विकास शाश्वत हवा, पण कशाचा?

जागतिक पातळीवरील पर्यावरणीय विनाशासंदर्भात १९९२ साली रियो येथे जागतिक वसुंधरा परिषद झाली.

- शिरीष मेढी

जागतिक पातळीवरील पर्यावरणीय विनाशासंदर्भात १९९२ साली रियो येथे जागतिक वसुंधरा परिषद झाली. सर्व देशांनी शाश्वत विकासासाठी त्यांचा पाठिंबा दिला, पण या पाठिंब्यामागे असहमतीच अधिक आहे. समाजातील आर्थिक प्रभुत्व धारण करणाऱ्यांच्या दृष्टीने टिकाऊ विकास म्हणजे, त्यांच्या संकुचित आर्थिक उद्दिष्टपूर्ततेची जपणूक.
ब्लू प्रिंट फॉर ग्रीन इकॉनॉमी या पुस्तकाचे लेखक डेव्हिड पिअर्स या ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञाने शाश्वत विकास म्हणजे, सतत वाढणारी अर्थरचना वा निदान दरमाणशी दरवर्षी घट न होणारी अर्थरचना अशी व्याख्या केली आहे. म्हणूनच बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञ शाश्वत विकास म्हणजे शाश्वत आर्थिक वृद्धी असेच समजतात. या उलट ज्यांना निसर्ग अधिक महत्त्वाचा वाटतो व जगणे शाश्वत व्हावे, असे वाटते, त्यांच्या दृष्टीने पर्यावरण व आर्थिक वाढ यामधील संघर्ष टाळणे गरजेचे आहे. म्हणूनच ते लक्षात घेतात की, आर्थिक वाढ म्हणजे निसर्गाच्या संसाधनांचा अधिकाधिक वापर व तेवढ्याच प्रमाणात अधिक कचऱ्याची निर्मिती की, जो निसर्गाने सामावून घेतला पाहिजे. म्हणूनच आर्थिक वाढीमुळे होणारे पर्यावरणीय परिणाम टाळता येणे अशक्य आहे. जागतिक आर्थिक वाढ दरवर्षी तीन टक्के या वेगाने झाली, तर २३ वर्षांनी जगातील एकूण उत्पादन दुप्पट होते. म्हणजे एका शतकात ही वाढ सोळा पटीने होते. अशी वाढ पर्यावरणीय विनाशाशिवाय होणे केवळ अशक्य आहे. मर्यादित नैसर्गिक संसाधने असणाºया या पृथ्वीवर अमर्यादित वाढ शक्य करू शकेल, असे तंत्रज्ञानही उपलब्ध नाही. याचा अर्थ असा होतो का की, ज्यांना निसगार्बाबत चिंता आहे, त्यांनी एकूणच आर्थिक वाढीला विरोध केला पाहिजे का? याचे सरळ उत्तर आहे की नाही. कारण जगात अनेक देशांत अजूनही गरिबीत आहे, पण आर्थिक विकासाबाबत टीकात्मक राहणे आवश्यक आहे.
समाजवादी अर्थतज्ज्ञ व पर्यावरणतज्ज्ञ जेम्स ओ काँनर यांनी हेच मांडले. कार्ल मार्क्स यांनी ज्यास साधी उत्पादन व्यवस्था व ग्रीन विचारवंत मेन्टेनन्स असणारी व्यवस्था असे म्हणतात, ती केवळ अशक्य बाब आहे. आर्थिक विकासाबाबत विभिन्न व्याख्या केल्या जातात, पण त्या सर्व गृहीत धरतात की, भांडवलशाही व्यवस्था स्थिर राहू शकत नाही. मार्क्सने हेच ‘संचय करा वा अन्यथा मरा’ या शब्दांत व्यक्त केले आहे.
केवळ उत्पादनात वाढ करून समाजातील गरिबी नष्ट करता येत नाही, याकडे समाजवादी विचारवंतांनी लक्ष वेधले होते. पर्यावरणीय न्याय अंमलात आणला, तरच विकास पर्यावरणीय होणे शक्य आहे. म्हणजे जग अधिकाधिक ग्रीन करण्याचा संघर्ष हा समाजातील अन्याय कमी करण्याचाच संघर्ष आहे. आपण जर दक्षिण कोरियाचे विशेष उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवले, तर विकासाबाबत आपण टीकात्मक राहण्याची गरज का आहे, हे लक्षात येते. हा देश वेगवान विकास करणारा होता, पण दक्षिण कोरियाच्या पर्यावरणीय कौन्सिलचे अध्यक्ष किम चिहा म्हणतात, निरनिराळ्या सरकारांनी अमर्यादित आर्थिक विकासाची संकल्पना राबविल्यामुळे दक्षिण कोरियाच्या जमिनीची एवढी हानी झाली आहे की, ती भरून काढणे अशक्य झाले आहे. हवेचे प्रदूषण वाढले, १९८०च्या दशकांतील अभ्यासानुसार सेऊलमध्ये पडणारा ६७ टक्के पाऊस अ‍ॅसिडिक (आम्लताधारक) आहे. सरकारने १९८९ साली केलेल्या परीक्षणात आढळून आले आहे की, पाणीशुद्धिकरण करणाºया दहा प्लांटमधील पाण्यात कॅडमियम, लोह, मँगनिज या जड धातू असलेल्या घटकांचे प्रमाण क्षम्य प्रमाणांपेक्षा दुप्पट आहे. १९६७ ते १९८५ या कालखंडात कीटकनाशक वापरण्याचे प्रमाण सव्वीस पटीने वाढले. त्यातून जमिनीतील पाणी प्रदूषित झाले. १९७०च्या दशकांतील पाहणीनुसार, दक्षिण कोरियातील दर हेक्टरी खतांचा वापर अमेरिकेपेक्षा सहा पटीने व जागतिक सरासरीपेक्षा तेरा पटीने जास्त होता. कोरियाच्या उदाहरणावरून आपल्याला समजते की, शाश्वत आर्थिक वाढ आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत विकास यात फरक आहे, तरीही कोरिया काही एकमेव पर्यावरणाचा विनाश करणारा देश नाही. जगातील सर्व विकसनशील राष्ट्रे, चीनचा अपवाद वगळता, ऊर्जेचा जेवढा वापर एकूण करतात तेवढाच वापर एकटी अमेरिका करते. हा वाटा एकूण प्राथमिक ऊर्जेच्या पंचवीस टक्के आहे. म्हणूनच जागतिक पर्यावरणीय विनाशाचा विचार करताना, विकसित राष्ट्रांमधील अतिरेकी उपभोगावर लक्ष केंद्रित करावे लागते. या अतिरेकी उपभोगाचा परिघावरील राष्ट्रांवरील परिणाम लक्षात घ्यावा लागेल. दरडोई उपभोग कमी असणाºया आशिया, आफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेमधील राष्ट्रांना पर्यावरणीय विनाशाचे परिणाम अधिक तीव्र व सर्वात आधी भोगावे लागणार आहेत.
म्हणूनच पर्यावरणीय विनाशाविरुद्धचा लढा हा एकाच वेळी साम्राज्यवादाविरुद्धचा लढासुद्धा आहे व या लढ्यास पर्यावरणीय संसाधनांच्या लुटीच्या संदर्भात नवा अर्थ प्राप्त झाला आहे. या सर्वांवरून असे सूचित होते, आपल्या संघर्षातून असा जागतिक समाज नव्याने निर्माण करावा लागेल की, जो निसर्ग आणि समुदायांना भांडवलाच्या संचय प्रक्रियेवर नेऊन ठेवेल. थोडक्यात, निसर्गाशी आपल्याला नवीन संबंध निर्माण करावे लागतील. मानवांच्या विकासाबाबत नव्याने मांडणी करावी लागेल. कारण या पृथ्वीवरील एकूण जीवनाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
(पर्यावरण तज्ज्ञ.)