श्रीलंकेत झाली लोकशाही क्रांती

गेल्या आठवड्यात श्रीलंकेत मैत्रीपाल सिरिसेना हे लोकशाही पद्धतीने निवडले गेलेले नवे राष्ट्राध्यक्ष अधिकारावर आले. सिरीसेना यांचा विजय हे अपेक्षित आश्चर्य म्हणायला हवे.

विजय दर्डा ,लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन - 

गेल्या आठवड्यात श्रीलंकेत मैत्रीपाल सिरिसेना हे लोकशाही पद्धतीने निवडले गेलेले नवे राष्ट्राध्यक्ष अधिकारावर आले. सिरीसेना यांचा विजय हे अपेक्षित आश्चर्य म्हणायला हवे. आश्चर्य अशासाठी की माजी राष्ट्राध्यक्ष महिन्द राजपाक्षे यांनी गेल्या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका जाहीर केल्या तेव्हा लागोपाठ तिसऱ्यांदा निवडून येण्याची त्यांना खात्री होती. त्यावेळी त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या मुदतीपैकी दोन वर्षे शिल्लक होती. त्यावेळी राजपक्षे यांचे सर्वच विरोधक दुबळे आणि विखुरलेले होते व त्यांना आव्हान देऊ शकेल, असे कोणीही दिसत नव्हते. आपल्याच मंत्रिमंडळातील एक मंत्री असलेले सिरिसेना आपल्याविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहतील,असे राजपक्षे यांच्या मनातही आले नव्हते.
खरे तर राजकीय घडामोडी आणि कल यावर लक्ष ठेवून त्याची माहिती सरकारला देणे हे गुप्तहेर संस्थेचे काम असते. सिरिसेना यांनी राजीनामा देऊन निवडणूक रिंगणात उडी मारणे आणि त्यांना मिळालेला मतदारांचा पाठिंबा याची जराही पूर्वकल्पना राजपाक्षे यांना आली नाही हे गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश मानले जात आहे. यादृष्टीने पाहिले तर श्रीलंकेतील ही निवडणूक राजकीय क्रांती मानली जात आहे. राजपाक्षे यांनी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून स्वत:ला राष्ट्राध्यक्षपदाचा लागोपाठचा तिसरा कालखंड मिळण्याची सोय करून घेतली तेव्हाच त्यांच्या विरोधकांची जुळवाजुळव सुरु झाली होती. एकाच व्यक्तीच्या हाती अशा प्रकारे सत्ता केंद्रीत होणे श्रीलंकेच्या नागरिकांच्या हिताचे नाही, असे त्यांच्या सरकारमधील लोकांनाच वाटू लागले होते. त्यांनी राजपाक्षे यांच्याविरुद्ध हालचालीही सुरु केल्या. पण हे सर्व सुरु असताना सिरिसेना मात्र आपली महत्वाकांक्षा उघड होऊ न देता आपण राजपाक्षे यांच्याच बाजूने असल्याचे भासवत राहिले. खरे तर या हालचालींना २०११ मध्येच सुरुवात झाली होती, पण फाजील आत्मविश्वासात असलेल्या राजपाक्षे यांना याचा सुगावाही लागला नाही.
तमिळ दहशतवादाची ३० वर्षांची डोकेदुखी आपण कायमची संपुष्टात आणल्याने बहुसंख्येने असलेल्या सिंहली समाजाचा नक्की पाठिंबा मिळेल, अशी राजपाक्षे यांना खात्री होती. पण या निवडणुकीत काही मजेदार गोष्टी पाहायला मिळाल्या. पाश्चात्य शिक्षण आणि नीतीमूल्यांशी फारशा परिचित नसलेल्या समाजाच्या दृष्टीने सुशासन ही कदाचित अस्पष्ट संकल्पना असू शकते. पण तरीही या शब्दामध्ये मते खेचण्याची विलक्षण शक्ती आहे. सिरिसेना यांनी हाच मुद्दा घेऊन प्रचार केला आणि मतदारांना मोहित केले. ही किमया एवढी प्रभावी होती की, राजपाक्षे यांनी सर्व मतमोजणी पूर्ण होण्याचीही वाट न पाहता पराभव मान्य केला. तमिळ आणि मुस्लिम या दोन्ही अल्पसंख्य समाजांनी सिरिसेना यांना एकगठ्ठा मते दिली हेही बळकट लोकशाहीचे द्योतक आहे. सिरिसेना यांच्या उमेदवारीला सर्वच विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे पाठिंबा दिला व त्यांनी एक निश्चित मुद्दा घेऊन प्रचार केला तेव्हाच त्यांचा विजय नक्की मानला गेला होता. त्यामुळे राजपाक्षे आपली सत्ता टिकवू शकतील, अशी खात्री त्यांच्या मुठभर समर्थकांनाच वाटली असावी. पण राजपाक्षे यांची एकछत्री राजवट संपुष्टात येण्याने ही श्रीलंकेच्या लोकशाहीची अर्धीच फत्ते झाली आहे. राजपाक्षे यांच्या पक्षाचे संसदेत अजूनही बहुमत आहे, त्यामुळे सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या १०० दिवसांत राज्यघटनेत जे बदल करण्याचे आश्वासन सिरिसेना यांनी दिले आहे ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सर्वांनाच बरोबर घ्यावे लागेल. राष्ट्राध्यक्षांना सलग तिसऱ्यांदा पदावर राहू देण्याची राज्यघटनेतील तरतूद रद्द करण्याचे आश्वासन सिरिसेना यांनी दिले आहे. पण पण राजपाक्षे यांचा पक्ष यासाठी राजी होणे कठीण आहे.
नव्या राजवटीत इतरही अनेक नवे बदल अपेक्षित आहेत. पण सिरिसेना यांच्या कारकिर्दीत श्रीलंकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा सध्या बिजिंगकडे असलेला कल कितपत कमी होतो, हे भारताच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरेल. चीन श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणावर भांडवल ओतून आपला राजकीय प्रभाव वाढवीत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार सुमारे २० मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये चीनने अंदाजे २० अब्ज डॉलर गुंतविले आहेत. राजपाक्षे यांच्या राजकारणाची ही खास शैली होती. मानवी हक्कांच्या पायमल्लीवरून जागतिक पातळीवर दबाव वाढू लागल्यावर त्यांनी पाश्चात्य देशांना सोडचिठ्ठी देऊन कोणतेही अडचणीचे प्रश्न न विचारता अब्जावधी डॉलर ओतणाऱ्या चीनला जवळ केले. याशिवाय राजपाक्षे यांनी श्रीलंकेतील नौदल तळ वापरण्याची मुभाही चीनला दिली होती. त्यामुळे महासत्ताच्या क्षेत्रिय सत्तासंघर्षात भारताला वाकुल्या दाखविण्यासाठी चीनला हे फायद्याचे ठरले आहे. ४० अब्ज डॉलर खर्च करून युरोपकडे जाणारा नवा ‘सिल्क रूट’ स्थापन करण्याच्या चीनच्या महत्वाकांक्षेसही राजपाक्षे यांची ही धोरणे पूरक होती. राजपाक्षे यांनी हाती घेतलेल्या या सर्व योजनांचा फेरआढावा घेण्याची भाषा सिरिसेना आणि त्याच्या बाजूच्या रनिल विक्रमसिंगे यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनी निवडणूक प्रचारात केली खरी, पण असे मोठे प्रकल्प मध्येच सोडून देणे सोपे नाही. श्रीलंकेतील तमिळ अल्पसंख्य समाज सिरिसेना यांच्या पाठीशी उभा राहिल्याने श्रीलंकेच्या अंतर्गत राजकारणातील तमिळ पैलूला वेगळे वळण मिळाले आहे. त्यामुळे श्रीलंकेतील तमिळ अल्पसंख्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी नवे सरकार प्रयत्न करेल व भारतातील द्रविडियन पक्षांची ओरड जरा कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. राजपाक्षे यांच्या विरोधात सर्व विरोधकांनी एकजूट करण्याचे हेच तर खरे मर्म होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांचे अभिनंदन करताना त्यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले आहे. सिरिसेना यांच्या भारत भेटीने नवी दिल्ली-कोलंबो यांच्यातील संबंधांचा नवा अध्याय सुरु होऊ शकेल.
आणि हे लिखाण संपविण्यापूर्वी जरा विषयांतर...
सर्वसाधारणपणे विवाह ही व्यक्तिगत बाब असते व इतरांचा त्याच्याशी संबंध नसतो. पण हे मान्य केले तरी आपणा सर्वांना एक थोर क्रिकेटपटू म्हणून परिचित असलेला पाकिस्तानमधील ६२ वर्षांचा प्रमुख विरोधी पक्षनेता इमरान खान आता पाकिस्तानच्या वृत्तवाहिनीवर ‘टॉक शो’ सादर करणारी बीबीसीची माजी हवामान वृत्तनिवेदिका रेहम खान यांच्या विवाहाने मजेदार प्रश्न निर्माण झाला आहे. इमरान खानशी निकाह झाल्यावरही आपण आपले व्यावसायिक करियर सुरु ठेवण्याची खात्री रेहम खान हिने दिली आहे. हे व्यक्तिस्वातंत्र्य फक्त ‘हाय प्रोफाईल’ खान दाम्पत्यापुरते मर्यादित मानायचे की पाकिस्तानमधील सर्वच स्त्रिया अशा स्वातंत्र्याची अपेक्षा ठेवू शकतात. पाकिस्तानमधील सर्व मुली शिकून रेहम खानसारख्या व्यावसायिक करियर करू शकतील का?