संवाद : लॉकडाऊन लावणार, तर गरिबांना हात द्या ! 

Lockdown : 'सर्वांना मोफत धान्य दिले पाहिजे. यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका केंद्र सरकारची असून सुद्धा असंघटितांना मदत करण्याबाबत केंद्र सरकार काहीच भूमिका घेत नाही.'

- डॉ. डी. एल. कराड
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सिटू)

लॉकडाऊनच्या उंबरठ्यावर उभ्या महाराष्ट्रात असंघटित कामगार,शेतमजूर, छोट्या व्यावसायिकांना जगवण्याची  तरतूद आधी करा!

गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनदरम्यान संघटित व असंघटित क्षेत्रातील मजुरांचे नेमके कसे हाल झाले ?
छोट्या व मध्यम उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या गेल्या. अनेक  मोठ्या कंपन्यांमध्येही अधिकारी वर्गापासून अनेकांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला भाग पाडले गेले. २० ते ३० वर्ष त्या कंपनीत काम करून ज्यांनी त्या कंपनीची संपत्ती वाढवली, त्यांना ३ महिनेही कंपनीने सांभाळले नाही हे वास्तव आहे. ८० टक्के उद्योगांनी वेतन दिले नाही व ज्यांनी दिले त्यांनी कामगारांच्या रजा मांडल्या किंवा वेतन कपात केली. कंत्राटी कामगारांचे हाल झाले. महिलांची कपात मोठ्या प्रमाणावर झाली. घरकाम करणाऱ्या महिलांना वर्ष संपले तरी अजूनही नियमित काम मिळत नाही. बांधकाम व्यवसाय नोटबंदी, जीएसटीतून अजून सावरलेला नाही.

भाजीपाला व टपरीधारक यांनी कसे जगायचे ? 
शेतमजुरांची स्थिती अधिक वाईट आहे. रोजगार हमीची कामे अजून नीट सुरू झाली नाहीत. राज्यात सुमारे १ कोटी शेतमजूर , ६० लाख बांधकाम मजूर  व २५ लाखाच्या घरात घरकामगार आहेत.  असंघटित कामगारांना काम मिळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे व उत्पन्नात कपात झाली आहे.

दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनेतील कामगारांचे अधिक हाल झाले याबाबत काय सांगाल?
पूर्वी एक जरी कामगार असला तरी त्याला संरक्षण होते. आज केंद्राने कायदे बदलले त्यामुळे आता कमी संख्येच्या आस्थापनांमधील कामगारांना संरक्षण मिळत नाही. मागच्या लॉकडाऊनमध्ये  मालकांनी मजुरांना किमान ॲडव्हान्स तरी दिले होते. यावेळी तेही शक्य होणार नाही व त्यातून उपासमार होईल. त्यामुळे सरकारनेच छोट्या उद्योगांना नुकसानभरपाई द्यायला हवी.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर तिसरी लाट आली तर काय कराल ?
२५ ते ३० टक्के उद्योग कायमचे बंद पडतील असा आजचा अंदाज आहे. छोट्या आस्थापनेत मालकाचे  उत्पन्न आधीच तसे कमी असते. तेही आता घटले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जबाबदारी घेऊन छोट्या आस्थापनेत काम करणाऱ्या कामगारांना थेट मदत करायला हवी. लोकांना कोरोनाबाबत शिस्त लावली पाहिजे आणि आर्थिक चक्र बंद होऊ नये यासाठी काळजी घ्यायला हवी.

असंघटित वर्गाच्या कामगारांसाठी कायमस्वरूपी कोणत्या व्यवस्था उभ्या करायला हव्यात ?
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या आंदोलनातील प्रेरणेने माथाडी कामगारांसाठी अनेक योजना आल्या. त्यांच्यासाठीचे महामंडळ बनले. त्यानंतर २००४ मध्ये सत्तेत आलेल्या यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात कम्युनिस्ट पक्षाने पाठपुरावा करून २००८ साली असंघटित कामगारांचा कायदा मंजूर करून घेतला परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. महाराष्ट्रात आमदार नरसय्या आडम यांनी विधानसभेत उपोषण केले तेव्हा घरेलू कामगार मंडळ स्थापन झाले. तेव्हाचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या घरावर सिटूने मोर्चा काढला, त्यातून बांधकाम कामगार मंडळ स्थापन झाले. आज माथाडी कामगार मंडळ सक्षम रीतीने काम करते आहे. बांधकाम कामगार मंडळाने अकरा लाखापेक्षा जास्त कामगारांना पाच हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत लॉकडाऊनच्या काळात दिली. त्याचप्रमाणे घरकाम कामगारांसाठी स्थापन केलेल्या घरेलू कामगार मंडळाचे सक्षमीकरण झालेले नाही. चार ते सव्वाचार कोटी असंघटित मजूर आज महाराष्ट्रात असताना शासनाने सर्वप्रथम त्यांची नोंदणी करायला हवी. सरकारच्या आर्थिक मर्यादा समजू शकतो परंतु सर्व आस्थापना व इतरांवर सार्वत्रिक सेस बसवून किमान ५०,००० कोटींची रक्कम जमा करायला हवी व त्यातून असंघटित मजुरांसाठी आरोग्य विमा, शिक्षण यासाठी मदत करायला हवी. देशाच्या तिजोरीत ४० टक्के रक्कम या मजुरांच्या कष्टातून येते हे विसरता कामा नये. असंघटित मजुरांच्या लाभार्थीत कंत्राटी कामगारांचाही समावेश करायला हवा. घरकाम करणाऱ्या स्त्रियांचे मोठे हाल झाले आहेत! त्यांच्यासाठीही व्यवस्था उभारावी लागेल.

असंघटित मजुरांना पॅकेज म्हणजे काय द्यायला हवे ?
सर्वांना मोफत धान्य दिले पाहिजे. यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका केंद्र सरकारची असून सुद्धा असंघटितांना मदत करण्याबाबत केंद्र सरकार काहीच भूमिका घेत नाही. मध्ये संपूर्ण एक वर्ष गेले, या वर्षात असंघटितांना मदत करण्याची तयारी करायला हवी होती. 

लॉकडाऊन करताना असंघटितांच्या जगण्याचे काय ?
याचे उत्तर द्यायला हवे. कोरोनाने होणाऱ्या मृत्यूत समाज घटक कोणते आहे ते बघितले तर ते कनिष्ठ आर्थिक स्तरातील मृत्यू जास्त आहेत. तेव्हा गरिबांना मोफत उपचार या काळात द्यायला हवेत.

मुलाखत : हेरंब कुलकर्णी