पाण्यासाठीचे पैसे पाण्यातच गेले का?

Did the money for water go to the water? :

- किरण अग्रवाल

उन्हाचा चटका वाढला असतानाच पाणी समस्येच्या तक्रारीही येऊ लागल्या आहेत. नागरिकांना सुरळीत पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी शासनातर्फे कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आखल्या जातात; पण त्या पूर्णत्वास येताना पाणी मिळण्याऐवजी नागरिकांच्या तोंडाला मात्र पानेच पुसली गेल्याचा अनुभव येतो. काही केल्या ही स्थिती फारशी बदलताना दिसत नाही.

 

पाण्याच्या प्रश्नावर राजकारण करणे उचित ठरत नाही; पण या मुद्यावर निवडणुका लढल्या जातात आणि तरी प्रश्न निकाली निघत नाही. विशेषत: यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधीही उपलब्ध करून दिला जातो व तो खर्चीही पडतो, तरी माता- भगिनींना पाण्यासाठी वणवण करीत ठणाणा करायची वेळ येते. अकोल्यातही तेच झाले असून, जसजसा उन्हाचा चटका वाढत आहे, तसतशी पाण्याची समस्या उग्र रूप धारण करून समोर येऊ पाहते आहे. त्यामुळे नागरिकांचा संताप होणे स्वाभाविक ठरले आहे.

 

अकोल्यातील ऊन जागतिक पातळीवर कडक ठरले आहे. मागे आठ दिवसांपूर्वी जगात सर्वाधिक तापमानाची नोंद अकोल्यात झाली होती, तर दोन दिवसांपूर्वी हे शहर तिसऱ्या क्रमांकावर होते. अकोलेकरांना उन्हाचा हा चटका नवीन नाही. मात्र, याबरोबरच आता पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा विलंबाने होऊ लागल्याने उन्हाची तीव्रता अधिक जाणवू लागली आहे. जिल्ह्यातील धरण प्रकल्पांत पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असूनही पुरवठ्याबाबतची अडचण समोर आली आहे. शहरातील काही भागांत चक्क चार ते पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असल्याने यासाठी शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत लाभलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी कोठे गेला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

 

अकोल्यातील पाणीपुरवठा योजनेसाठी म्हणजे शहरातील जलवाहिन्या बदलून नवीन जलकुंभ उभारण्यासाठी शासनाने मंजूर केलेल्या निधीतून आतापर्यंत महापालिकेने सुमारे ९० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्ची घातली असल्याने यंदा शहरवासीयांना नियमित पाणी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा होती. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने या योजनेची कामे झाल्यानंतर शहरवासीयांना प्रतिदिन पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात चार ते पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असल्याने कोट्यवधीचा निधी नेमका मुरला कुठे, असा प्रश्न केला जात आहे.

 

महत्त्वाचे म्हणजे पाणीपुरवठ्याची बोंब असताना नळाच्या मीटरचे रीडिंग न घेताच नागरिकांना दोन ते तीन वर्षांची मोघम बिले देण्यात येत असल्याने संतापात भर पडून गेली आहे. यातही शहरातील काही भागांत नळांना मीटर बसविण्यात आलेले नाही. सुमारे अर्ध्यापेक्षा अधिक नागरिकांच्या नळांना मीटरच नसल्याचे समोर आले आहे, म्हणजे ज्यांनी मीटर बसविले त्यांनाच प्रामाणिकतेचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे, यामुळेही नाराजी आहे. उन्हाच्या चटक्यांपेक्षा हा असमानतेचा चटका नागरिकांना असहनीय वाटत आहे.

 

अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठ्यासाठी जी कामे हाती घेण्यात आली त्यात शहरात आठ जलकुंभ उभारावयाचे होते, त्यातील जुने शहरातील भीमनगर परिसरात प्रस्तावित असलेला जलकुंभ अद्याप महापालिकेला उभारता आलेला नाही. या जलकुंभाला तेथील काही स्थानिक नागरिकांचा विरोध असल्याने महापालिकेने पोलिसांचे संरक्षण मागितले आहे व त्यासाठीची रक्कमही भरली आहे; पण पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याची बाब पुढे आली आहे, म्हणजे सर्वच पातळ्यांवर अनास्था आहे. जलकुंभाच्या प्रस्तावित जागेला विरोध असेल, तर नवीन जागा निश्चित करून काम पूर्णत्वास न्यायला हवे; पण याबाबत महापालिका प्रशासनही निवांत आहे. पाण्यासारख्या जीवन- मरणाच्या प्रश्नावर स्थानिक प्रशासनाची अशी सुस्ताड भूमिका संशयास्पदच म्हणता यावी.

 

अकोलाच नव्हे, संपूर्ण वऱ्हाडात स्थिती जवळपास सारखी आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील ११ पालिकांक्षेत्रात सरासरी ८ दिवसांआड नळाद्वारे पाणीपुरवठा होतो. बहुतांश ठिकाणच्या पाणीपुरवठा योजना जुन्या झाल्या आहेत. वाढती लोकसंख्या पाहता दीर्घकालीन नियोजनाचा तेथे अभाव दिसतो. लोणार, मलकापूरसारख्या शहरांत तर १५ दिवसांआड पाणीपुरवठा होतो. बुलडाणा शहरात तिसऱ्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जातो. कारण दररोज पाणीपुरवठा करण्याची पालिकेची क्षमताच नाही. वाशिममध्ये पाइपलाइन जुनाट झाल्याने अनेक भागांत दूषित, म्हणजे अगदी अळीयुक्त पाणीपुरवठा होतो.

 

सारांशात, पाणीपुरवठ्याबाबत सर्वच ठिकाणच्या तक्रारी कायम आहेत; पण तेवढ्यापुरती बोंबाबोंब होते आणि वेळ निभावून नेली जाते. याकडे प्राधान्याने व गांभीर्याने पाहिलेच जात नाही. शासनाकडून पाण्यासाठी मिळणारे पैसे पाण्यातच जातात, असा आरोप होणे त्यामुळेच स्वाभाविक ठरते.