निसर्गाशी खेळ कराल तर विनाश दूर नाही

सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एनव्हायर्नमेंटच्या एका ताज्या अहवालाने मला हादरून सोडले आहे. २०३० पर्यंत भारतातील २१ शहरे पाण्याअभावी ‘डेड झिरो’ बनतील. डेड झिरोचा अर्थ होतो पाण्याच्या एकेका थेंबासाठी तडफडणे.

- विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)

सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एनव्हायर्नमेंटच्या एका ताज्या अहवालाने मला हादरून सोडले आहे. २०३० पर्यंत भारतातील २१ शहरे पाण्याअभावी ‘डेड झिरो’ बनतील. डेड झिरोचा अर्थ होतो पाण्याच्या एकेका थेंबासाठी तडफडणे. या शहरांमध्ये देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईसह अमरावती आणि सोलापूरचा समावेश आहे. या अहवालावर अविश्वास दाखविण्याचे कोणतेही कारण नाही, कारण या यादीत सामील असलेल्या सिमला या पर्यटनस्थळाची दुर्दशा आपण बघतच आहोत. सिमल्यातील लोकांना ११ दिवसापर्यंत पिण्याचे पाणी मिळाले नाही. पाणीटंचाईची समस्या केवळ भारतासाठीच चिंतेची बाब नाही. जगातील दहा शहरे डेड झिरोच्या यादीत समाविष्ट झाली आहेत. आज दक्षिण आफ्रिकेचे केपटाऊन, मेक्सिको सिटी असो की इस्तंबूल, प्रत्येक ठिकाणी पाण्याच्या एकेका थेंबासाठी आटापिटा सुरू आहे.
ही स्थिती अचानक निर्माण झाली काय? अजिबात नाही. त्यासाठी मानवाची भौतिक भूक आणि ढिसाळ सरकारी धोरण जबाबदार आहे. जगभरातील किमान १०० कोटी लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही, हे तुम्हाला माहीत आहे काय? ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे ते पाणी शुद्ध करण्याचे यंत्र लावतात किंवा बाटलीबंद पाण्याचा उपयोग करतात, मात्र सर्वसामान्यांचे काय?
जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल सांगतो की, विकसनशील देशांची स्थिती अधिक वाईट आहे. तेथे किमान २२ लाख लोकांना अशुद्ध पाण्यातून निर्माण होणारे आजार मारून टाकतात. भारताची स्थिती कमी भयावह नाही. दरवर्षी हजारो लोक डायरिया आणि काविळने मरतात. आपली सरकारे लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करवून देण्यात कायम अपयशी ठरली आहेत. भारत सरकार आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आकडेच सांगतात की, ६८ कोटी भारतीय भूगर्भातील पाण्याचा उपयोग करतात. आपल्या देशातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भूमिगत पाणी प्रदूषित आहे. नदी आणि तळ्यांचे पाणीही प्रदूषित झालेले आहे.
आता आपल्या जमिनीची काय अवस्था आहे, हेही जरा गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे. वेगवेगळ्या शोधअहवालांचा अभ्यास केल्यास भयावह सत्य समोर येते. जगातील सुमारे २५ टक्के जमीन ओसाड झाली आहे. जगभरातील सुमारे शंभरावरील देशांचे विविध भूभाग सध्या दुष्काळ प्रभावित मानले जातात. या जमिनीपैकी बहुतांश भूभाग येत्या काही दशकांमध्ये ओसाड होऊन जातील. सिंचनासाठी पाण्याचा अभाव आहे. आता तर नद्याही कोरड्या पडू लागल्या आहेत. अशी स्थिती निर्मा होईल याची कधी कल्पनाही केली जाऊ शकत नव्हती. पावसाचे चक्र बिघडले आहे. एवढेच नव्हे तर नापिक जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी ज्या पद्धतीने रासायनिक खतांचा वापर होत आहे आणि एका पाठोपाठ एक पिके घेतली जात आहे, त्यामुळे जमिनीचा कस कमी होत आहे. जमिनीतील कार्बनचे प्रमाण १ ते १.५ असायला हवे, मात्र देशातील बहुतांश भागात हे प्रमाण ०.३ ते ०.४ पर्यंत घसरले आहे. शेतांमधील मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर मानवाच्या जीवनावर परिणाम करीत आहे. शेणखत आणि निंबाच्या पारंपरिक पद्धतीचा आपण त्याग केला आहे. जमिनीचा कस वाचवायचा असेल तर शेण आणि निंबाच्या खताच्या वापराकडे पुन्हा परतावे लागेल. भारताला विशेषत: सतर्क होण्याची गरज आहे कारण जगातील एकूण जमिनीच्या केवळ २.५ टक्के जमीन आपल्याकडे असून जगातील सुमारे १६ टक्के लोकसंख्या येथे वास्तव्य करीत आहे. मनुष्याने आपल्या करणीनेच पर्यावरणाच्या प्रत्येक तत्त्वाचे नुकसान केले आहे. आपली हवाही एवढी प्रदूषित झाली आहे की, आम्ही विविध आजारांनी ग्रस्त होत आहोत. शहरांची स्थिती इतकी वाईट आहे की, आपली फुफ्फुसे कमजोर होऊ लागली आहेत. अस्थमा झपाट्याने पसरत आहे. देशातील विविध शहरांमध्ये धुरके दाटण्याच्या घटना अनेक वेळा घडतात. शेतातील पिकांचे अवशेष जाळणारे लोक हा विचार करीत नाहीत की, लाखो, कोट्यवधी लोकांसाठी ते किती घातक आहे. सरकारही त्याबाबत कोणतेही कठोर पाऊल उचलताना दिसत नाही.
सर्वात मोठी बाब म्हणजे वाहनांच्या प्रदूषणाकडे सर्वत्र डोळेझाक केली जात आहे. देशातील जवळपास प्रत्येक शहर आणि गावांत धावणारे आॅटोरिक्षा आणि ट्रक्स सर्वाधिक कार्बन मोनोआॅक्साईड सोडत आहे. भंगारात गेलेली वाहने रस्त्यांवर धावत आहेत. सरकारने या दिशेने कठोर पावले उचलायला हवीत. दु:ख या गोष्टीचे वाटते की, प्रदूषणावर नियंत्रण आणणाऱ्या वृक्षांची निर्दयपणे कत्तल होत आहे. वन क्षेत्र सातत्याने घटत आहे. वनांचा विनाश हा खरे तर मनुष्याचा विनाश आहे, हे समजून घ्यायला हवे. खूप सारे प्रयत्न सरकारलाच करावे लागतील तेवढेच प्रयत्न आपल्याला खासगीरीत्याही करावे लागतील. आपण जास्त झाडे लावली तर पर्यावरण तेवढेच सुधारेल. आपण पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याची व्यवस्था केली तर आपल्या पिढ्या तेवढ्याच नशीबवान ठरतील. आणि हो...प्लास्टिकला आपल्या आयुष्यातून दूरच ठेवा, कारण तो पर्यावरणाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे.
मी सरकारला एक प्रश्न विचारू इच्छितो. प्रदूषण पसरविणाºया आपल्या उत्पादन संयंत्रांबाबत ते किती जागरूक आहे? मी पर्यावरणावरील संसदीय समितीचा सदस्य राहिलो आहे. मी कारखाने पाहिले, जंगलात गेलो आणि नद्यांचे हाल पाहिले. विद्युत, पोलाद आणि खते बनविणारे कारखाने भयंकर प्रदूषण पसरवित आहेत. दारू कारखान्यांचीही तीच अवस्था आहे. सरकार या प्रदूषणाला आळा का घालत नाही? गंगेची दुर्दशा सर्वांना ठाऊक आहे. ‘एकदा गंगा स्रान करायला या’, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांना सांगावयाची माझी इच्छा होते, जेणेकरून आमच्या सरकारला लाज वाटेल आणि गंगेची स्वच्छता होईल.
मी छत्तीसगड सरकारचे अभिनंदन करतो. या सरकारने नवीन रायपूरमध्ये जंगल निर्माण केले, नवे तलाव बांधले. परंतु आपल्या महाराष्टÑातील चंद्रपूरकडे पाहून मन खिन्न होते. हे शहर प्रदूषित बनले आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर आणि राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे याच जिल्ह्याचे. महाराष्टÑ सरकारचा कोट्यवधी वृक्ष लागवड करण्याचा कार्यक्रम प्रशंसनीय आहे. परंतु प्रदूषण रोखणे ही प्राथमिक गरज आहे.

हे लिखाण संपविण्यापूर्वी....
पहिल्या आणि दुसºया वर्गाच्या मुलांना होमवर्क द्यायचे नाही, हा तामिळनाडू उच्च न्यायालयाचा आदेश स्वागतार्ह आहे. खरे तर अभ्यासाच्या नावावर बालपण उद्ध्वस्त होऊ नये. बालपण जिज्ञासेने भरलेले असते. खेळणे- बागडणे आणि किस्से- कहाण्या या जिज्ञासेची पूर्तता करतात. आज शालेय शिक्षण मुलांना केवळ पुस्तकी बनविण्यावर भर देत आहे.