सारांश: लांबलेल्या पावसाने टंचाई निवारणातील फोलपणा उघड

आराखड्यातील अधिकतर उपाययोजना कागदावरच, यंत्रणांची मानसिकताच कोरडी!

- किरण अग्रवाल

पाऊस लांबल्याने पाणीटंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या असून, अनेक ठिकाणी चक्क महिनाभरानंतर पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे महिलांची पाण्यासाठी वणवण वाढली आहे. अशात टंचाई निवारण आराखड्याचा आढावा घेतला असता अनेक उपाययोजना थंड बस्त्यातच असल्याचे आढळून येते. या यंत्रणानिर्मित टंचाईमुळे समस्येची तीव्रता वाढून गेली आहे.

पंधरवडा उलटून गेला तरी पावसाचा पत्ता नाही. त्यामुळे उन्हाचा चटका तर तीव्र झाला आहेच; शिवाय जागोजागच्या पाणीटंचाईने महिलांची वणवण वाढवली आहे. दुर्दैव असे की, उन्हाळ्यापूर्वी तयार केले गेलेले पाणीटंचाई निवारण आराखडे अधिकतर कागदावरच आहेत. त्यामुळे यासंदर्भातील दिरंगाईला कोणी जबाबदार आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जाणे गैर ठरू नये.

मान्सून लांबला आहे आणि तो येण्यापूर्वीच बिपोरजॉय चक्रीवादळ गुजरातच्या समुद्रकिनाऱ्यावर धडकले आहे. त्यामुळे दुष्काळात तेरावा महिना म्हणावा अशी गत झाली आहे. यंदा उन्हाचा नेहमीपेक्षाही अधिक चटका जाणवत असून, अंगाची लाही लाही होते आहे. यात मुक्या जीवांची तर पाण्यापासून सावलीपर्यंत खूपच अडचण होते आहे. अशात बळीराजा आकाशाकडे डोळे लावून बसला असला तरी त्याच्या डोळ्यांतच पाणी आहे, आकाशातून पाणी बरसायचा अजून पत्ता नाही. याचा परिणाम पेरण्या खोळंबण्यावर झाला असून, त्याचा फटका बी- बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके याला बसण्याची भीती आहे. पावसाळी कालावधी कमी झाला तर त्या मर्यादित काळात शेतीकामांसाठी मजुरांची उपलब्धता होणेही अडचणीचे ठरणार आहे.

पावसाने डोळे वटारल्याने सद्यस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई समोर आली असून, यामागे निसर्गाच्या अवकृपेसोबतच प्रशासनाची दप्तर दिरंगाईही दिसून येत आहे. अकोला जिल्ह्याचे उदाहरण घेऊया. येथे पाणीटंचाईच्या निवारणार्थ ७८ गावांमध्ये ८३ उपाययोजना आराखड्यात निश्चित केल्या गेल्या होत्या, पण उन्हाळा संपत आला तरी त्यापैकी अवघ्या आठच साकारल्या आहेत. उपाययोजनांचा मोठ्या प्रमाणातील हा अनुशेष पाहता वातानुकूलित कक्षात थंड हवा खात व बिसलरीचे पाणी पीत बसलेल्या यंत्रणेला जागे करणे गरजेचे आहे, पण त्यासाठी आमचे लोकप्रतिनिधी जागेवर आहेत कुठे? येऊ घातलेल्या निवडणुका पाहता वर्चस्ववादातून राजकीय आंदोलने होत आहेत, मात्र त्यातील सामान्यांच्या प्रश्नांसाठीची आंदोलने किती, हा प्रश्नच आहे.

पाणीटंचाईची भयावहता अशी की, अकोला जिल्ह्यात ६४ खेड्यांमध्ये दहा दिवसाआड तर ८४ खेड्यांमध्ये आठ दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. अर्थात हीदेखील सरकारी आकडेवारी झाली, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी २० ते ३० दिवसाआड म्हणजे चक्क महिनाभरानंतर पाणी येत आहे. त्यामुळे पाणी साठवण्यासाठी महिला भगिनींची उडणारी धांदल लक्षात यावी. प्यायला दारू आहे, पण त्यात मिसळायला पाणी नाही, अशी उपरोधिक संतापजनक टिप्पणी ऐकायला मिळत आहे. जलजीवन मिशनचे फलक लावून पाणीटंचाई दूर केल्याचा डांगोरा पिटणारे आता गायब झाले आहेत. यांचा शोध घेऊन उन्हापासून बचावासाठी त्यांना उपरणे भेट देण्याची नवी योजना हाती घेण्याची वेळ आली आहे.

बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यातील परिस्थितीही कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे, किंबहुना तिकडील आदिवासी व बंजारा वाड्या-पाड्यांवर खूपच दयनीय परिस्थिती दिसून येते. ३ ते ५ मैल पायपीट करून व नदीपात्रात खड्डे खोदून पाणी मिळवावे लागत आहे. या दूषित पाण्यामुळे होणारी आरोग्याची समस्या वेगळीच. प्यायलाच पाणी नाही म्हटल्यावर धुणीभांडीसाठी पाणी कुठून आणणार? म्हणून लोक उघडे फिरत आहेत. अतिशय विदारक असे हे चित्र आहे, परंतु यंत्रणा आपल्या मख्ख आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, पाणीटंचाई निवारणार्थ जे आराखडे तयार केले गेले, त्यात सुचविलेली व मंजूर झालेली कामे आतापर्यंत हाती का घेतली गेली नाहीत? कामे न करताच बिले तर काढली गेली नसावीत ना? असा संशय घेण्यास वाव मिळावा अशी ही स्थिती आहे. पाऊस वेळेवर येईल व सारे काही निभावून जाईल या भ्रमात राहिलेल्या यंत्रणेला या संबंधातील बेपर्वाईचा जाब कोणी विचारणार आहे की नाही?

सारांशात, लांबलेल्या पावसाने पाणीटंचाई निवारण आराखड्यातील नियोजनाचा फोलपणा उघड करून दिला म्हणायचे. आता घशाला कोरड पडल्यावर विहीर खोदायला घेतली जाईलही, पण एकूणच यंत्रणेतील कोरडवाहू व असंवेदनशील मानसिकता यातून उघड झाल्याखेरीज राहू नये.