धुराने घुसमटलेल्या दिल्लीत नोटाबंदीचा रास दांडिया

८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीची वर्षपूर्ती होती. सा-या प्रसारमाध्यमांवर पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदी.... भाईयो और बहनो....हा सूर ऐकवतात की काय? आणखी एखाद्या नव्या संकटाला सामोरे जावे लागते काय? या कल्पनेनेच लोकांना धडकी भरली होती. सुदैवाने ही ‘मन की बात’ यंदा मोदींच्या मनातच राहिली. त्याच सुमारास दिल्ली महानगर आणि आसपासचा सारा परिसर धूर आणि धुक्याच्या गर्द पडद्याआड बुडून गेला होता. शाळांना सुट्या जाहीर कराव्या लागल्या. स्मॉगने कोमेजलेल्या वातावरणात बहुतांश दिल्लीकर घराबाहेरही पडायला घाबरत होते. कामकाजासाठी बाहेर पडण्यावाचून ज्यांना गत्यंतरच नव्हते, त्यांनी या धुरकटलेल्या दिल्लीत स्वत:ला वाचवण्यासाठी तोंडावर मास्क चढवले. शहराला काळवंडून टाकणाºया या विचित्र आपत्तीमुळे दिल्लीकर जनता एकीकडे प्रचंड त्रस्त होती तर नोटाबंदीच्या दांडियात मग्न राजकीय पक्षांना जनतेच्या या धूरग्रस्त व्यथेची किंचित पर्वाही नव्हती. काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांचे नेते अन् कार्यकर्ते काळा दिन साजरा करण्यासाठी, जागोजागी नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध घालीत होते तर काँग्रेसला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपचे नेते अन् कार्यकर्ते काळा पैसा विरोधी दिनाचे झेंडे फडकावित, नोटाबंदीच्या गुणगानासाठी जनजागृती मोर्चांसह रस्त्यांवर उतरले होते. दिल्लीच्या चौकाचौकात नोटाबंदीचे समर्थन आणि विरोध यांचे पोस्टर वॉर जुंपले होते.
राजधानीतील या विसंगतीवर दृष्टिक्षेप टाकताना, वर्षभरापूर्वीचा ८ नोव्हेंबरचा दिवस आठवला. या निर्णयानंतर देशभर ओढवलेली स्थिती, एखाद्या चित्रपटातीला झरझर पुढे सरकणाºया दृश्यांसारखी डोळयासमोर तरळू लागली. राष्ट्राला संबोधून केलेल्या भाषणात साºया देशाला धक्का देत पंतप्रधान मोदींनी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांना एका झटक्यात रद्दी बनवले होते. थेट प्रत्येकाच्या खिशात हात घातला होता. दिवाळीनंतर जाहीर झालेल्या नोटाबंदीमुळे कामधंदे ठप्प झाले. बाजारपेठा ओस पडल्या. कारखान्यातील उत्पादन थंडावले. शेतकºयांना कवडीमोल किमतीत आपला शेतमाल विकावा लागला. हळूहळू अनेकांना आपले रोजगारही गमवावे लागले. मजुरांनी थेट आपापल्या गावाकडचा रस्ता धरला. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढतच गेले. दिल्ली मुंबईसारख्या महानगरांसह तमाम छोट्या मोठ्या शहरात दिवसागणिक गुन्हेगारी वाढते आहे. हा नोटाबंदीचा परिणाम मानावा काय?
देशाच्या भवितव्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय किती चांगला होता, याचे समर्थन करण्यासाठी उसने अवसान आणून भाजपचे मंत्री, नेते आणि कार्यकर्ते बुधवारी मैदानात उतरले खरे. तथापि समर्थन करण्यासाठी त्यांच्याकडे ना पुरेसे मुद्दे होते ना विरोधकांवर हल्ला चढवण्याइतपत दारूगोळा. सत्ताधाºयांसह मोदीभक्तांचा युक्तिवाद ऐकताना जनसामान्यांना मनोमन हसू येत होते. दुसरीकडे विरोधकांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाची संभावना, संघटित लूट, पूर्वतयारीशिवाय घेतलेला मूर्खपणाचा सनसनाटी निर्णय, अशा शब्दात चालवली होती.चौफेर आरोप आणि प्रत्यारोपांच्या अशा तडाखेबंद फैरींमधे तटस्थ चित्ताने नोटाबंदीचे विश्लेषण केले तर विशाल बहुमत पाठीशी असलेल्या पंतप्रधान मोदींनी (सर्वांना अंधारात ठेवून) वर्षापूर्वी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय खरोखर अदूरदर्शी आणि मूर्खपणाचा होता काय? असा प्रश्न पडतो. त्याचे खरे उत्तर अर्थातच कोणी देणार नाही. तथापि दीर्घकाळापासून आपल्या सरकारी बँका काही लाख कोटींच्या एनपीएशी झुंज देत आहेत. आघाडी सरकारच्या मर्यादांमुळे काँग्रेसला हे काम करता आले नाही. तेव्हा हे अवघड शिवधनुष्य पेलण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी जणू नियतीने आपल्यावरच सोपवली आहे हा साक्षात्कार मोदींना झाला. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर किमान तीन ते चार लाख कोटींचे काळे पैसे बँकांकडे परत येणारच नाहीत, असे गुलाबी स्वप्न मोदींच्या खास सल्लागारांनी त्यांना दाखवले. संकटग्रस्त बँकांना बाहेर काढण्यासाठी ही रक्कम उपयोगी पडेल, असा आडाखा बांधला गेला. प्रत्यक्षात झाले उलटेच. सारे पैसे बँकांकडे जमा झाले आणि कोट्यवधी लोकांना बेरोजगारीच्या दरीत ढकलणारा हा अघोरी डाव पंतप्रधान आणि सरकारच्या अंगाशी आला. या धकाधकीत स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेणाºया श्रीमंत उद्योगपतींचे मात्र फावले. काही मोदीसमर्थक नेमस्त विश्लेषक या ऐतिहासिक घोडचुकीबद्दल देशातील जनतेने पंतप्रधानांना माफ केल्याचा युक्तिवाद करताना दिसतात. प्रत्यक्षात पंतप्रधान मोदींनी कधीच माफी मागितलेली नाही तसेच आपला निर्णय चुकीचा होता असेही म्हटलेले नाही मग ही अनावश्यक सारवासारव कशासाठी?
काळे पैसे खणून काढण्यासाठी, दहशतवाद संपवण्यासाठी, खोट्या नोटा चलनातून बाद करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी, देशाला हादरवून सोडणारा हा भीतीदायक खेळ वर्षापूर्वी मोदींनी खेळला. प्रत्यक्षात ९९ टक्के जुन्या चलनी नोटा बँकांमधे जमा झाल्या. ही ग्वाही खुद्द रिझर्व बँकेनेच दिलीय. उरलेल्या एक टक्का नोटा नेपाळ भूतान आदी देशांमधे विश्रांती घेत आहेत. जमा झालेल्या ९९ टक्के नोटांमधे काळया, पांढºया आणि बनावट अशा साºयाच जुन्या चलनाचा समावेश होता काय? सरकार अथवा रिझर्व बँकेने याचे उत्तर अद्याप दिलेले नाही. मग मोदींना अभिप्रेत असलेले काळे पैसे नेमके गेले कुठे? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.
बँकेत जमा झालेले तमाम काळे पैसे पांढरे झाले असे मानले तरी नोटाबंदीचा काळा अध्याय कुठे संपलाय? धुराने घुसमटलेल्या राजधानीत सरकार आणि विरोधकांमधे रंगलेल्या नोटाबंदीच्या दांडियाने दिवसभर देशाची करमणूक केली इतकेच खरे......!

सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)