भारत-अमेरिका संबंधांना लागलेली उतरती कळा चिंताजनक

व्हाइट हाउसमधील प्रवेशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एकूण अमेरिकेतील प्रभावाच्या पातळीत घट झाल्याचे दिसून आले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. त्यांच्या व्हाइट हाउसमधील प्रवेशानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एकूण अमेरिकेतील प्रभावाच्या पातळीत घट झाल्याचे दिसून आले आहे. पंतप्रधानपदावर आरूढ झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी सप्टेंबर २०१४मध्ये अमेरिकेला पहिली भेट दिली तेव्हा त्यांच्या हालचालीत जो उत्साह होता त्याचे दर्शन मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनमध्ये भारतीयांना त्यांनी संबोधले तेव्हा दिसून आले. मोदींच्या विभाजनवादी जातीय झुकावाची जाणीव असल्याने अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांचे स्वागत करताना पुरेशी काळजी घेतली होती. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचे सैन्य मागे घेण्याचे जाहीर केल्यानंतर ओबामांना भारतासोबतचे संबंध महत्त्वाचे वाटू लागले होते. दहशतवादी कारवायांनी उद्ध्वस्त झालेल्या काबूलचे पुनर्वसन करण्यासाठी भारताची मदत उपयुक्त ठरू
शकेल, असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळेच ओबामांना
मोदी महत्त्वाचे वाटत होते. भारतातील मध्यमवर्ग अमेरिकेत जाण्याची स्वप्ने पाहत असल्यामुळे भारतात लोकप्रिय होण्यासाठी ओबामांना मोदींचा आधार वाटत होता.
ट्रम्पच्या निवडीनंतर मोदींविषयीचे अमेरिकेचे आकर्षण कमी झाले. नव्या अध्यक्षांचा एकूणच जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. भारताविषयी ते बांधिलकी व्यक्त करीत नाहीत. भारताविषयीच्या धोरणातील अनिश्चिततेमुळे त्यांनी भारताची काळजी वाढविली आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी नौदलातील एका व्यक्तीने कान्सास शहरातील श्रीनिवास कुचिभोतलाची गोळ्या घालून हत्त्या केल्यानंतर हा फरक अधिक स्पष्ट झाला आहे. ही घटना ओबामांच्या काळात घडली असती तर त्यावर मलमपट्टी करण्यासाठी व्हाईट हाऊस लगेच पुढे झाले असते. पण या घटनेवर ट्रम्प यांनी आठवडाभर कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही. अखेर अमेरिकन काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात त्यांनी या विषयाला स्पर्श केला; पण या घटनेची तुलना ज्यू समाजावर झालेल्या अत्याचारांशी करून ते आपल्या भाषणात म्हणाले, ‘‘विद्वेषातून घडणाऱ्या गुन्ह्यांच्या विरोधात एक देश म्हणून आपण एकजुटीने उभे राहात असतो.’’
या घटनेचा निषेध करण्यासाठी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना उशीर झाल्यामुळे दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. एकतर हा निषेध सहजपणे झाला नाही तर त्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये आलेले परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांना पुढाकार घेऊन बरेच बोलावे लागले. दुसरे म्हणजे अमेरिकन अध्यक्षांच्या वक्तव्यात बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या नावाचा किंवा त्याच्या देशाचा कोणताच उल्लेखही नव्हता. याउलट येमेन येथे लष्करी कारवाईत बळी पडलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मृत्यूबद्दल अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी उच्च स्वरात शोक व्यक्त करीत अधिकाऱ्याच्या विधवा पत्नीचे सांत्वनही केले!
अमेरिकेच्या राजकारणात भारताचा एकूणच दर्जा खालावतो आहे हे दर्शविणारी ही एकच घटना नाही. कॅपिटॉल हिलवर झालेल्या त्याच भाषणात ट्रम्प यांनी भारताचा नामोल्लेख न करता अमेरिकेच्या हार्ले डेव्हीडसन लक्झरी मोटारसायकलवर एका देशाने १०० टक्के कर लावल्याची खंत व्यक्त केली. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, ८००सीसी इंजिन असलेल्या हार्ले डेव्हीडसन मोटारसायकलचा ५० टक्के खप भारतातच होत
असतो!
कंपनीच्या भारतातील सहयोगी कंपनीकडून केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर १०० टक्के आयात कर लागू होत नाही. १०० टक्के आयात कर फक्त अमेरिकेतून येणाऱ्या तयार मोटारसायकलवर आकारण्यात येतो. आयातीत मोटारसायकलींचा भारतातील वाटा २० टक्के इतकाच आहे. पण हा आयात कर जर २५ टक्के करण्यात आला तर त्याचा विपरीत परिणाम भारतातील दुचाकींच्या व्यवसायावर पडू शकेल. आयातीत मोटारसायकली या महागड्या तर आहेतच; पण त्या प्रदूषण वाढविणाऱ्याही आहेत. कंपनीचे भारतातील युनिट १६०० सीसीच्या मोटारसायकली ४५ लाख रुपयाला विकत असते. त्यांच्या गाड्यांना भारतातील श्रीमंतांकडून भरपूर मागणी असते.
ट्रम्प हे भारताच्या बाबतीत वेळकाढूपणा करताना दिसतात. पण अमेरिकेची दादागिरी मोठे स्वरूप धारण करू शकते. ट्रम्प यांनी चीनच्या संदर्भात तेच करायला सुरुवात केली आहे. पण भारत हा अमेरिकेसाठी खरेदीदार देश आहे ही गोष्ट मोदींच्या पथ्यावर पडणारी ठरली आहे. अमेरिकेला भारताकडून विकत घेण्यासारखे काही नाही; पण भारतातील काम करणारा वर्ग त्यांना हवा आहे. अमेरिकेत कायम वास्तव्यासाठी येणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण लोकांचे आपण स्वागत करू असे ट्रम्प म्हणाले होते. पण एच-१ बी व्हिसाच्या अटी ट्रम्प यांचे प्रशासन कशा ठरवते याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. अवाजवी पगार आणि पत्नीला सोबत आणणे याबाबत काही अटी असतील का हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
अमेरिकेत सध्या २५ लाख अमेरिकन भारतीय वास्तव्य करीत आहे. त्यापैकी अर्धे २००० सालानंतर अमेरिकेत आले आहेत. भविष्यातील भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध या लोकांच्या सुरक्षेवरच अवलंबून राहणार आहेत. मोदींनी अमेरिकेसोबत जे मैत्रीपर्व सुरू केले त्याअगोदरपासून भारतीयांचे अमेरिकेत जाणे सुरू झाले आहे. त्यातही कॉम्प्युटर इंजिनिअर्सचा वाटा फार मोठा आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या भेटीतून भारत-अमेरिका संबंध विस्तारले आहेत. तेव्हापासून अमेरिकन जनता भारतीयांना फार जवळून ओळखू लागली आहे.
पाश्चिमात्य राष्ट्रात जे बचावात्मक धोरण दिसू लागले आहे त्यामुळे हे मैत्रीपर्व संपुष्टात येण्याची भीती वाटू लागली आहे. या धोरणाचे प्रतीक म्हणून ट्रम्प यांची ओळख होऊ लागली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेचे जे जे अध्यक्ष झाले त्यांना धोरणात्मक मैत्री महत्त्वाची वाटत होती. ट्रम्प यांना ती तशी वाटत नाही. अमेरिकेशी मैत्री करणाऱ्यांनी त्या मैत्रीची किंमत चुकविली पाहिजे, अशी ट्रम्प यांची भावना आहे. ट्रम्प यांच्यासाठी सर्वतऱ्हेचे जागतिक संबंध हे निव्वळ व्यवहारापुरते आहेत.
त्यामुळे अमेरिकेत भारताचे महत्त्व कितपत टिकून राहील याविषयी अंदाज व्यक्त करणे कठीण आहे. अन्य राष्ट्रांजवळ असलेली साधने अमेरिका दुर्लक्षू शकत नाही. चीनचा औद्योगिक पाया, जपानचे कौशल्य आणि जर्मनीची तांत्रिक क्षेत्रातील निपुणता यांचा अभाव असलेल्या भारताला अमेरिकेतील आपले स्थान टिकविण्यासाठी भरपूर मेहनत घ्यावी लागणार आहे. अमेरिकेचा मित्र म्हणून भारताला स्थान मिळवता आले आहे; पण ट्रम्प यांच्या कल्पना वेगळ्या आहेत. त्यामुळेच भारताच्या स्थानाला धोका निर्माण होऊ शकतो. मोदींसाठी जी डोकेदुखी ठरू शकते. मोदींना वॉशिंग्टनमध्ये होणाऱ्या भव्य स्वागताची सवय झाली आहे. ट्रम्प यांच्याशी मोदी दोन हात करण्याची शक्यता नाही. वॉशिंग्टनचा दौरा करण्याची त्यांना घाई नाही. पण संधी मिळण्याची ते वाट पहात राहतील. ट्रम्प यांनी ‘इस्लामिक दहशतवादाविरुद्ध’ जो लढा पुकारला आहे तो मोदींसाठी रूपेरी संधी ठरू शकतो!
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )