भारतातील लोकशाही केवळ मतदानापुरतीच

सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, त्याची उपजत प्रवृत्ती ही सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याचीच असते. म्हणूनच राज्यघटना आणि त्यातील तरतुदीनुसार केलेले कायदे, नियम व परंपरा यांच्या चौकटीत वागण्याचं बंधन लोकशाही राज्यव्यवस्थेत असतं.

प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, त्याची उपजत प्रवृत्ती ही सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याचीच असते. म्हणूनच राज्यघटना आणि त्यातील तरतुदीनुसार केलेले कायदे, नियम व परंपरा यांच्या चौकटीत वागण्याचं बंधन लोकशाही राज्यव्यवस्थेत असतं. तसंच लोकशाही राज्यव्यवस्थेत संस्था व त्यांनी घालून दिलेल्या ‘परंपरा’ यांनाही तेवढंच महत्त्व असतं. या संस्था जर सशक्त असतील व लोकशाही परंपरेला धरूनच त्यांचा कारभार चालवला जात असेल, तर सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याच्या सरकारच्या उपजत प्रवृत्तीला लगाम घातला जातो. अलिकडेच जगात व आपल्या देशात घडलेल्या काही घटनांनी हे वास्तव अत्यंत विदारकरीत्या भारतीयांपुढं आणलं आहे.
कॅरी ग्रेसी आणि मायकेल वुल्फ ही दोन नावं सध्या जागतिक स्तरावरील प्रसार माध्यमांत गाजत आहेत. त्यापैकी ग्रेसी आहेत, ‘बीबीसी’ या ब्रिटनच्या जगप्रसिद्ध नभोवाणी व चित्रवाणी प्रसार माध्यमाच्या चीनमधील विभागाच्या संपादक. मायकेल वुल्फ या अमेरिकी पत्रकाराचं नाव गाजत आहे, ते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविषयी त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकामुळं.
एकाच स्वरूपाचं काम जर स्त्री व पुरुष हे दोघंही करीत असतील, तर त्यांना समान वेतन दिलं गेलं पाहिजे, असं आता विकसित पाश्चिमात्य लोकशाही देशात मानलं जातं. मात्र ग्रेसी यांच्या असं लक्षात आलं की, आंतरराष्टÑीय स्तरावर ‘संपादक’ म्हणून काम करणाºया पुरुष सहकाºयांपेक्षा आपल्याला कमी वेतन दिलं जातं. ही बाब त्यांनी ‘बीबीसी’च्या व्यवस्थापनाच्या लक्षात आणून दिली. पण व्यवस्थापनानं त्याची फारशी दखल न घेतल्यानं ग्रेसी यांनी एक खुलं पत्रं जनतेला लिहिलं आणि सांगितलं की, ‘तुम्ही दिलेल्या परवाना शुल्कावर मुख्यत: ‘बीबीसी’चा कारभार चालतो, म्हणूनच हा जो स्त्री व पुरुष कर्मचाºयांत पक्षपात केला जात आहे, तो हे पत्र लिहून मी तुमच्या निदर्शनास आणून देत आहे’. त्यावर ‘बीबीसी’नं आपली बाजू मांडली आहे आणि या आक्षेपांचं खंडन केलं. मात्र ग्रेसी यांनी तो खुलासा पेटाळून लावला असून ‘बीबीसी’चं व्यवस्थापन दिशाभूल करीत आहे, असा आक्षेपही घेतला आहे. ग्रेसी असं सांगतात की, जगातील वेगवेगळ्या देशातील ‘बीबीसी’च्या कार्यालयात संपादक असलेल्या पुरुषांपेक्षा त्याच स्वरूपाचं काम करणाºया स्त्री संपादकांना किमान ५० टक्के कमी वेतन दिलं जात असतं. या भेदभावाचा निषेध म्हणून ग्रेसी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. हे प्रकरण जाहीर झाल्यावर ‘बीबीसी’नं त्यांना ४५ हजार पौंडांची वेतनवाढ देण्याची तयारी दर्शवल्यावरही त्यांनी आपला राजीनामा मागं घेतलेला नाही.
मात्र या कॅरी ग्रेसी प्रकरणाचं महत्त्व केवळ एवढ्यासाठीच नाही. तसं तर जगभरात अनेक मान्यवर प्रसार माध्यम कंपन्यांतील पत्रकार व्यवस्थापनाच्या धोरणावर जाहीर आक्षेप घेऊन राजीनामे देत असतात. पण कॅरी ग्रेसी यांनी राजीनामा दिल्यावर ‘बीबीसी’च्या आंतरराष्टÑीय वृत्तवाहिन्यांवरच त्यांची मुलाखत घेण्यात आली आणि त्यांनी या मुलाखतीत ‘बीबीसी’च्या व्यवस्थापनावर कठोर टीकाही केली. एवढंच नव्हे, तर या प्रकरणावर इतर पत्रकार आणि स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा सहभाग असलेला एक चर्चेचा कार्यक्रमही ‘बीबीसी’च्या आंतरराष्टÑीय वृत्तवाहिनीनं प्रक्षेपित केला.
मायकेल वुल्फ यांच्या पुस्तकानं तर अमेरिकेतच नव्हे, तर जगभर खळबळ उडवून दिली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष होण्याआधी निवडणुकीच्या प्रचार काळात आणि ट्रम्प हे अध्यक्ष झाल्यानंतरच्या पहिल्या काही महिन्यातील घडामोडींवर हे पुस्तक आधारलेले आहे. स्वत: ट्रम्प, त्यांचे सहकारी, त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील नेते व ‘व्हाईट हाऊस’ मधील अधिकारी यांच्याशी बोलून वुल्फ यांनी हे पुस्तक लिहिलं आहे. अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात ट्रम्प यांनी उडी घेतली तरी आपण निवडून येऊ, यावर त्यांचा स्वत:चाच अजिबात विश्वास कसा नव्हता, मतमोजणीच्या दिवशी निवडून येण्याची शक्यता दिसू लागल्यावर ट्रम्प कसे हैराण झाले होते, विजयी झाल्याचं ऐकून ट्रम्प यांच्या पत्नीला कसं रडूच फुटलं. अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचाराचा फायदा होऊन आपला उद्योगधंदा वाढवायचा इतकाच ट्रम्प यांचा हेतू होता, असं वुल्फ यांनी अध्यक्षांच्या सहकाºयांच्या घेतलेल्या मुलाखतीच्या आधारे म्हटलं आहे. सरकार कसं चालवायचं, याची ट्रम्प यांना अजिबातच कल्पना नव्हती. त्यामुळं सरकारात कोणाला घ्यायचं, ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये कोणते अधिकारी नेमायचे, याबद्दल घोळ कसा होत राहिला, याचं वर्णन वुल्फ यांनी केलं आहे. शिवाय ट्रम्प यांच्या मुलाने अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काळात रशियन अधिकाºयांशी कशा बैठका घेतल्या, याची माहिती देताना, ट्रम्प यांचे विश्वासू सहकारी स्टीव्ह बॅनॉन यांनी, या बैठका म्हणजे देशद्रोहच होता, असं मतही व्यक्त केल्याचं वुल्फ यांनी या पुस्तकात नोंदवलं आहे.
अशा या सा-या सनसनाटी मसाल्यामुळं ट्रम्प अडचणीत आल्यावर त्यांनी हे पुस्तक प्रसिद्ध होऊ नये, म्हणूनही प्रयत्न केले. पण अमेरिकी कायद्याप्रमाणे तसे करणं अशक्य होतं. तेव्हा अमेरिकेतील बदनामीविषयक कायदे तकलादू असल्यानं ते अधिक कडक करण्याची गरज ट्रम्प आता बोलून दाखवत आहेत. मात्र वुल्फ यांच्या पुस्तकानं ट्रम्प यांच्या एकूणच तºहेवाईक वर्तनाचं चिंताजनक चित्र अमेरिकी जनतेपुढं रेखाटलं गेलं आहे. त्याची दखल घेऊन अमेरिकी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील खासदारांच्या एका गटानं तर येल विद्यापीठातील दोघा मान्यवर मानसोपचार तज्ज्ञांना बोलावून त्यांच्याबरोबर ट्रम्प यांच्या मानसिक स्थितीबाबत चर्चाही केली. हे कळताच ‘आपण बौद्धिकदृष्ट्या अद्वितीय आहोत’, असं ट्रम्प यांनी ‘टिष्ट्वट’ केलं आहे.
प्रसार माध्यमं असू देत वा अमेरिकी संसद या त्या देशातील लोकशाही संस्था कशा सशक्त व स्वायत्त आहेत, याचं कॅरी ग्रेसी व मायकेल वुल्फ यांची प्रकरणं ही बोलकी उदाहरणं आहेत.
भारतात असं काही बघायला वा अनुभवायला मिळू शकतं काय? अशक्यच.
उलट येथे ‘आधार’वरून पत्रकाराच्या विरोधात ‘एफआयआर’ नोंदवला जातो. नागरिकत्वाच्या मुद्यावरून आसाम सरकारवर टीका केल्यानं पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात विद्वेष पसरवणारं भाषण केल्याचा ‘एफआयआर’ नोंदवला जातो. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारच्या काश्मीर धोरणावर टीका केल्यावर गृह मंत्रालयाचे अधिकारीच त्यांच्यावर तोफ डागतात.
हे कशाचं लक्षण आहे?
... तर लोकशाही संस्था नुसत्या अशक्तच झालेल्या नाहीत, तर त्या आपलं स्वत्व व स्वायत्तता गमावून बसल्या आहेत.
आपल्या देशातील लोकशाही केवळ मतदानापुरतीच उरली आहे.