लोकशाहीच्या मोदीकरणाला मतदारांचा शह

पाच राज्यांच्या निवडणुकीने भारतीय लोकशाहीचे होत असलेले मोदीकरण रोखले असून, तिने भारतीय मतदारांना त्यांचा सच्चा स्वर मिळवून दिलाय. त्यांना बोलायला- लढायला- कृती करायला शिकविलेय.

- राजू नायक
पाच राज्यांमधील निवडणुकीने भाजपाला धडा दिलाच, शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हुकूमशहा बनू शकतात, अशी जी चर्चा दबक्या आवाजात देशभर चालू होती, तिला मूठमाती देण्याचे काम केले आहे. किंबहुना असे मानता येईल की भाजपाच्या तिरस्कारयुक्त व उद्धट वर्तणुकीला आणि दुस-यांना तुच्छ लेखण्याच्या मोदी प्रवृत्तीला मतदारांनी शह दिला आहे.
परवाच मी एका ज्येष्ठ भाजपा नेत्याशी बोलत होतो. माझा प्रश्न होता, देशभर दूरचित्रवाणी वाहिन्या भाजपा आणि मोदींच्या उद्धटपणाला जनतेची ही चपराक असल्याचे मत व्यक्त करीत आहेत, त्यात खरेपणा नाही? त्यांचेही मत होकारार्थीच होते. मोदींची विरोधकांना संपविण्याची भाषा, त्यांची एककल्ली कारकीर्द आणि एकूणच लोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण करणारी सरकारची कृती ही उद्धटपणाचेच दर्शन घडवत होती. वास्तविक परवा ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी या निवडणुकीने भाजपाला १० धडे दिले आहेत, असे सांगणारा लेख लिहिला आहे. या सर्व १० मुद्द्यांचा अर्थ एकच आहे, उद्धटपणा - त्याला लगाम घालावा लागेल, असे त्यांनी सुचविले आहे.
हा उद्धटपणा लोकशाहीची निर्भर्त्सना करण्यातून आला. मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयातून तो दिसत होता.
उदाहरण : त्यांनी ज्या पद्धतीने प्रशासनाची पोलादी चौकट मोडली. अधिका-यांना एकावर एक उलटविले, त्यांच्या हव्या तशा बदल्या केल्या. त्यांचा सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआय व रिझर्व्ह बँकेतील हस्तक्षेप गंभीर होता. सीबीआय प्रकरणात तर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. रॉबर्ट वादरा यांच्या मालमत्तेच्या चौकशीमध्ये हस्तक्षेप करणा-या आयएएस अशोक खेमका यांना अनेक बदल्यांना तोंड द्यावे लागले. रिझर्व्ह बँकेतील हस्तक्षेप हा तर लांच्छनास्पदच आहे. लोकशाही प्रबळ बनविणा-या अनेक संस्थांची मोडतोड करण्यात आली. इतिहास बदलण्याचाही सतत प्रयत्न होत राहिला.
प्रसार माध्यमे, विशेषत: वृत्तपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर ज्या पद्धतीने मोदी सरकारने सेन्सॉरशीप लादली ती तर स्वतंत्र भारतातील हीन आणि धक्कादायक गोष्ट आहे. आम्ही चीनमध्ये सेन्सॉरशीप आहे म्हणतो. पाकिस्तानमध्येही उच्चारस्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचे सांगितले जाते. दुर्दैवाने प्रमुख उद्योगपतींनी सरकारच्या सांगण्यावरून प्रसार माध्यमे ताब्यात घेतली आणि ज्या पद्धतीने संपादक बदलले गेले त्याने सा-या पत्रकारविश्वाला हादरा बसला. दुस-या बाजूला समाज माध्यमांमध्ये ट्रोल सेनेने हैदोस घातला.
कोण अशा प्रकारचे वातावरण निर्माण करू शकतो? ज्यांना स्वत:बद्दल आणि आपल्या हेतूबद्दल अवाजवी आत्मविश्वास असतो. मोदी निर्णायक आहेत असे सांगण्यात येते. परंतु त्यांनी पाकिस्तानवर- सर्जिकल स्टाइक, कुरघोडी करताना ज्या पद्धतीने ऊर बडवून घेतला तो आत्मप्रौढीचा भाग होता व लष्कराच्या अशा कारवायांचे खुलेआम राजकीयीकरण केले गेले. मात्र, निर्णायक पंतप्रधान असण्यापेक्षा सरकार ठाम आणि खंबीर असावे अशी अपेक्षा असते. पाकिस्तानवरची कुरघोडी पंतप्रधानांनी केली असा दावा ते करीत असतील तर मग तेव्हाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काहीच केले नव्हते काय? स्वत: तेव्हा पर्रीकरांनी मला सांगितले होते की संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांना पाकिस्तानचा प्रतिकार करायचा प्रत्यक्ष अधिकार आहे. ही कुरघोडी करण्याच्या महिनाभर आधी ते शशिकला काकोडकरांच्या घरी आम्हाला भेटले होते. नंतर ते म्हणाले, हे छापण्यासाठी नाही, आणि असा प्रकार घडेल, तेव्हा आम्हालाच आधी सांगितले जाईल. वास्तविक याला निर्णायकता म्हणायची का? अशा गोष्टी जाहीर करून कृती करायच्या नसतात हे मान्य केले तरी मंत्रिगटाच्या सल्लामसलतीनंतरच अशा कृती केल्या जातात. तरीही पाकिस्तानला या स्ट्राइकनंतर धडकी भरली का, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहातो; कारण त्या देशाच्या कुरापती चालूच राहिल्या व प्रॉक्सी वॉर तर सुरूच आहे. परंतु पंतप्रधानांचा सारा अट्टहास स्वत:ला इतरांपेक्षाही श्रेष्ठ- ह्यराष्ट्रवादीह्ण म्हणून सिद्ध करण्याचा होता, हे लपून राहात नाही.
अशा प्रकारचा राष्ट्रवाद मिरवण्याचा हेतू काय असतो?
अशा व्यक्ती हिरो वर्शिपची अपेक्षा करीत असतात. हिटलर-मुसोलिनींची ती कार्यपद्धत राहिली. आपल्याला मोठा भक्तगण लाभावा व त्यांनी आपली अंध भक्ती करावी, आपल्या कोणत्याही निर्णयाबाबत किंतु उपस्थित होऊ नये, हीच या हुकूमशहांची महत्त्वाकांक्षा राहिली.
त्यांना लोकशाही संस्थांबद्दल आकस असतो. या संस्थांची एकतर गळचेपी केली जाते किंवा त्यांचा अनादर तरी. मोदींनी ज्या पद्धतीने निश्चलनीकरणाची घोषणा करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना प्राधान्य दिले तो लोकसभेला तुच्छ लेखण्याचाच प्रकार होता. जगभर जे जे हुकूमशहा निर्माण झाले, त्यांनी आपल्या देशातील लोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण केले आणि त्यानंतर त्यांना गुंडाळूनच ठेवले.
हुकूमशहा हा देशासमोरील मूळ प्रश्नांना सामोरे जाण्याऐवजी इतिहासाचे उदात्तीकरण तरी करतो किंवा भूतकाळात रमतो, पुतळे- आणि तत्सम सांस्कृतिक गोष्टींचे गु-हाळ मांडतो. देशातील शेतकरी सध्या विलक्षण पेचात आहे आणि दैनंदिन जगणे त्याला दुरापास्त होऊन बसलेय, त्यामुळे गुजरात व महाराष्ट्रातील शेतक-यांना आत्महत्या करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. देशात अनेक ठिकाणी हिंदू-मुस्लिम तणाव आहे, गायींच्या प्रश्नावरून मानवतेला काळीमा फासणा-या कत्तली केल्या जाताहेत आणि सामाजिक अशांतता वाढीस लागली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही अनेक भागांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सतावतो आहे आणि रोजगाराचाही प्रश्न भीषण बनला आहे. त्यावर उतारा शोधण्याचे सोडून सरदार पटेलांचा पुतळा उभारला जातो आणि तसेच पुतळे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रात उभे केले जाताहेत. राम मंदिराचाही प्रश्न पुन्हा उपस्थित होत आहे.
इतिहासाचे विकृतीकरण व प्रतिस्पर्ध्यांना नेस्तनाबूत करणे हा सुद्धा हुकूमशहांचा एक आवडता छंद असतो. नेहरूंची निंदानालस्ती करणे, काँग्रेसची विधवा म्हणणे, राहुल गांधींची पप्पू अशी निर्भर्त्सना करणे अशा अशोभनीय गोष्टी मोदींनी आवडीने केल्या. हिटलरसुद्धा विलक्षण लोकपाठिंब्याच्या लाटेवर स्वार होऊन सत्तेवर आला होता; कारण त्यावेळच्या राजवटी अत्यंत दुर्बल बनल्या होत्या. देशासमोर रोजगारासह अनेक प्रश्न गंभीर बनले होते. मोदींनी विकासाचे आणि जगातील सर्वात मोठे साम्राज्य बनविण्याचे- अभिमानी राष्ट्र बनविण्याचे जे स्वप्न दाखविले होते, ते हिटलरच्या कारकिर्दीशी बरेच साधर्म्य दाखवणारे आहे. काँग्रेसची राजवट कमकुवत आणि खुशामतखोर होती; हा तर मोदींचा नेहमीच टीकेचा विषय राहिला आहे. परंतु नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांनी ज्या पद्धतीने अर्थकारणात सुधारणा केल्या, आयटीमध्ये भरारी घेतली, त्या क्रांतिकारी होत्या. त्यांनी लोकशाहीची मोडतोड न करता हे केले. मोठे पूल, चौपदरी रस्ते, विमानतळ बांधणे म्हणजे विकास नव्हे. दुर्दैवाने ह्यविकासाह्णमध्ये जे मानवी सबलीकरण अपेक्षित आहे, त्याचा मागमूस या सरकारच्या कृतींमध्ये दिसत नाही.
या सर्वाहून अधिक तीव्रपणे हुकूमशहा प्रगट होतो- धार्मिक अंधानुकरणातून. भारतीय घटनेपेक्षा आपल्याला हिंदू ग्रंथ अधिक प्रिय असणारी जी वक्तव्ये हिंदू नेत्यांनी केली आहेत ती उद्विग्न करणारी आहेत. त्यांना लोकांच्या प्रश्नांपेक्षा हिंदू पुराणातील देवदेवता अधिक प्रिय आहेत. हाच राष्ट्रवाद ते गरीब निरक्षरांच्या गळी उतरवत असतात आणि अधिक देवभक्ती म्हणजेच राष्ट्रवाद असेच त्यांचे भक्त सतत ओरडून सांगत असतात. भाजपाच्या प्रचारसभांमधून हिंदू राष्ट्रवादाचे गोडवे नेहमीच ऐकायला मिळत असल्याने सर्वधर्म समभाव व सहिष्णुता आणि उदारमतवादी लोकशाही कडय़ाच्या टोकाला जीव चोरून उभी राहिली तर नवल ते काय!
परतु, असा थरकाप उडविणारे प्रसंग एकामागोमाग एक घडतात, तेव्हाच लोकशाहीचे व स्वातंत्र्याचे महत्त्व लोकांना पटत असते. रोहितकुमार हे शिक्षणतज्ज्ञ आहेत- त्यांनी एका लेखात मोदींनी अशा प्रकारचा भयंकर कारभार केल्यामुळेच आम्ही जागृत झालो आणि विचार करायला प्रवृत्त झालो असे सांगून त्याबद्दल मोदींचे ऋण मान्य केले आहेत. ते म्हणतात, वाईटातही चांगले पाहाण्याचे व कृती करण्याची प्रवृत्ती निर्माण झाली पाहिजे. ते म्हणतात की भीती दूर करण्याचा उत्तम उपाय हा असतो- ज्या कारणाची भीती वाटते, तिला सामोरे जाणे होय! जेएनयूमधील अनेक विद्यार्थी हस्तक्षेप आणि गुंडगिरी विरोधात बोलत असताना पाहून मला माझा स्वर सापडला व मी लढण्यास प्रवृत्त झालो. त्यांनी नंतर समाज माध्यमांतून व स्वतंत्र वृत्तसंस्थांच्या वतीने लेख लिहायला सुरुवात केली. गप्प बसणे, मौन पाळणे ही गुलामगिरीचीच लक्षणे असतात. आणि असा माणूस नकळत गुन्हेगारी कटाचाच भाग बनत असतो.
ते म्हणतात, मोदींच्या राजवटीत राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे बंडलबाजी करतात, खोटा प्रचार करतात याचे भान मला आले व मी बातमी व प्रचार यांच्यातला फरक ओळखायला शिकलो. त्यानंतर मी ख-या बातम्या शोधायला लागलो. अयोध्या वाद खोटा आहे, शेतकरी आत्महत्या ख-या आहेत, या निष्कर्षाला पोहोचलो.
रोहितकुमार यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. ते म्हणतात, लोकशाही ही खूप ह्यनाजूकह्ण गोष्ट असते. तिला सहज मोडले जाऊ शकते. नागरिकांच्या कर्तव्यभावनेतच ती सुरक्षित राहाते. त्यामुळे नागरिक कर्तव्यदक्ष व सावध असला पाहिजे. याच कर्तव्यदक्षतेतून तो अशा राजवटीतील हिंसा आणि तिरस्काराला रोखू शकतो.
लोक कर्तव्यदक्ष राहातील तेव्हाच हुकूमशाही प्रवृत्ती, पक्षश्रेष्ठींच्या वरवंटय़ाखाली चालणारा राज्यकारभार, हस्तक्षेप रोखला जाईल. पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी म्हटलेय ते हेच. सारेच मोदी ठरवणार. अमित शहांचाच शब्द अंतिम. हे प्रकार या निवडणुकीनंतर थांबतील काय? गोव्यात पर्रीकरच शेवटपर्यंत अधिकारावर राहातील हे अमित शहांचे ब्रह्मवाक्य होते. त्याला शह बसायला नको? लोक रागाने उसळायला नकोत? कारण, या निवडणुकीने हुकूमशाही प्रवृत्तीला शह दिला आहेय. निकालाचा निष्कर्ष आहे : केंद्राची दडपशाही नको आणि आजारी नेतेही नकोत. केंद्राच्या अलोकशाही कार्यपद्धतीनेच लोकांना बोलायला शिकवलेय. काँग्रेसमुक्त भारत हा बागुलबोवा जमीनदोस्त केलाय. लोकांना केवळ एक पक्ष जिवंत ठेवून लोकशाहीला धोका निर्माण करायचा नाहीए. घटनेत बदल करून हुकूमशाही प्रवृत्तीला स्थान निर्माण करण्याच्याही मनोवृत्तीला या निर्णयामुळे मूठमाती मिळालीय.
मोदींना हे दोष मान्य करावे लागणार आहेत. २०१९मध्ये जर त्यांना टिकायचे असेल तर लोकशाहीवर त्यांना गांभीर्याने विश्वास ठेवावा लागेल. त्यांनी साडेचार वर्षापूर्वी ज्या विकासाचा मुद्दा बनविला होता, त्याबाबत चिंतन करावे लागेल. आपल्या मतदारांना गृहीत धरून तर चालणारच नाही.

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत. )