पशुसंवर्धन विभागाला राजमान्यता मिळायला हवी

राज्यातील अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनी पशुपालनामध्ये चांगले बस्तान बसवले. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्र, नाशिक व अहमदनगर भागांमध्ये या विभागाचा तेथील विकासातील सहभाग नोंद घेण्यासारखा आहे.

- डॉ. व्यंकटराव घोरपडे (निवृत्त सहा. आयुक्त पशुसंवर्धन)

पशुसंवर्धन विभाग, राज्यातील सर्वांत जुना व महत्त्वाचा विभाग. राज्यातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचलेला. अनेक कुटुंबांचा आधारवढ असलेला हा विभाग आज १२९ व्या वर्षांत पदार्पण करीत आहे. पशुसंवर्धन विभागाची सुरुवात २० मे १८९२ रोजी मुंबई प्रांतासाठी मुलकी पशुवैद्यकीय खाते म्हणून झाली. या विभागाकडे अश्वपैदास, पशु रोगनियंत्रण व पशुवैद्यकीय अध्यापन ही कामे सोपविली होती. १२८ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडात या विभागाने मोठी प्रगती केली. राज्यातील अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनी पशुपालनामध्ये चांगले बस्तान बसवले. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्र, नाशिक व अहमदनगर भागांमध्ये या विभागाचा तेथील विकासातील सहभाग नोंद घेण्यासारखा आहे. त्याचाच भाग म्हणून विभागामार्फत विदर्भ, मराठवाड्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत विशेष प्रकल्प राबविण्यास प्रारंभ केला आहे.

राज्यातील एकूण दोन कोटी ६६ लाख कुटुंबांपैकी ४६ लाख कुटुंबांकडे पशुधन आहे. या विभागाच्या स्थापनेनंतर बरीच स्थित्यंतरे घडत पशुधन उपचार एवढ्यापुरते मर्यादित न राहता पशुधनाची अनुवंशिक सुधारणा करणे, ज्यादा दूध, अंडी व लोकर उत्पादन मिळवणे, तसेच पशुसंगोपन, पशुपैदासची माहिती प्रशिक्षणाद्वारे देऊन रोजगारनिर्मिती करणे आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे मदत करणे, यासाठी प्रयत्नशील राहिले आहे.

कोविडमुळे मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ गावाकडे आले आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात तरुण आहेत. त्यांना शेती व शेतीपूरक जोडधंद्याचे महत्त्व पटले आहे. ही मंडळी व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून गोठे, कुक्कुटपालन शेड, शेळी, मेंढीपालनाकडे वळतील, तसेच यासाठी पूरक इतर व्यवसायही वाढतील. येणाºया काळात पशुसंवर्धनविषयक सर्व जोडधंदे मुख्य व्यवसाय बनून जातील; त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाला प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. या सर्व मंडळींना प्रशिक्षण, मार्गदर्शनाची गरज लागणार आहे. त्यांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. प्राणीजन्य आजारांनादेखील खूप मोठे महत्त्व येणार आहे. एकंदरीत जागतिक वातावरणाचा अंदाज घेतला तर मागील सर्व संसर्गजन्य आजार कुठे ना कुठे प्राण्यांशी निगडित आहेत. आजाराचे निदान करण्यासाठी पशुवैद्यकीय संस्था मदत करू शकतात. हे कोविडच्या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे. यापूर्वी नवापूर येथे आलेल्या ‘बर्ड फ्लू’ साथीवर नियंत्रणासाठी या विभागाने केलेल्या विशेष कामगिरीमुळे याची नोंद जागतिक स्तरावर घेतली.

आगामी काळात अन्न सुरक्षितता हासुद्धा मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठीसुद्धा पशुवैद्यक क्षेत्राची मोठी मदत होणार आहे. विषमुक्त, रेसिड्यू फ्री सेंद्रिय दूध उत्पादन करणे. योग्य भावात उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी या विभागास घ्यावी लागणार आहे. आता प्रतिजनावर दूध उत्पादन वाढविणे व त्याचा उत्पादन खर्च कमी करणे, त्यांचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे हेदेखील या विभागाला करावे लागणार आहे. पशुपालक उत्पादक कंपन्या स्थापन करून त्या माध्यमातून पशुजन्य उत्पादनाची विपणन व्यवस्था बळकट करण्यासाठी या विभागाला सहभाग नोंदवावा लागणार आहे.

आज राज्यात पशुसंवर्धन विभागाकडे दक्षिण भारतासाठी लस उत्पादन व पुरवठा करू शकेल, अशी पशुजैव पदार्थनिर्मिती संस्था, त्याचबरोबर रोगनिदान प्रयोगशाळा, अद्ययावत पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, सर्व सोर्इंनीयुक्त राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळी व मेंढी विकास महामंडळ, स्वतंत्र पशुसंवर्धन आयुक्तालय यासह मोठ्या प्रमाणात जमिनी व पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहे. राज्यात स्वतंत्र महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठांतर्गत पाच पशुवैद्यक महाविद्यालये, स्नातकोत्तर पशुवैद्यक संस्था, तसेच ४८४७ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरू होते. सर्व अत्यावश्यक सेवांबरोबर पशुवैद्यकीय सेवा राज्यांमध्ये सुरू होत्या व आहेत. तथापि, या विभागाचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश होऊन त्याला विशेष संरक्षण मिळणे गरजेचे होते. भविष्यात शासनाला अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियमात बदल करून धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल.

केंद्र सरकारने पशुपालकाचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासोबत पाच ट्रीलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे ठरवले आहे; त्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाचे महत्त्व आणि सहभाग ओळखून स्वतंत्र मंत्रालय सुरू केले आणि विशेष म्हणजे मंत्री म्हणून पशुवैद्यक खासदाराची निवड करून कामकाजाला सुरुवात केली. केंद्र सरकारने मोठ्या योजनांच्या माध्यमातून भरीव तरतूद करायला सुरुवात केली आहे. पोल्ट्री व्हेंचर कॅपिटल फंडांतर्गत उद्योजकता विकास व रोजगारनिर्मिती राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत विशेष बाब म्हणून त्याची अंमलबजावणी ‘नाबार्ड’मार्फत सुरू केली आहे; यासाठी मोठी तरतूद केली आहे. जगातील सर्व राष्ट्रांना थेट पशुसंवर्धनविषयक विभागामध्ये गुंतवणुकीचेदेखील आवाहन केले आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनांमध्ये मोठा सहभाग महाराष्ट्राचा असतो व राहणार आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राला सावध राहून यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवावा लागेल; त्यासाठी पशुसंवर्धन विभागास राजमान्यता मिळायला हवी.