नावाखाली सर्व शुद्धीकरणाचा ठेका यांनीच घेतला आहे. या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना त्या म्हणाल्या की, त्यांनी हा विषय अनेक बैठकांत चर्चेला घेतला आणि सर्वसंमतीनेच त्या या निर्णयाप्रत आल्या आहेत. आता ही केवढी प्रचंड धूळफेक आहे बघा. या सर्व बैठकांना त्यांनी छावणी परिषदेच्या प्रमुखांना न बोलावता केवळ ६२ उपप्रमुखांनाच बोलावले. छावणी बोर्डात प्रमुख सैन्य अधिकारी असतो तर उपप्रमुख निवडणुकीद्वारे निवडून आलेला राजकीय नेता असतो. हे रस्ते बंद असणे, सर्वात जास्त याच राजकारण्यांना खुपते. छावणी रस्ते खुले करायला सतत विरोध करणारे होते सैन्य अधिकारी म्हणजे बोर्डाचे प्रमुख आहेत. आता उपप्रमुखांना बोलावल्यावर निर्णय काय होणार, हे सांगायला पाहिजे का? या बैठका झाल्या, तेव्हा सेना मुख्यालयातील काही स्टाफ हजर होता पण त्यांना या विषयाबद्दल फारसे माहीत नव्हते व त्यांना फारशी माहितीही देण्यात आली नव्हती.
योग्य प्रक्रियेचे एवढे स्तोम माजवणाºया संरक्षणमंत्र्यांना त्यांच्या मंत्रालयातील सर्वात भ्रष्ट अशा डिफेन्स इस्टेटस् विभागाला लगाम घालता आलेला नाही. या सर्वावरुन एकच सिद्ध होते की त्यांनी हा सर्व खेळ राजकीय मतलबासाठी केला आहे. जवान किंवा त्यांच्या बायका व्होट बँक नाही ना? मग त्यांची काळजी कशाला?
अनुवाद : कर्नल (निवृत्त) खासगीवाले