नोटाबंदी फसली की फळली?

नोटाबंदी हा एक विषय असा आहे की, ज्याच्या चर्चा या सदैव रंगू शकतील. तिचा काही फायदा झाला का नाही, याबद्दल नेहमी टोकाच्या भूमिका असतात आणि त्याला राजकीय रंगदेखील असतात. रिझर्व्ह बँकेच्या २0१७ - १८ च्या वार्षिक अहवालात असा उल्लेख झाला की, रद्दबादल केलेल्या नोटांपैकी ९९.३ टक्के नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परतल्या. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्याबरोबर नोटाबंदी पूर्णपणे अपयशी ठरली, अशी नव्याने ओरड सुरू झाली.
२0१६च्या सुरुवातीला ‘टाइम’ या जगप्रसिद्ध साप्ताहिकामध्ये पौंड, डॉलर आणि युरो या चलनातील मोठ्या नोटांना बाद केले पाहिजे, अशा आशयाचा एक लेख प्रसिद्ध झाला आणि त्यांचे म्हणणे असे होते की, काळा पैसा, अमली पदार्थांचा व्यापार, दहशतवाद याविरुद्ध हा एक नामी उपाय आहे, परंतु या चलनांच्या बाबतीत काही उपाययोजना व्हायच्या आतच आपल्याच देशात हे पाऊल उचलले गेले. काळ्या पैशाबरोबरच खोट्या पैशाचा नायनाट करण्यासाठी हे पाऊल उचलणे सरकारला तातडीचे झाले होते. खोट्या नोटांबद्दल माध्यमातून प्रसिद्ध झालेले आकडे आणि सरकारकडे आलेले यंत्रणांच्या माध्यमातून आलेले अंदाज यात जमीन अस्मानाचा फरक होता. आपल्याकडून प्रेरणा घेऊन व्हेनेझुएलाने हा प्रयोग करून पाहिला आणि एका आठवड्यातच त्यांना नोटाबंदी मागे घ्यावी लागली. नोटाबंदी झाल्यानंतर एकीकडे जनसामान्यांनी, बँक कर्मचाऱ्यांनी केलेले कष्ट आणि दुसरीकडे यातून काहीतरी चांगले घडेल, हा आशावाद या दोन्हीचे दर्शन आपल्या देशाने जगाला घडविले.
तथाकथित ९९.३ टक्के रक्कम परत आल्याने, हा आशावाद फोल ठरला का, हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. बँकेत भरले म्हणजे सगळेच काळ्याचे पांढरे नाही का झाले, हा त्यातील एक निरागस प्रश्न. हो, हे खरे आहे की, काही धूर्त महाभागांनी आपल्या ड्रायव्हर आणि इतर कर्मचारी मंडळींना कामाला लावून त्यांच्या ओळख दाखल्यावर आपल्या नोटा बदलून घेण्याचा उपक्रम केला. संगनमतानेदेखील अनेक उपद्व्याप केले गेले. कंपनी कायद्यांतर्गत विवरणपत्रे न भरणाºया कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्येदेखील पैसे जमा केले गेले. खोटे करण्याचा, भ्रष्टाचाराचा आणि पैसे खाण्याचा कर्करोग देशातील अधिकाराच्या जागी असणाºयांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या आणि मोठ्या प्रमाणावरील धंदा-व्यावसायिकांच्या रक्तात भिनला आहे. कर न भरणे, सरकारी बँकेतून पैसे कर्जाऊ घेऊन बुडविणे, सरकारात लोकप्रतिनिधी किंवा कर्मचारी म्हणून संबंध असताना स्वार्थ साधणे ही लागलेली कीड पूर्णपणे मोडून काढण्याची गरज आहे. प्रत्येक व्यवहार पारदर्शी होणे हाच त्यावरील दीर्घकालीन उपाय आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि इतिहासाला छेद देत, एका नव्या युगाला प्रारंभ करणे आवश्यक होते. उपायामुळे काही तात्कालिक त्रास झाले, म्हणून जसे कोणी कर्करोगाची औषधप्रणाली नाकारत नाही, तद्वतच या कठोर उपायाला पर्यायच नव्हता. त्याशिवाय वस्तूंची महागाई नियंत्रणात आली, तरी पण काळा पैसा शिरून सुजलेल्या जमिनींच्या आणि घरांच्या किमती रास्त होणेदेखील जनसामान्यांच्या दृष्टीने तेवढेच महत्त्वाचे होते. नोटाबंदी आणि रेरा यामुळे आता अधिक पारदर्शिकता त्यात येत आहे. ज्यांनी पैसे आपल्या बँक खात्यात भरले, त्यांनी ते कुठून आणले, यावरदेखील तपास चालू आहे आणि त्यावर वसुलीची कार्यवाहीदेखील होत आहे.
अनेक कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांवर कार्यवाही झालेली आहे, त्यांची बँक खाती गोठविली गेली आहेत. कंपनी संचालनाशी संलग्न असलेल्या व्यावसायिकांवर कुठलीही तडजोड खपवून न घेण्याबद्दल दबाव वाढत आहे. जीएसटीमध्ये नोंदणी केलेल्या धंदा आणि व्यावसायिकांची संख्या वाढली आहे. वैयक्तिक आयकर विवरण भरणाºया व्यक्तींची संख्यादेखील वेगाने वाढते आहे. वैयक्तिकरीत्या भरली जाणारी आयकर जमा रक्कम घसघशीत वाढली आहे. डिजिटल व्यवहार वेगाने वाढत आहेत. नोटाबंदी आधी आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १२ टक्के रकमेच्या नोटा चलनात, वापरात होत्या, आता ती टक्केवारी ९ टक्के एवढी खाली आली आहे. आपल्या नोटाबंदीतून जमाना बदलल्याचा जो संदेश दिला गेला, तो जिथे पोहोचायला हवा होता, तिथे बरोबर पोहोचला आहे.
भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे घट्ट आहेत. बिल न घेता वस्तू आणि सेवा खरेदी करण्याची सवय काही सहज जात नाही. कितीतरी मोठा व्यापार त्यामुळे आजही करक्षेत्राच्या बाहेर राहतो आहे. मात्र, नोटाबंदीचे स्मरण आज लोकांना आहे आणि राहील अशी अपेक्षा आहे. असा काही निर्णय परत घेतला जाऊ शकतो, ही भीतीदेखील आहे. सरकारची रास्त भीती राहिलीच पाहिजे, तरच देशप्रगतीच्या उपाययोजना भीड न ठेवता सरकार करू शकेल. मोठ्या नोटा पूर्णपणे चलनातून बाहेर काढणे हा उपाय अजून पूर्णपणे केला गेला नसला, तरी सरकारला तो कधीतरी करावा लागेल. दुसºया नोटबंदीतूनच पहिल्या नोटबंदीचं पूर्ण फलित मिळेल.