फडणवीस बोलले, आता निवडणुका होणार !

परवा फडणवीस म्हणाले, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार हे ईश्वर आणि न्यायालयालाच माहिती! - हेच ते एका दगडात अनेक पक्षी मारणं!

मी काही नाही हो! हे सर्वांत मोठे कलाकार आहेत, यांनी सगळं घडवून आणलं, अशी पावती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्तांतरानंतर विधानसभेत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बघून दिली होती. आधी शरद पवार बोलले की 'बिटविन द लाइन' अर्थ काढावे लागत असत, आता ती जागा फडणवीसांनी घेतली आहे. परवा ते म्हणाले, 'राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार हे ईश्वर आणि न्यायालयालाच माहिती. एका दगडात अनेक पक्षी मारले त्यांनी निवडणुका लांबवत असलेल्या संस्थांना त्यांनी बरोबर मेसेज दिला.

कुणाचा अवमानही केला नाही. फडणवीसांच्या वाक्याचा अर्थ असा की, आता निवडणुका लवकरच होतील. त्या कधी होणार याचे ठोकताळे फडणवीसांच्या मनात फिट असतीलच, त्यांनी मनोमन एक वेळापत्रकही ठरवलं असेल, त्याच्या आड येत असलेल्यांना त्यांनी निवडणुका अधिक लांबवणं बरोबर नाही, अशी भावना परवाच्या वाक्यानं कळवून टाकली. राज्यातील बहुतेक महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांमध्ये बऱ्याच काळापासून प्रशासक राजवट आहे. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींऐवजी अधिकाऱ्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार किती काळ हाकावा, याला मर्यादा असली पाहिजे. ती महाराष्ट्रात ओलांडली गेली आहे. राज्यात आपली सत्ता आहे; पण गावात, जिल्ह्यात, शहरात आपण सत्तेत नाही ही स्थानिक कार्यकर्ते, नेत्यांची खंत आहेच.

गेल्या दोन तीन महिन्यांतील विलंब भाजपच्या पथ्यावर पडणारा ठरला. सरकार आणि संघटनेच्या पातळीवर तयारीसाठी भाजपला या निमित्तानं पुरेसा अवधी मिळाला. शिंदे गटाला जिल्हाजिल्ह्यात मैदान तयार करता आलं. आता अधिकचा विलंब त्यांना नको, हाही फडणवीसांच्या म्हणण्याचा गर्भितार्थ आहे. आधी नगरपालिका मग जिल्हा परिषदा व शेवटी महापालिका निवडणूक होतील, असा अंदाज आहे. आपल्या गणितानुसार निधीचं सिंचन करून विजयाचं पाणी खेचून आणण्याची पद्धतशीर तयारी शिंदे फडणवीस यांनी केली आहे. भाजप, शिंदे गटाचे आमदार, त्यांचे प्रभावपट्टे, पक्षाचे स्थानिक नेते, त्यांना कसं, कुठे आर्थिक बळ द्यायचं याचं मायक्रोप्लेनिंग झालं आहे महाविकास आघाडीत ही जबाबदारी अजित पवारांवर असायची तेव्हा निधीवाटपात अन्याय होत असल्याबद्दल काँग्रेस, शिवसेना आमदारांमध्ये रोष असायचा. फडणवीस यांनी शिंदे गटाला कुठेही दुखावलं नाही. विविध जिल्ह्यांच्या विकास आराखड्यांना दिलेल्या निधीचे आकडे बघितले आणि त्यातून कुठे, कोणती व किती कामे होणार आहेत हे तपासलं तर अचूक उत्तर मिळेल. फडणवीस वित्त व नियोजनमंत्रीही आहेत. त्यांचं नियोजन कसं चुकेल? सगळी सूत्रं त्यांच्या हाती आहेत. चिन्हही फायनल न झालेली शिवसेना (बाळासाहेबांची) भाजपच्या आडोशाला आहे. 

राज आणि भाजप
भाजप, शिंदे अन् राज ठाकरे यांच्या गाठीभेटी वाढल्या आहेत. भाजपवाले अशा भेटीगाठी घेत राहतील; पण फायनल काहीही करणार नाहीत. राज यांना वाट पाहात थकवतील. राज यांच्याबाबत जो अजेंडा असेल तो त्यांच्या गळी उतरविण्यासारखी परिस्थिती आणून ठेवतील. भाजपच्या ट्रॅपमध्ये न अडकता स्वतःची गणितं भाजपकडून सोडवून घेण्याचं आव्हान राज यांच्यासमोर असेल. ठाकरे ब्रँड ही भाजप- शिंदेंची मजबुरी आहे. आपल्या रूपानं ती दूर होते, याचं भान राखत राजदेखील भाजपला खेळवतील. तितके ते हुशार आहेतच. 

'दिवार' मधील शशी कपूर म्हणतो, मेरे पास माँ है, तसं उद्धव ठाकरेंशी टक्कर घेताना 'हमारे पास ठाकरे है' हे दाखवण्याची पाळी भाजपवर आली तर राज यांना गोंजारावंच लागेल. तशी पाळी आली नाही तर राज यांचा उपयोग वेगळ्या पद्धतीनं केला जाईल. एक मात्र नक्की की 'लाव रे तो व्हिडिओ मागे काकांचे अदृष्य हात होते. यावेळी अदृष्य हात भाजपचे असतील. तिकडे मुख्यमंत्री शिंदे मांड पक्की करत आहेत. ठाकरेसेनेला ते आणखी धक्के देतील. ते राज यांना गोंजारतील पण भाजपसोबतच्या युतीत आणखी एक वाटेकरी कशाला म्हणून त्यांचा उपयोग युतीच्या बाहेर ठेवून कसा होईल तेही बघतील. एका ठाकरेंपासून मुक्त झालेले शिंदे दुसऱ्या ठाकरेंना मोठं का होऊ देतील? 

आनंदाचा शिधा, आनंदी आनंद
शंभर रुपयांत चार खाद्यवस्तू सामान्य माणसाला देण्याचा शिंदे फडणवीस सरकारचा निर्णय चांगला होता; पण तो दिवाळीला काही दिवस बाकी असताना घाईघाईत, नियम डावलून घेतला गेला. कंझ्युमर फेडरेशनला कंत्राट मिळालं. फेडरेशनने मग खासगी संस्थेला कंत्राट दिलं. लाभार्थीची दाखविलेली संख्या आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळालेल्यांची संख्या यात तफावत ठेवायची आणि मलिदा लाटायचा ही मोडस ऑपरेंडी नेहमीच वापरणाऱ्या नाही 'उज्ज्वल' हातात पुरवठ्याचे काम गेल्यावर आणखी काय होणार? दिवाळी झाली तरी चार वस्तूंचं कीट अनेक दुकानांपर्यंत पोहोचलंच नव्हतं. मंत्री रवींद्र चव्हाण हे भोळे आहेत की भोळे असल्याचं दाखवतात हे त्यांच्याकडे पाहून चटकन कळत नाही; पण आनंदाचा शिधा वाटपाच्या ५०० कोटी रुपयांच्या कंत्राटात 'झोल' झाला असं म्हणायला वाव आहे. कंत्राट ज्या पद्धतीनं दिलं गेलं तेव्हापासूनच संशय बळावला होता. चव्हाण साहेब, काही सुधारता आलं तर बघा!