आजचा अग्रलेख : हे ‘अकाली’ घडलेले नाही

स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेला अकाली दल हा एकमेव प्रादेशिकपक्ष आहे. भाजपबरोबर या पक्षाची युती गेली चाळीस वर्षे होती. हे सर्व अकाली घडलेले नाही

शीख समाज हा अखंड भारताच्या पंजाब प्रांतात मोठ्या प्रमाणात राहत होता. टोळीयुद्धाने होणाऱ्या हल्ल्यांना परतवून लावणे, शेती, महिला, दागदागिने आदींचे संरक्षण करण्यासाठी प्रसंगी अकाली निधन झाले तरी तयार असणारे ‘शिरोमणी अकाली दल’ १९२० मध्ये स्थापन करण्यात आले होते. आत्माहुती दलात कधीही मरण येऊ शकते; म्हणून त्याला ‘अकाली’ म्हटले जात होते. अचानक निघून जाण्याला किंवा निधन होण्याला ‘अकाली’ म्हणून मराठीतही हा शब्द उपयोगात आणला जातो आहे. हा इतिहास यासाठी सांगायचा की, केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखाली ‘राष्टÑीय लोकशाही आघाडी’तून पंजाबमधील अकाली दल हा राजकीय पक्ष बाहेर पडला आहे. शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधीच्या तीन विधेयकांना अकाली दलाने ठाम विरोध केला आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात असलेल्या एकमेव मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी राजीनामा दिला.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेला अकाली दल हा एकमेव प्रादेशिकपक्ष आहे. भाजपबरोबर या पक्षाची युती गेली चाळीस वर्षे होती. हे सर्व अकाली घडलेले नाही. भाजपला बहुमत मिळताच अनेक प्रादेशिक पक्षांनी त्यांची साथ सोडली आहे. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, महाराष्टÑात शिवसेना, ओडिसामध्ये बिजू जनता दल, आंध्रात तेलुगू देशम, तमिळनाडूत अण्णा द्रमुक आणि द्रमुुक, पंजाबमध्ये अकाली दल, बिहारमध्ये प्रथम समता पक्ष, नंतर संयुक्त जनता दल, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल, हरियाणात भारतीय लोकदल, इतक्या पक्षांची रेलचेल झाली होती. कॉँग्रेसचे वर्चस्व संपविण्यासाठी भाजपने अनेक वादग्रस्त भूमिका बाजूला ठेवून या पक्षांशी आघाडी केली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सहा वर्षे सरकारही चालविले. तेव्हा छोटे-मोठे चोवीस पक्ष सरकारमध्ये सहभागी झाले होते. अकाली दल, समता पक्ष, तेलुगू देशम, द्रमुक, तृणमूल कॉँग्रेस, बिजू जनता दल, शिवसेना आदी मोठे पक्ष होते. भाजपने सत्तरच्या दशकातील लोहियावाद्यांचा बिगर कॉँग्रेसवाद स्वीकारला होता. काँग्रेसने अनेक वेळा आघाडी सरकारला पसंती दिली नव्हती. मात्र २००४च्या सार्वत्रिकनिवडणुकांमध्ये बहुमत न मिळाल्याने कॉँग्रेसने आघाडीचा धर्म स्वीकारला. दहा वर्षे सरकारदेखील चालविले. २०१४मध्ये भाजपला प्रथमच बहुमत मिळाले. दुसºया बाजूला कॉँग्रेसही कमकुवत झाली. भाजपने २०१९ला पुन्हा स्पष्ट बहुमत मिळविताच प्रादेशिक पक्षांना किंमत देणे किंवा त्यांचे लाड करणे थांबविण्याचा तसेच स्वत:च्या पक्षाचा त्या-त्या प्रांतात विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा पहिला फटका तेलुगू देशम, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, संयुक्त जनता दल या पक्षांना बसला. मात्र, देशपातळीवर मतदारांनी भाजपला साथ दिली आणि राज्यातील राजकारणासाठी प्रादेशिक पक्षांना साथ दिली. यातून संघर्ष होत राहिले. भाजपला आता गरज राहिली नाही. शिवाय देशपातळीवर भाजपला आव्हान देण्याच्या अवस्थेत कॉँग्रेस पक्ष नाही. अनेक राज्यांतील प्रादेशिक पक्ष यांचा जनाधार हा कॉँग्रेसविरोधातून तयार झाला असल्याने त्यांना कॉँग्रेस पक्षही जवळ करू शकत नाही. ही सर्व प्रक्रिया गेली काही वर्षे घडत आलेली आहे.

काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत देशपातळीवर समर्थ पक्ष आणि कणखर नेतृत्वाला भारतीय मतदारांनी नेहमी साथ दिली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी भाजपला आणि स्वत:च्या नेतृत्वाला हे वलय निर्माण करून दिले आहे. शिवाय प्रादेशिक पक्षांची ताकद संपविण्याचाही वारंवार प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना या दुसºया क्रमांकाच्या जुन्या मित्राला अशी वागणूक देऊन त्यांनी स्वत:च्या पक्षाचा विस्तार केला. आज भाजप हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक जनाधार असलेला पक्ष बनला आहे आणि काँग्रेस शेवटच्या स्थानावर आहे. भाजपची ही खेळी यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे हे सर्व ‘अकाली’ घडलेले नाही. याउलट आघाडीच्या राजकारणास नकार देणारे काँग्रेसचेच धोरण भाजप राबवीत आहे. हा प्रयोग पश्चिम बंगालमध्ये भाजप पुढील वर्षी करणार आहे. हे सर्व पूर्वनियोजित आहे, अकाली नाही.

शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधीच्या तीन विधेयकांना अकाली दलाने ठाम विरोध केला आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात असलेल्या एकमेव मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी राजीनामा दिला. भाजपबरोबर या पक्षाची युती गेली चाळीस वर्षे होती.