देवेंद्र फडणवीस सरकारची आश्वासक वाटचाल पण....

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले तेव्हा, ‘येन्न रे बाबू, खेलनं रे गोया, आता काऊन म्हनतं फुटला डोया’, अशी आपली अवस्था असल्याचे वक्तव्य त्यांनीच केले होते. मुख्यमंत्रिपदाचा मुकुट सोनेरी पण काटेरीही असल्याचे त्यातून त्यांनी सूचित केले होते. उद्या ३१ तारखेला त्यांच्या नेतृत्वातील सरकार तीन वर्षे पूर्ण करीत आहे. एकीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि दुसरीकडे शिवसेनेचा विरोध सहन करीत त्यांनी त्यांची मांड तीन वर्षांत पक्की केली आहे. समृद्धी महामार्ग, छत्रपती शिवरायांचे अरबी समुद्रातील स्मारक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, मुंबई मेट्रोचा विस्तार अन् पुणे, नागपुरात मेट्रो प्रकल्पाची सुरुवात, शेतकºयांची कर्जमुक्ती, जलयुक्त शिवार, कृषीविकासाचा वाढलेला दर, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, ईझ आॅफ डुर्इंग बिझनेस अंतर्गत उद्योगांच्या परवानग्या कमी करणे, मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता कक्षामार्फत गरजूंना केलेली कोट्यवधींची मदत, सीएसआर फंडातून खेड्यांचा चेहरामोहरा बदलविणारी योजना, विदर्भ, मराठवाड्यातील कृषी पंपांचा भरला जात असलेला अनुशेष, नमामि चंद्रभागा या त्यांच्या काही उपलब्धी आहेत. प्रचंड अभ्यास, आधुनिकतेचा ध्यास आणि त्याला दूरदृष्टीची जोड असलेला हा तरुण नेता निगर्वी आहे आणि त्याला राजकारणातून निर्माण होणाºया अर्थकारणात काडीचाही रस नाही. स्वत:शी स्पर्धा करणारा हा उमदा नेता आहे. त्यांच्या हेतूवर शंका घेण्यासारखे काहीही नसते. राज्याला कुठून कसे खरडून खाता येईल हा अ‘राष्ट्रवादी’ विचार नसतो कारण त्यांचे ‘आदर्श’ वेगळे आहेत. मात्र, ज्या वेगाने मुख्यमंत्री चालतात त्या वेगाने त्यांचे मंत्रिमंडळ चालताना आजही दिसत नाही. सरकार चालविण्याच्या सामुदायिक जबाबदारीची उणीव ही या सरकारची डावी बाजू. कामगिरीचाच निकष लावला तर भाजपा-शिवसेनेच्या किमान १५ मंत्र्यांना घरी पाठवावे लागेल, अशी स्थिती आहे. शेतकरी आंदोलन, अंगणवाडी सेविका, एसटी कर्मचाºयांचा संप हाताळताना तसेच तूर खरेदी गैरव्यवहारात संबंधितांचे अपयश अधोरेखित झाले. अंगणवाडी सेविकांना पंकजा मुंडेंनी बरेच काही दिले पण त्यांना श्रेय घेता आले नाही. सरकारचे चांगले निर्णय लोकापर्यंत पोहोचविण्यात पक्ष म्हणून भाजपा कमी पडल्याचे दिसते. केंद्र व अनेक राज्यात सरकार असलेल्या पक्षाचे कार्यकर्ते सोशल मीडियावरील टीकेने पुरते गोंधळले असून खरेच आपली सरकारे काहीच करीत नसल्याचा ‘कॉम्प्लेक्स’ त्यांना आलेला आहे. महापालिकांपासून ग्राम पंचायतींपर्यंत अत्यंत चांगले यश मिळूनही भाजपा कार्यकर्ते बॅकफूटवर दिसतात.
जाता जाता : कुठल्याही कार्यक्रमात पुष्पगुच्छाऐवजी पाहुण्यांना पुस्तक भेट द्यावे, असा एका विभागाचा कल्पक जीआर निघाला तेव्हा त्याच्या कौतुकाच्या बातम्या झाल्या. आज त्या खात्याच्या मंत्र्यांनाच अनेक कार्यक्रमांमध्ये पुष्पगुच्छ दिले जातात, तेव्हा हसू येते. १५०० चौरस फुटापर्यंतच्या जागेवर घर बांधायचे तर कोणतीही परवानगी लागणार नाही, हा लालफितशाहीतून मुक्ती देणारा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय महापालिका, नगरपालिकांपर्यंत अद्याप पोहोचू शकलेला नाही. गेल्या तीन वर्षांत सर्व विभागांचे मिळून १० हजार जीआर निघाले. त्यातील बदल्या, पदोन्नत्यांचे सोडा पण निर्णय असलेल्या जीआरची अंमलबजावणी किती झाली याचा धांडोळाही घेतला पाहिजे. नाहीतर हे जीआर सरकार असल्याची टीका होत राहील.