वंचिताना निवडणुकांपासूनही वंचित ठेवण्याचा डाव

माझ्या मते अलीकडच्या काळात राज्यघटनेच्या मूल्यांचे उल्लंघन जाणीवपूर्वक आणि छुपेपणाने होते आहे. घटनेच्या निर्मात्यांनी आणि स्वातंत्र्य लढ्यातल्या नेत्यांनी संविधान सभेत

- पवन वर्मा
(संसद सदस्य, संयुक्त जनता दल )

माझ्या मते अलीकडच्या काळात राज्यघटनेच्या मूल्यांचे उल्लंघन जाणीवपूर्वक आणि छुपेपणाने होते आहे. घटनेच्या निर्मात्यांनी आणि स्वातंत्र्य लढ्यातल्या नेत्यांनी संविधान सभेत दीर्घकाळ चर्चा केल्यानंतर भारतातील प्रौढांना मताधिकार दिला. त्याचवेळी अशीही व्यवस्था करण्यात आली की वयाची ठराविक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या कुणालाही संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येऊ शकेल.
राजस्थान आणि हरयाणा सरकारांना मात्र ही तरतूद दोषपूर्ण वाटली असावी. गेल्या वर्षी राजस्थान सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील प्रत्येक नागरिक पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद निवडणूक लढवू शकत नाही. या संदर्भात जारी अध्यादेशान्वये राजस्थान पंचायत राज कायदा, १९९४ मध्ये अशी सुधारणा करण्यात आली की जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवाराने दहावीची परीक्षा तर सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी आठवीची परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. राखीव मतदारसंघांसाठी हा निकष पाचवी उत्तीर्ण करण्याचा केला गेला.
राजस्थानचे अनुकरण करत भाजपाशासित हरयाणा राज्यात देखील हरयाणा पंचायत राज कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. तिथे पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीत सर्वसाधारण उमेदवाराला दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक केले गेले आहे तर सर्वसाधारण गट वा अनुसूचित जातीतून उमेदवारी करण्याऱ्या महिलेने आठवी इयत्ता उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे. दोन्ही राज्यांच्या या सुधारणांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, पण हे आव्हान फेटाळले गेले.
देशातील सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आपण तिथल्या निर्णयाचा सन्मान केलाच पाहिजे. पण न्यायालयाचा आदर ठेवत एक प्रश्न उभा राहतोच. राज्य सरकारे घटनेतल्या तरतुदींना आणि तत्त्वांना मुरड घालत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वेगळे नियम तयार करू शकते का? त्यांना तसे करण्याचे अधिकार आहेत हे खरे असले तरी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी उमेदवाराच्या पात्रतेचे जे निकष आहेत तेच पंचायतीच्या निवडणुकांसाठी का लावले जाऊ नयेत? हा प्रश्न विचारण्याची काही ठोस कारणे आहेत.
राजस्थानात महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण केवळ ४५.८ टक्के आहे. दुर्गम भागात हे प्रमाण आणखी बिकट म्हणजे २५.२२ टक्के आहे. नवीन कायद्याचा अर्थ असा निघतो की दोन्ही श्रेणीतील बहुसंख्य महिला आपोआपच लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित राहतात. हा परिणाम पुरुषांवरसुद्धा होतोच आहे. राजस्थानच्या ग्रामीण भागात पुरुषांचे साक्षरतेचे प्रमाण ७६.१६ टक्के आहे म्हणजे पुन्हा एक चतुर्थांश पुरुष निवडणुकीत उमेदवारी करण्याच्या हक्कापासून वंचित राहतात.
हरयाणातला साक्षरता दर २०११च्या पाहणीनुसार ७६.६ टक्के आहे. यात महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण फक्त ६६.८ टक्के आहे. तिथल्या शहरी भागात देखील महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण ६०.९७ टक्के आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर हरयाणातल्या सुधारणांमुळेदेखील एक चतुर्थांश पुरुष आणि एक तृतीयांश महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात उमेदवारी करण्यापासून दूर ठेवले जात आहेत.
बहुसंख्य लोकाना लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याच्या या प्रक्रियेतील सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे लोक हौसेने किंवा आपणहून निरक्षर राहिलेले नाहीत, राहात नाहीत. काहींना साक्षर होण्याची संधीच प्राप्त होत नाही व त्याचा दोष राज्य सरकारांकडे जातो. आजही निरक्षर राहिलेला मोठा वर्ग मागासलेल्या समाजातला आहे. दोन्ही राज्यात सामाजिक पातळीवर खाली राहिलेल्या घटकांना राजकीय प्रक्रियेतून जाणीवपूर्वक वगळण्याचा तर तिथल्या उद्दाम कायदे निर्मात्यांचा प्रयत्न नसेल?
राजस्थान आणि हरयाणा सरकारांनी यावर उत्तर देताना असे म्हटले आहे की पंचायतीत आर्थिक व्यवहार होत असल्याने निरक्षर लोक असे व्यवहार हाताळण्यास अपात्र ठरतात. हे स्पष्टीकरण कदाचित योग्य असेलही, पण इयत्ता आठवी किंवा दहावी उत्तीर्ण झालेल्यांमध्येही रातोरात गुंतागुंतीचे आर्थिक व्यवहार समजण्याची पात्रता येत नसते. आर्थिक खाते सांभाळण्यासाठी पंचायतींकडे अधिकारी असतात व ते निरक्षर वा अडाणी नसतात. आपल्या लोकशाही प्रयोगातून हे सिद्ध झाले आहे की निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला प्रभावीपणे काम करताना साक्षर नसण्याची अडचण येत नसते. अर्थात सर्व भारतीयांनी नुसतेच साक्षर होऊन थांबू नये तर पदवीधारक सुद्धा व्हावे.
घटना निर्मात्यांच्या हे पूर्ण लक्षात आले होते की भारतातील दारिद्र्य, असमान संधी आणि सामाजिक शोषण या परिस्थितीत अपात्रतेचे असे निकष लोकशाहीतील समानतेच्या आणि विशेषत: सामाजिक स्तरावरील गरीब, मागासलेल्या वर्गाच्या हिताच्या विरोधात जाणारे ठरतील. यामागे त्यांचा असाही विचार होता की या घटकांना जर लोकशाही प्रक्रि येत सहभागी केले गेले तर ते यंत्रणेवर दबाव आणून त्यांच्यासाठी शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून घेतील. शिवाय केवळ वरच्या स्तरातील लोकानाच उपलब्ध असणाऱ्या आरोग्य आणि इतर सामाजिक सुविधाही पदरात पाडून घेतील.
यातल सर्वाधिक प्रखर विरोधाभास म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी करण्यासाठी तुम्हाला वाचता येत नसेल तरी चालते, विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारी करताना तुम्हाला लिहिता आले नाही तरी चालते पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी करण्यासाठी मात्र तुमच्याकडे शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे. संतापजनक बाब म्हणजे कायद्यातील या नव्या सुधारणा नेमक्या पंचायत निवडणुकांकरिता थोडाच काळ बाकी असताना केल्या गेल्या आहेत. त्या करण्यामागे विशिष्ट हेतू असेल किंवा नसेल. त्यामागे विशिष्ट योजनादेखील असेल वा नसेल. त्यातून काही लाभ पाहिला असेल किंवा नसेल. पण लोकशाही प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत केवळ संपन्न लोकांच्या हातचे हत्त्यार होऊ शकत नाही आणि त्याआधारे भारतीय नागरिकांच्या मोठ्या घटकाला वगळण्याचा अधिकारही या संपन्न लोकाना देऊ शकत नाही. घटनाकारांनी साऱ्यांनाच लोकशाहीचा बहुमोल हक्क दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करावे, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते.