भारतासारख्या प्रगत देशावर हे लांच्छनच नव्हे का?

कोरोनाकाळात महिलांवर अत्याचाराच्या घटना अधिक घडत असल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली होती. आता दलित अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाणही वाढले आहे.

- राही भिडे

तालिबानी ही अतिरेकी संघटना असली, तरी ती एक प्रवृत्ती आहे. ही प्रवृत्ती जगभर दिसते. महाराष्ट्रही याला अपवाद नाही.  दलित अत्याचार विरोधी, तसेच जादूटोणा विरोधी कायदा लागू असूनही महाराष्ट्रात दलितांवर अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. 
धर्म, जात, पंथ, लिंग भेदविरहित लोकशाही राज्यव्यवस्था देशाने स्वीकारली तरीदेखील जात, अंधश्रद्धा, बुवाबाजीचे उच्चाटन झाले नाही. अलीकडे तर जातिव्यवस्था अधिक घट्ट होऊ लागली आहे. भारतीय राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे पायदळी तुडवली जात आहेत. कोरोना काळात महिलांवर अत्याचाराच्या घटना अधिक घडत असल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली होती. आता दलित अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाणही वाढले आहे. 

मार्च महिन्याच्या मध्यात भारतात कोरोनाचा उद्रेक झाला, तेव्हापासून दलित आणि आदिवासींवरील अत्याचाराचे ५० पेक्षाही अधिक गंभीर गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात अलीकडेच जादूटोण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. जिवती तालुक्यात जादूटोण्याच्या संशयावरून सात जणांना खांबांना बांधून मारहाण केल्याचा प्रकार घडला. यामध्ये चार महिला आणि तीन वृद्धांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात जादूटोणाविरोधी कायदा होऊन पाच वर्षे झाली तरी जादूटोण्याचे प्रकार आणि त्यावरून छळ होत आहे. 

पुण्यात एक उद्योजक व त्याच्या कुटुंबीयांनी एका कथित राजकीय आध्यात्मिक बाबांच्या नादी लागून सुनेचा कसा छळ केला हे सर्वज्ञात आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच हे प्रकरण घडले.अनुसूचित जाती, जमातींवरील अत्याचाराच्या घटना २०१५ ते २०१९ या काळात १९ टक्क्यांनी वाढल्याचे नॅशनल क्राइम रिपोर्ट ब्युरोची आकडेवारी सांगते.  उत्तर प्रदेश आणि राजस्थाननंतर मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींवर सर्वाधिक अत्याचार होतात, असे आकडेवारी सांगते. २०१९ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराचे १९३२ गुन्हे दाखल झाले. 

जगाच्या तुलनेत ही आकडेवारी पडताळून पाहिली, तर भारतातील भीषण स्वरूपाच्या सामाजिक-आर्थिक विषमतेवर लख्ख प्रकाश पडतो. दलित आणि आदिवासी जनसमूहांचा सामाजिक-आर्थिक तसेच आरोग्यविषयक अभ्यास करून ‘यूएनडीपी’नेच २००५ मध्ये दलित आणि आदिवासींचा मानव विकास निर्देशांक निश्चित केला होता. दलित आणि आदिवासींच्या मानव विकास निर्देशांकाची आणि २०१४ च्या मानव विकास अहवालातील जागतिक क्रमवारीशी तुलना केल्यास असे निष्कर्ष निघतात. हा मानव विकास निर्देशांक जागतिक क्रमवारीत १८७ व्या क्रमांकावर असणाऱ्या नायजर (०.३३७) या देशापेक्षाही खालावलेला आहे. 

दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा करण्यामध्ये उत्तर प्रदेश सर्वांत पुढे आहे, तर मध्यप्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दलितांवर सर्वाधिक अत्याचार राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार आणि गुजरातमध्ये, तर यानंतर तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, केरळ, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशात दलितांवर सर्वाधिक अत्याचार झालेले आहेत. या राज्यांमध्ये दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना राष्ट्रीय टक्केवारीहून अधिक आहेत.

एससी, एसटी अधिनियम कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचा दर राष्ट्रीय स्तरावर ३२ टक्के इतका आहे, तर विचाराधीन प्रकरणांची संख्या ९४ टक्के इतकी आहे. २०१९ मध्ये अनुसूचित जातींविरोधात सुमारे ४६ हजार गुन्हे घडले. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी अधिक आहे. यात ९ राज्यांमध्ये दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांची सरासरी राष्ट्रीय सरासरीहून अधिक आहे. या राज्यांमध्ये सुमारे ३८ हजार ४०० गुन्ह्यांची नोंद आहे. उत्तर प्रदेशात २०१९ मध्ये दलितांवर झालेल्या अत्याचारांबाबत ११ हजार ८२९ गुन्हे नोंदविण्यात आले, तर राजस्थानात ६ हजार ७९४ इतके गुन्हे नोंदवले गेले. येथे प्रतिलाख दलित लोकसंख्येवर ५६ गुन्हे घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

दलित- सवर्ण यांच्यातील हा अन्याय-अत्याचाराचा संघर्ष सर्वत्र सारखाच आहे.  देशातील दलित-आदिवासींची सामाजिक सुरक्षाच धोक्यात आली आहे.  अन्याय-अत्याचार रोखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची राजकीय इच्छाशक्ती पुरेशी नाही. दलित माणूस स्वाभिमानाने, ताठ मानेने जगतो हे जातीयवादी मानसिकतेच्या समाजाला खुपते. आपल्या बरोबरीला तो येतो, हे सहन होत नाही. त्यातूनच ही हत्याकांडे होत असतात. म्हणूनच याची तत्काळ दखल राज्यकर्त्यांनी घेतली पाहिजे.