गावगाड्याचे अवघड कोडे

मिलिंद कुलकर्णी

महाराषट्रातील १२ हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतीचा निकाल जाहीर झाला. महाराषट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर विधान परिषदेनंतरची ही दुसरी मोठी निवडणूक असल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. सर्वच राजकीय पक्षांनी विजयाचा दावा केला असला तरी गावगाड्यातील गणित ज्याला समजते, त्याला या अवघड कोड्याचे उत्तर पुरते माहित असते. त्यामुळे या दाव्यांना कितपत महत्त्व द्यायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.
चंद्रकांत पाटील, विखे पाटील, पेरे पाटील यांच्यासारख्या दिग्गजांना आपल्याच गावात सत्ता राखता आलेली नाही हा संदेश खूप काही सांगून जाणारा आहे. असे अनेक नेते आहेत, ज्यांना आपल्या गावातील सत्ता राखताना दमछाक झाली. खटाटोप करुन बहुमत जमवावे लागले. राजकारणाला गावापासून सुरुवात करावी लागते. सत्तेचे सोपान चढत असताना प्रत्येक पायरी जपून चढावी लागते. पाया विसरला की, कळसाला पोहोचूनही फायदा होत नाही. घसरगुंडीला वेळ लागत नाही. त्यामुळे चाणाक्ष राजकारणी गावाच्या राजकारणात प्रत्यक्ष सहभाग घेत नाही. राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्यांच्या पाळधी गावात समर्थकांच्या दोन्ही पॅनलना आशीर्वाद दिला. जो निवडून येईल, तो आपला, हे समीकरण फायद्याचे ठरले. कारण कोणीही नाराज होत नाही. माजी मंत्री गिरीश महाजन यांना मतदारसंघातील नेरी गावात बंडखोरी न शमवता आल्याने फटका बसला. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना कोथळी गावात निसटते बहुमत मिळाले. गावात पक्के पाय रोवून राजकारणाची शिडी चढावी लागते. त्यामुळे या निकालातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक आजी, माजी पदाधिकाºयांना फटका बसला. लोकप्रतिनिधींच्या नातलगांना पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागली.
नवख्यांना संधी, प्रस्थापितांना हादरा असे सरसकट विश्लेषणदेखील करता येणार नाही. कारण अनेकांनी वर्षानुवर्षे गावातील सत्ता राखली आहे. अण्णा हजारे, पोपटराव पवार यांनी निवडणूक होऊनदेखील गाव राखले. त्याचे कारणदेखील राजकारणातील नव्याने आलेल्या कार्यकर्त्यांनी अभ्यासणे गरजेचे आहे. जनमानस कळणे, लोकहिताची कामे करणे, चुकीच्या कामांना पायबंद घालणे, जवळच्या कार्यकर्त्यांकडून चुकीची कामे होणार नाही, यासाठी दक्षता घेणे, प्रसंगी अशा लोकांना दूर सारणे, गुणवंत, कर्तुत्ववान कार्यकर्त्याला योग्य संधी देणे,  घराणेशाहीचा पुरस्कार न करणे अशी जाणीवपूर्वक राबविलेली धोरणे तुम्हाला स्वत:च्या गावात मानसन्मान मिळवून देतात. गावापेक्षा कुणीही मोठा नसतो, आणि गावच आपल्याला मोठे करते हे कायमस्वरुपी लक्षात ठेवले तर राजकारणात कितीही मोठे झालात तरी गावाचे प्रेम कायम राहील.
बहुसंख्य ठिकाणी घराणेशाहीला मतदारांनी नाकारले हे या निवडणुकीचे मोठे वैशिष्टय राहिले आहे. अनेक नेत्यांनी आपल्या कुटुंबियांना उमेदवारी दिली. तालुका, जिल्ह्याला स्वत: पदे  भूषविलेली असताना गावाची सत्तादेखील ताब्यात ठेवण्याची हाव मतदारांना रुचत नाही, हे ठळकपणे समोर आले. मतदारांनी वेचून अशा उमेदवारांना पराभूत केले. स्वत: किती पदे उपभोगावी आणि घरात किती पदे असावी, असा कोणताही दंडक नसला तरी तेवढे तारतम्य सुजाण राजकीय नेत्याने ठेवायला हवे. ते सुटले तर सोबतीला कार्यकर्ते राहत नाही आणि पाठीमागे जनता नसते. अनेक नेत्यांची झालेली अशी अवस्था सभोवताली आपण बघत असतो.
ग्रामपंचायतीचे सदस्य निवडून तर आले, आता खरी कसोटी राहील ती सरपंचपदाचे आरक्षण आणि त्यानंतर होणाऱ्या निवडणुकीच्यावेळी रंगणाऱ्या   मानापमान नाट्यातून काय घडते.  आरक्षण काय राहील, एकापेक्षा अधिक इच्छुक असले की, नेते, सूत्रधार यांची कसोटी लागणार आहे. तेव्हा पुन्हा दावे - प्रतिदावे केले जातील. पण एक स्पष्ट आहे, निधी ज्यांच्यामार्फत मिळू शकतो, राजकारणातील महत्वाकांक्षा कोणासोबत गेल्याने पूर्ण होऊ शकते, त्या आमदार, खासदार, सत्ताधारी पक्ष यांच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न प्रत्येक सरपंच करीत असतो. मग कोणत्याही पक्षाचा पटका गळ्यात घातला तरी त्याला वावगे वाटत नाही. गावाच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे हे त्याचे आद्यकर्तव्य असते. याची कल्पना राजकीय पक्षांनाही असते. गेल्यावेळी भाजपची सत्ता असल्याने ग्रामीण भागात भाजपची पाळेमुळे रुजल्याचा साक्षात्कार झाला होता. आता महाविकास आघाडीला ग्रामीण जनतेने पसंती दिली असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला तर त्याचे आश्चर्य वाटू नये.