शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होतात... पण!

शेतक-यांचे प्रश्न, त्यांच्या वेदना, इतकंच काय तर त्यांची आंदोलनेही गांभीर्याने घेतली जात नाहीत आणि दखल घेतलीच तर आंदोलकांना दिलेल्या शब्दांचे उत्तरदायित्वही जबाबदारीने स्वीकारल्या जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

- राजेश शेगोकार
शेतक-यांचे प्रश्न, त्यांच्या वेदना, इतकंच काय तर त्यांची आंदोलनेही गांभीर्याने घेतली जात नाहीत आणि दखल घेतलीच तर आंदोलकांना दिलेल्या शब्दांचे उत्तरदायित्वही जबाबदारीने स्वीकारल्या जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आंदोलक शेतक-यांच्या ज्या मागण्या सरकार मान्य करते, लेखी आश्वासन देते, त्यांची पूर्तता होते का, याचा मागोवा घेतला तर निराशाच पदरी पडते.
यवतमाळच्या महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाणचे साहेबराव करपे यांनी १९ मार्च १९८६ रोजी सहकुटुंब आत्महत्या केली. ती राज्यातील पहिली शेतकरी आत्महत्या मानली जाते. सरकारने त्या आत्महत्येची तेव्हाच दखल घेतली असती, कारणांचा शोध घेतला असता व त्यावर उपाययोजना करणारी धोरणे आखली असती, तर आज विदर्भातून सुरू झालेले आत्महत्यांचे सत्र देशभरात पोहोचले नसते. सरकार कुणाचेही असो, त्यांच्या अजेंड्यावर शेतकरी, कामगार व गरिबांच्या कल्याणाचा मुद्दा असतोच असतो! प्रत्यक्षात मात्र या वर्गांचे कल्याण होण्याऐवजी, ज्यांच्या कल्याणाचा कुठेही गवगवा होत नाही अशाच घटकांचे ‘कोट कल्याण’ होते, हा आजवरचा अनुभव आहे.
शेतकºयांचे प्रश्न, त्यांच्या वेदना, इतकेच नव्हे तर त्यांची आंदोलनेही गांभीर्याने घेतली जात नाहीत आणि यदाकदाचित दखल घेतलीच, तर त्याचे उत्तरदायित्वही जबाबदारीने स्वीकारल्या जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परवा सांगता झालेल्या किसान लाँग मार्चबाबतही असाच अनुभव आला. हा लाँग मार्च सुरू झाला तेव्हा त्याची फारशी गांभीर्याने दखल घेतल्या गेली नाही; मात्र लाँग मार्च मुंबईजवळ पोहोचताच, डोळ्यात आग असलेला शिस्तबद्ध जनसमुदाय पाहून सरकारला जाग आली. सरकारने चर्चा केली, सर्व मागण्या मान्य असल्याचे लेखी निवेदनही दिले. २०० किलोमीटरची पायपीट यशस्वी झाल्याचे समाधान आदिवासी-शेतकºयांच्या चेहºयावर उमटले, तर दुसरीकडे आजही शांततेच्या ‘गांधी’ मार्गाने गेल्यास सरकार नमते, हा चळवळीत कार्य करणाºया कार्यकर्त्यांचा विश्वास आणखी दृढ झाला. हे सर्व खरे असले तरी, सरकार ज्या मागण्या मान्य करते त्या पूर्ण होतात का, याचा धांडोळा घेतल्यास निराशाच पदरी पडते. ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, गेल्या डिसेंबरमध्ये अकोल्यात तीन दिवस झालेल्या शेतकरी आंदोलनाचे देता येईल. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वात शेतकरी जागर मंचने कापूस, धान व सोयाबीन उत्पादकांची ‘कासोधा’ परिषद घेऊन, त्याच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला. तीनच दिवसात साºया देशाचे लक्ष या आंदोलनाकडे लागले होते. सरकारने त्याची दखल घेत सर्व मागण्या मान्य करून १५ जानेवारीपर्यंत या मागण्यांची पूर्तता होईल, असे लेखी आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात १५ मार्च उजाडला तरी एकही आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. प्रत्येक मागणीच्या पूर्ततेसाठी अटी अन् शर्थीची मेख मारून ठेवली आहे. त्यामुळे शेतकºयांच्या हाती काहीच लागले नाही. आता ‘कासोधा’ आंदोलनाच्या आश्वासनपूर्तीसाठी शेतकरी जागर मंचने पुन्हा एकदा १९ मार्चपासून आंदोलनाची हाक दिली आहे. किसान लाँग मार्चच्या सांगतेप्रसंगी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची गतही ‘कासोधा’प्रमाणे होऊ नये! ‘कासोधा’ असो की लाँग मार्च, शेतकºयांच्या मागण्या न्यायोचितच आहेत. रेशन दुकानातून नियमित धान्य मिळणे, जुन्या शिधापत्रिका बदलवून मिळणे, निराधारांना मिळणारे अनुदान वाढवून देणे, अशा स्वरूपातील मागण्यांसाठी शेतकºयांवर आंदोलन करण्याची वेळच का येते? सरकार याचा विचार करणार आहे का? कर्जमाफीचेही गुºहाळ ‘तत्त्वत:’, ‘निकषांसह’, ‘सरसकट’मध्ये अजूनही अडकले असल्याने अजूनही अस्वस्थता आहे, त्यामुळे सरकारने दिलेला शब्द पाळावा; अन्यथा अशी आंदोलने आणखी प्रखर होतील.