कौशल्याचा विकास : एक न सुटणारे कोडे!

कौशल्याचे दोन प्रकार पहावयास मिळतात. एक प्रकारचे कौशल्य कॉलेजात किंवा शाळेत जाऊन प्राप्त होत असते, तर दुसºया प्रकारच्या कौशल्याला शाळा-कॉलेजात जाण्याची गरज नसते.

डॉ. एस.एस. मंठा
माजी चेअरमन, एआयसीटीई एडीजे. प्रोफेसर, एनआयएएस बंगळुरू
कौशल्याचे दोन प्रकार पहावयास मिळतात. एक प्रकारचे कौशल्य कॉलेजात किंवा शाळेत जाऊन प्राप्त होत असते, तर दुसºया प्रकारच्या कौशल्याला शाळा-कॉलेजात जाण्याची गरज नसते. विद्यापीठ शिक्षणातून मिळणारे कौशल्य आणि कामाच्या ठिकाणी काम करताना मिळणारे कौशल्य हे वेगवेगळे असते. कॉलेजात मिळणारे कौशल्य हे राष्टÑाच्या कितपत उपयोगी पडते हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. एखादी नोकरी मिळणे हे डिग्री वा डिप्लोमा यावर कितपत अवलंबून असते हे सांगणे कठीण आहे.
आॅस्ट्रेलियन सरकारने तेथील कामगार क्षेत्रात कौशल्याचा अभाव किती आहे यावर संशोधन केले. त्यातून राज्यपातळीवर आणि देशपातळीवर कौशल्याचा अभाव किती आहे याची माहिती मिळाली. अशी माहिती भारतात सहजासहजी मिळू शकणार नाही. काही प्रकारची कौशल्ये सहज आत्मसात करता येतात आणि ती प्रमाणित करता येतात. काही पारंपरिक कौशल्यांना कितपत वाव आहे आणि त्यातून किती प्रमाणात कमाई होऊ शकते याचे मूल्यांकन झालेले नाही. त्यामुळे त्यातून महसूल किती मिळेल याचा आदर्श उभा राहू शकत नाही.
भारतात ३० ते ३५ वयाचे तरुण ६५ टक्के असून त्या सर्वांना रोजगारासाठी कौशल्याची गरज आहे. आय.टी.आय. केलेल्या दहा हजार जणांकडे उद्योगासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य नसल्याने त्यांना त्यासाठी प्रशिक्षित करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. उद्योगात स्वयंचलित यंत्रावर भर देण्यात येत असल्याने प्रशिक्षण देणाºया संस्थावरील ताण वाढला आहे. त्यामुळे ही प्रशिक्षण केंद्रे उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही. सध्या कौशल्य विकासाची केंद्रे एक तर राज्य सरकारकडून चालविण्यात येतात किंवा ती खासगी संस्थांकडून चालविली जातात. त्यातून मर्यादित प्रमाणात कौशल्यप्राप्त तरुण उपलब्ध होत असतात. या प्रशिक्षण केंद्राच्या कार्यक्रमांचे अवलोकन केल्यास ते उद्योगावर आधारितच असतात. पण कालसुसंगत नसतात. त्यामुळे समाजात अशा अभ्यासक्रमांची स्वीकारार्हताही मर्यादितच असते.
भारतातील ६० टक्के कर्मचारी हे स्वयंरोजगार करीत असून ते गरीब असतात. ३० टक्के हे अस्थायी कर्मचारी असतात. १० टक्के कर्मचारी हे नियमित कर्मचारी असून त्यातील दोन पंचमांश कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असतात. असंघटित क्षेत्रात ९० टक्के मजूर काम करीत असून त्यांना कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षितता नसते. या क्षेत्रात कौशल्य विकासावर भर देऊन जीडीपीत वाढ होण्यासाठी या क्षेत्राचा विकास व्हायला हवा. दरवर्षी ६० लाख पदवीधर उत्तीर्ण होत असून त्यांना रोजगार देणे हे आव्हानात्मक झाले आहे. रोजगाराच्या क्षेत्रात वाढ करून तरुणांना मोठ्या प्रमाणात त्यात सामावून घेण्यासाठी सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. आधार आणि मोठ्या प्रमाणात होणाºया डिजिटायझेशनमुळे खासगी क्षेत्राचा विकास होणार असून त्याचे स्वागत व्हायला हवे. तसेच त्यासाठी कायदेही करायला हवेत. विद्यमान शहरावरील ताण कमी करण्यासाठी नव्या शहरांची निर्मिती केल्यास पायाभूत सोयी निर्माण करण्यासाठी नवे रोजगार खुले होतील. मेक इन इंडिया तसेच संरक्षण उत्पादनांचे स्वदेशीकरण यामुळेही रोजगारात भर पडणार आहे. रोजगाराच्या आॅस्ट्रेलियन मॉडेलपासून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.
सध्याचा कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम एन.एस.डी.सी. केंद्रीत असून तो आय.टी.आय.च्या मार्गाने जाण्याची शक्यता आहे. तेव्हा त्यात येणाºया अडचणींकडे अगोदर लक्ष दिले नाही तर कौशल्य विकास हा शिक्षण व्यवस्थेशी जोडायला हवा या युक्तिवादाला बळ मिळेल. त्यातून एन.एस.डी.सी. हा कौशल्याचा नियंत्रक बनेल. मात्र त्यांच्याकडे अंमलबजावणीचे कोणतेच अधिकार नसतील. हा दोष आपल्या अनेक संस्थांमध्ये पहावयास मिळतो.
विद्यमान विद्यापीठाकडे कौशल्य विकासाचे काम दिल्यास ते त्यांच्या अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश करतील आणि मग त्यावर एस.एस.डी.सी. चे कोणतेच नियंत्रण उरणार नाही. तेव्हा केंद्र सरकारनेच राष्टÑीय कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करावे त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करावे. त्याची प्रादेशिक केंद्रे देशभर स्थापन करावी. राज्याराज्यात असलेली कौशल्य विकास केंद्रे या विद्यापीठाला संलग्न करावीत. विद्यापीठाने या केंद्रासाठी अभ्यासक्रम तसेच मूल्यांकन व्यवस्था निर्माण करावी. तसेच त्यावर संशोधन करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.