विकास संकल्पना, संरचना, दिशादृष्टीत आमूलाग्र बदल आवश्यक

सध्या देश अर्थसंकल्पाच्या चर्चेत मश्गूल आहे. सालाबादप्रमाणे अर्थतज्ज्ञ, करसल्लागार, उद्योजक, पत्रपंडित, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आपापल्या कल व हितसंबंधानुसार याचे विश्लेषण करत आहे.

- प्रा. एच. एम. देसरडा
(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)

सध्या देश अर्थसंकल्पाच्या चर्चेत मश्गूल आहे. सालाबादप्रमाणे अर्थतज्ज्ञ, करसल्लागार, उद्योजक, पत्रपंडित, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आपापल्या कल व हितसंबंधानुसार याचे विश्लेषण करत आहे.
धोरण दस्तऐवज की जमाखर्च चोपडी अर्थसंकल्प केंद्र सरकारचा असो की राज्य सरकारचा तो केवळ वार्षिक खर्चाची खतावणी नसून त्या सरकारचा धोरणविषयक मसुदा असतो. एकतर तो सरत्या वर्षाच्या ‘आर्थिक सर्वेक्षणात’ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा, त्यातील प्रमुख क्षेत्रांचा (शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्र) आढावा काय सांगतो याची दखल घेऊन आगामी वर्षासाठी विविध योजना, त्यासाठी वित्तीय तरतुदी, त्यासाठी धनराशी कशी, किती व कुठून उभी राहील याचा तपशील अर्थसंकल्पात मांडणे अपेक्षित असते. सरकारच्या अन्य घोषणा व अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव यात हाच महत्त्वाचा फरक आहे की त्या तरतुदींच्या मागे आर्थिक पाठबळ म्हणजेच पुरेसा निधी असतो, असावयास हवा! मात्र यात बरीच चलाखी व मखलाशी केली जाते; कमी अधिक फरकाने आजी माजी सरकारे ती करत आली आहेत. सत्ताधारी पक्ष अथवा आघाडीच्या निवडणूक जाहीरनामा व आश्वासनानुसार नवनवीन योजना करण्यास त्यांना मुभा आहे. पण तरतुदी न करता अथवा नाममात्र करून भव्यदिव्य योजना मांडणे ही बेईमानी आहे, तो संसद व जनतेचा विश्वासघात आहे, याचा सोईस्करपणे विसर पडतो. आता तर दौर जुमल्याचा असल्यामुळे हा नीतिमत्तेचा मामला कुणी कुणाला सांगावा? ३१ टक्के मतांचा जुगाड करता आला की बाकी सब बेमतलब! हे ढळढळीत वास्तव नजरेआड करून धोरणविषयक प्रश्नांची चर्चा करणे साळसूदपणाच नव्हे तर चक्क दांभिकता आहे, एवढे नक्की! अखेर हा सर्व राजकीय अर्थकारणाचा अविभाज्य भाग बनला वा बनवला गेला, याची नोंद घेऊनच वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करता येईल. अन्यथा वीस-पंचवीस लाख कोटी रुपये खर्चाचे अगडबंब आकडे जनतेच्या दृष्टीने निरर्थक आहेत. ज्याचे मुख्य प्रयोजन जनतेला प्रत्यक्षात काही न देता आश्वासनावर झुलत ठेवणे हे आहे.
नेता-बाबू-थैला-झोलाराज
यासंदर्भात आणखी एका बाबीचा निर्देश करणे नितांत गरजेचे आहे की, विकासाच्या गोंडस नावाने जे प्रकल्प व योजना अंमलात येतात त्या मूलत: जनविरोधी, विषमता वाढवणाºया व पर्यावरणाचा विध्वंस करणाºया आहेत. वाढ-वृद्धी (ग्रोथ) म्हणजे विकास नव्हे ही बाब आमच्या महाजन अभिजन राज्यकर्त्यांना (सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील) केव्हा लक्षात येईल? एकतर याविषयी नीट व नेमके आकलन नाही. सन्माननीय अपवाद वगळता राजकीय नेते, नोकरशहा, तंत्रशहा, व्यावसायिक, उद्योजक हे निसर्ग-संरक्षण संवर्धनाला विकासाचा शत्रू (?) मानतात.
डावोसमध्ये पंतप्रधान मोदीजी हवामान बदल ही भारत व जगासमोरील मुख्य समस्या असल्याचे मान्य करतात. देशात मात्र सरदार सरोवर, अणुऊर्जा, मोठे रसायन उद्योग, मोटार वाहन उद्योग, रासायनिक शेती, मोठे सैन्यबळ, बुलेट ट्रेन, हजारो विमान खरेदी, विमानतळ, स्मार्ट सिटी याला भारताचा (!) विकास म्हणतात. गंमत म्हणजे ते नेहरूंचा (राजकीय) द्वेष करतात, पण त्यांचीच आर्थिक धोरणे हिरीरीने, अधिक विनाशकारी पद्धत व वेगाने रेटत आहेत. परत राजकारणासाठी नाव गांधीबाबांचे व व्यवहार ट्रम्प-पुतिनशी जिनपिंग यांच्या धाटणीचा. फरक एवढाच की मोदीजी परदेशात, जागतिक मंचावर पर्यावरणाची भलावण करतात. गांधी, टागोरांचे नाव घेतात व देशात अडानी-अंबानी पुरस्कृत गुजरात मॉडेल उद्यामपणे रेटतात. जेटलींचा पाचवा पूर्ण अर्थसंकल्प म्हणजे अफलातून आश्वासनांची आकर्षक मार्केटिंग आहे. याचा यंदाच्या बजेटमधील काही ठळक उदाहरणाने परामर्श घेणे बोधप्रद ठरेल.
निसर्गाचा आत्मघातकी विसर...
एकतर आपला राज्यकर्ता वर्ग व त्यांचे जी हुजरे धनिक, तथाकथित विद्वान कमालीचे साधन निरक्षर (रिसोर्स इललिटरेज) आहेत. पर्यावरण (एनव्हॉयरमेंट) शब्द (न समजता) उच्चारता, मात्र परिस्थिती की (इकॉलॉजी) हा शब्द व संकल्पना तर ध्यानीमनी नाही. तात्पर्य समतामूलक शाश्वत विकासासाठी (जे भारतीय संविधानाचे अधिष्ठान आहे) आवश्यक ती निसर्ग व्यवस्थेची जाण नसल्यामुळे निरर्थक वाढवृद्धीला विकास मानून त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी करतात. सर्वसामान्यांसाठी रेल्वेसेवेचा विस्तार करण्यास निधी पुरविण्याऐवजी बुलेट ट्रेन, विमानसेवा विस्तार यासाठी तरतुदी करतात. सोबतच सर्वपक्षीयांना खूश करण्यासाठी खासदारांचे पगार वाढवतात. जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद ‘संरक्षण’ खात्यासाठी आहे. कारण की हत्यार खरेदीत कोट्यवधींचे घबाड आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण शेती, आरोग्य, शिक्षण व रोजगार यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज प्रतिपादन केली. तथापि, शेतमालाला दीडपट (उत्पादन खर्चाच्या) भावहमी जाहीर केली तरी त्यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद नाही. संपूर्ण शेतमालाच्या खरेदी हमीखेरीज ‘हमीभाव घोषणेला ’अर्थ तो काय? खरं तर शेती अरिष्टाचे मूळ व मुख्य कारण असलेल्या रासायनिक व औद्योगिक शेतीला पर्याय असलेली सेंद्रिय शेती यासाठी शेतकºयांना का साह्य दिले जात नाही?
२०१८-१९ च्या बजेटमध्ये सर्वाधिक गवगवा झालेली तरतूद म्हणजे १० कोटी गरीब गरजू कुटुंबांना म्हणजे ५० कोटी लोकांना ‘आरोग्य कवच’ पुरविण्याची केलेली तरतूद. मात्र, येथे ही घोषणेबरहुकूम तरतूद नाही. ती आहे जेमतेम २००० कोटी रुपये! रोजगाराची स्थिती तर अत्यंत विदारक आहे. नोकºया वाढण्याऐवजी घटत आहेत. एकंदरीत बघता, हा अर्थसंकल्प म्हणजे गरिबांचे हाल, धनदांडगे मालामाल! करे कोई, भरे कोई!
याला पर्याय म्हणजे विकासदराऐवजी विकास संरचनेवर लक्ष केंद्रित करून विकासाची व्याख्या, समीकरणे, प्रारूप आणि दिशादृष्टी यात आमूलाग्र बदल करणे ही आज मुख्य गरज आहे. मुख्य लढाई संविधान विरुद्ध मनुवाद ही असून, आर्थिक विकासाच्या वल्गनेत याचा विसर पडणे आत्मघातकी ठरेल. सत्तेला सत्य सांगणे हाच खरा राष्टÑ धर्म आहे.