हे बदल सरकारला समजले का? शेतकऱ्यांना आधाराची गरज

दगडांच्या राकट देशाने अनेक दुष्काळांचा सामना केला आहे. त्यामुळे ढोबळमानाने कुठल्या उपाययोजना करायच्या याचीही सरकारला माहिती आहे. गरज आहे ती दुष्काळ लवकर जाहीर करून त्या उपाययोजना नोकरशाहीमार्फत प्रभावीपणे राबविण्याची. पण हे होणार का?

राजेंद्र जाधव, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक

मान्सूनचा बेभरवशीपणा, चंचलपणा नवीन नाही. हवामान बदलांमुळे दिवसेंदिवस तो वाढतच आहे. तरीही यावर्षी ऑगस्टमध्ये मान्सूनने प्रदीर्घ काळ मारलेली दडी चकवा देणारी होती. अल-निनोच्या प्रभावामुळे देशात नीचांकी पाऊस झाला. ऑगस्टमध्ये एवढा कमी पाऊस यापूर्वीच्या ऐतिहासिक दुष्काळातही पडला नव्हता. इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात स्थिती भयावह आहे. कारण देशात ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा ३६ टक्के कमी, तर राज्यात ५९ टक्के पाऊस झाला. यामुळे खरीप हंगामातील पिकांची वाढ खुंटली आहे. पिकांनी माना टाकल्या आहेत. कमी पावसासोबत तापमानात वाढ झाल्याने फुले गळत आहेत.

भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी झाल्याने आताच काही ठिकाणी विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. धरणामध्ये पाण्याचा मर्यादित साठा असून, तो शेतीसाठी वापरायचा की पिण्याच्या पाण्यासाठी? असा प्रश्न काही भागात निर्माण होणार आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामातील पिकांचे क्षेत्र घटणार आहे. पिके वाया गेल्यावर शेतकरी दुभत्या जनावरांच्या जोरावर वर्ष ढकलत असतो. वर्षातून दोनदा पिकांची काढणी होते. दुभती जनावरे मात्र वर्षभर शेतकऱ्यांना थोडे-थोडे उत्पन्न मिळवून देत असतात. दुष्काळामुळे चाऱ्याच्या किमती मान्सूनचा हंगाम संपण्यापूर्वीच वाढत आहेत. येणाऱ्या महिन्यात त्यामध्ये वाढ होऊन चारा विकत घेणे लहान शेतकऱ्यांना आवाक्याबाहेर जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने चारा छावण्यांचे नियोजन सुरू करण्याची गरज आहे.

खरीप हंगाम गेला वाया
खरीप हंगाम वाया गेल्याने आणि रब्बीमध्ये उत्पन्नाची आशा नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. 
खरीप हंगाम संपला की खासगी सावकार आणि वित्तीय संस्था कर्ज परतफेडीचा तगादा लावतात. त्या ओझ्याखाली अनेक शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठण करण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करण्याची गरज आहे.

शेतमालाचे भाव पाडण्याचे प्रयत्न 
एका बाजूला मान्सून साथ देत नसताना दुसरीकडे केंद्र सरकार शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी एकापाठोपाठ एक निर्णय घेत आहेत. 
दुष्काळी वर्षात उत्पादन घटले तर बाजारभावात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचा तोटा कमी होतो. महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या केंद्राच्या अट्टाहासाचा राज्यातील शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. 
केंद्र सरकारने असे निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या हिताकडेही लक्ष द्यावे यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. 
दुष्काळी वर्षात तग कसा धरायचा, हा शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्रितपणे मदत केली तर शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी होऊन त्यांना जगण्याचे बळ मिळेल. 

शेतकऱ्यांना आधाराची गरज

पाण्याअभावी पेरलेल्या क्षेत्रातील पिकांची उत्पादकता घटण्याची शक्यता जास्त आहे. यातच हिवाळ्यात अल-निनोची तीव्रता 
वाढण्याची शक्यता आहे. 
ज्यामुळे रब्बीची पिके पक्व होताना तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहून गहू, हरभरा यांना फटका बसू शकतो आणि उन्हाळाही नेहमीपेक्षा अधिक कडक असू शकतो. 
थोडक्यात खरिपासोबत रब्बी हंगामातून शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. खरिपात बी-बियाणे, खते यासाठी शेतकऱ्यांनी खर्च केला आहे. 
मात्र, पावसाने दडी मारल्याने कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी केलेली गुंतवणूकही निघणार नाही. या परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना आधार देऊन दुष्काळाच्या झळा कमी लागाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.