एकाधिकारशाही वृत्ती वेळीच रोखायला हवी

जराही टीका सहन न करण्याच्या वृत्तीतूनच एकाधिकारशाही शासनास खतपाणी मिळत असते. काहीही करून असे होऊ न देणे हे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे पवित्र कर्तव्य आहे.

पवन के. वर्मा

भारताचे निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी पदाचा राजीनामा दिला. ते फिलिपिन्सची राजधानी मनिला येथे आशियाई विकास बँकेत उपाध्यक्ष म्हणून रुजू होणार आहेत. निवडणूक आयुक्त म्हणून मुदत संपण्यापूर्वीच त्यांनी पदत्याग केला आहे. त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर ते भारताचे पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले असते व २०२४ मधील लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली घेतली गेली असती. एवढे महत्त्वाचे पद सोडून बहुराष्ट्रीय संस्थेतील, लोकांना फारशा माहीतही नसलेल्या पदावर जाणे लवासा यांनी का बरं पसंत केलं असावं?

कदाचित, कामात बदल हवा असेल म्हणून किंवा दिल्लीचे हवामान मानवत नसेल म्हणून त्यांनी तसे केले असावे. लवासा यांनी खरे कारण उघड केले नसले, तरी निवडणूक आयुक्तसारख्या पदावरील व्यक्तीने असे मुदतीपूर्वी पद सोडण्यामागे याहूनही काही कारण असावे, हे उघड आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तेव्हाचे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्याची ‘चूक’ लवासा यांनी केली, त्याचा तर याच्याशी संबंध नसेल ना, अशी अनेकांना शंका आहे. तेव्हापासून सरकारी तपासी संस्थांनी लवासा यांची पत्नी व अन्य कुटुंबीयांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला. त्यात ते अडचणीत येतील, असे काही सापडले, असेही सांगितले जाते. काहींच्या मते नाव खराब करून पदावरून जाण्यापेक्षा उजळ माथ्याने बाहेर पडण्याचा हा मार्ग सरकारनेच काढला.

दुसरीकडे वकील प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याविषयी व न्यायालयाच्या कारभाराविषयी केलेल्या दोन टिष्ट्वटबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरविले. त्यांची टिष्ट्वट न्यायसंस्थेची अप्रतिष्ठा करणारी आहेत, असा निष्कर्ष काढला. याबद्दल त्यांना अद्याप शिक्षा सुनावलेली नाही. आपल्याकडील ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ कायद्यानुसार ज्याने न्यायसंस्थेची बेइज्जती होईल असे वक्तव्य करणे वा तशी कृती करणे याला ‘कंटेम्प्ट’ मानले जाते. यातील बेइज्जती ही गोष्ट व्यक्तिसापेक्ष आहे. थोडक्यात यात नेमके काय येते हे व्यक्तिगत न्यायाधीशांवर अवलंबून असते. आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे. सामान्य नागरिकासही शासकांविषयी मते मोकळेपणाने व्यक्त करता येणे, टीका करता येणे व सरकारला जाब विचारता येणे हा लोकशाहीचा गाभा आहे.

न्यायसंस्थासुद्धा शासनाचेच अंग आहे; पण न्यायसंस्थेच्या बाबतीत चिंतेची बाब ही की, न्यायसंस्थेच्या कारभाराविषयी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रश्नाला न्यायाधीश बेइज्जती या सदरात घालू शकतात. सदहेतूने केलेली टीका व बदनामीकारक चिखलफेक यातील लक्ष्मणरेषा कायद्याने आखलेली नाही. त्यामुळे न्यायाधीश म्हणतील ती रेषा, अशी अवस्था आहे. हा ‘कंटेम्प्ट’चा कायदा ब्रिटिशांकडून घेतला आहे. ब्रिटनमध्ये न्यायालयांवर याहूनही अधिक प्रखर टीका होते; पण त्यासाठी ‘कंटेम्प्ट’चा बडगा उगारला जात नाही. तेथे ‘कंटेम्प्ट’साठी शेवटची शिक्षा १९३१ मध्ये झाली होती. जानेवारी २०१८ मध्ये कुरियन जोसेफ, रंजन गोगोई, जे. चेलमेश्वर व मदन लोकूर या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी न भूतो अशी पत्रकार परिषद घेतली होती. ज्याने देशातील लोकशाही, न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य व देशाची एकात्मता यांना बाधा पोहोचू शकते, असे गंभीर मुद्दे मांडले होते. त्यात न्यायालय व खास करून त्यावेळच्या सरन्यायाधीशांच्या कारभारावरही टीका होती. मग त्याने न्यायसंस्थेची अप्रतिष्ठा झाली नाही का, असा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे न्यायालयाने आपल्याबद्दल लोकांकडून व्यक्त होणाऱ्या मतांबाबत अधिक उदार व लोकशाहीला पूरक दृष्टिकोन ठेवायला हवा. शिवाय, न्यायसंस्थेच्या निष्पक्षतेबद्दल लोकांच्या मनात शंकेला जागा राहू नये यासाठी वरिष्ठ न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर सरकारी पदांवर नेमणेही बंद करायला हवे.

देशद्रोहाच्या कायद्याचा सर्रास व थिल्लरपणे केला जाणारा दुरुपयोग ही चिंतेची तिसरी बाब आहे. १८७० मध्ये त्यावेळचे गव्हर्नर जनरल म्हणून ज्या थॉमस बॅबिंग्टन मेकॉले यांनी हा कायदा केला, त्यांना भारतात कुमारसैन नावाचे ठिकाण कुठे आहे, याची कल्पनाही नसेल. कुमारसैन हे हिमाचल प्रदेशात सिमल्याजवळचे छोटे गाव आहे. तेथील पोलिसांनी ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविला. ३० मार्चला यूट्यूबवर प्रसिद्ध केलेल्या एका कार्यक्रमाबद्दल दुआ यांच्यावर हा एप्रिलमध्ये नोंदविला. कोरोना महामारीची गंभीर स्थिती हाताळण्याच्या केंद्र सरकारच्या सज्जतेबद्दल दुआ यांनी त्या कार्यक्रमात प्रश्न उपस्थित केले होते. १२ जूनला हिमाचल पोलिसांची तुकडी दुआ यांना चौकशीसाठी घेऊन जाण्यासाठी त्यांच्या दिल्लीच्या घरी पोहोचली. दुआ यांनी लगेच न्यायालयात धाव घेतली व त्यांची अटक तूर्तास टळली. ते प्रकरण प्रलंबित आहे. भारतीय दंड विधानातील देशद्रोहाचे १२४ हे कलम वसाहतवादी ब्रिटिश शासकांनी गुलामीत असलेल्या भारतीयांच्या मनातील असंतोष चिरडून टाकण्यासाठी हा कायदा केला. या कलमात केलेल्या देशद्रोहाच्या व्याख्येत सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार कशाचाही समावेश केला जाऊ शकतो. मेकॉले यांनी त्यांच्या अन्नदात्या सरकारचे हित जपण्यासाठी असा जाचक कायदा करणे समजण्यासारखे होते; पण ते लोढणे गळ्यात ठेवण्याचे काही कारण नाही. आता भारत गुलामीत नसून स्वतंत्र लोकशाही राष्ट्र आहे. चर्चा, टीका, विचार-विनिमय हाच लोकशाहीचा प्राण आहे. त्यालाच नख लावणारा हा कायदा केव्हाच केराच्या टोपलीत टाकायला हवा होता. राज्यघटनेतील कल्पनेनुसार राष्ट्राची उभारणी अजून सुरू आहे. जराही टीका सहन न करण्याच्या वृत्तीतूनच एकाधिकारशाही शासनास खतपाणी मिळत असते. काहीही करून असे होऊ न देणे हे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे पवित्र कर्तव्य आहे.

(लेखक राजकीय विषयाचे विश्लेषक आहेत)