निकालाचा फेरविचार होणे खडतर!

अ‍ॅट्रॉसिटीच्या तक्रारीच्या खरेपणाची प्राथमिक शहानिशा केल्याखेरीज गुन्हा नोंदविण्यास आणि वरिष्ठांनी लेखी संमती दिल्याखेरीज आरोपीस अटक करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला आहे, तसेच फिर्यादीत प्रथमदर्शनी तथ्य वाटत नसेल, तर आरोपीस अटकपूर्व जामीन देण्याचा मार्गही खुला केला गेला आहे.

- अजित गोगटे

अ‍ॅट्रॉसिटीच्या तक्रारीच्या खरेपणाची प्राथमिक शहानिशा केल्याखेरीज गुन्हा नोंदविण्यास आणि वरिष्ठांनी लेखी संमती दिल्याखेरीज आरोपीस अटक करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केला आहे, तसेच फिर्यादीत प्रथमदर्शनी तथ्य वाटत नसेल, तर आरोपीस अटकपूर्व जामीन देण्याचा मार्गही खुला केला गेला आहे. हा निकाल दलित आणि आदिवासींवर अन्याय करणारा असल्याने त्याचा फेरविचार केला जावा, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे. भाजपाच्या मागासवर्गीय खासदारांनी व समाजकल्याणमंत्री व राज्यमंत्र्यांसह तीन मंत्र्यांनी केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका करावी, असा आग्रह धरला आहे.
या गदारोळात कायद्याच्या दृष्टीने फेरविचार याचिका करण्यास कितपत वाव आहे व अशी याचिका केली, तरी तिच्या यशाची कितपत शक्यता आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. फेरविचार याचिकेचा पहिला निकष म्हणजे, अशी याचिका फक्त मूळ पक्षकारच करू शकतात. मूळ पक्षकार नसलेल्या कोणालाही फेरविचाराची मागणी घेऊन न्यायालय उभे राहू देणे शक्य नाही. त्यामुळे गायकवाड, केंद्र सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकार, यापैकी मूळ प्रतिवादींपैकी कोणी अशी याचिका करायचे ठरविले, तर त्यांना ती नक्कीच करता येईल. याखेरीज बहुजन कर्मचारी कल्याण संघाचे निमंत्रक आनंदा सखाराम जाधव व योगेंद्र मोहन हर्ष या दोघांना न्यायालयाने मूळ सुनावणीत सहभागी होऊ दिले होते. त्यामुळे या दोघांनाही अशी फेरविचार याचिका करण्याची अनुमती मिळू शकेल.
याखेरीज इतर कोणालाही फेरविचार याचिका करायची असेल, तर त्यांना चार महिने झोपला होतात का? व निकाल विरोधात गेल्यावर जाग आली का? या न्यायालयाच्या संभाव्य प्रश्नांना आधी उत्तरे द्यावी लागतील. याचे कारण असे की, या प्रकरणात नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांवर विचार केला जाणार आहे, हे न्यायालयाने गेल्या वर्षी २० नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट केले होते व त्या मुद्द्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन, अ‍ॅटर्नी जनरलनाही नोटीस काढली होती. जाधव आणि हर्ष त्यानंतरच न्यायालयाच्या अनुमतीने सुनावणीत सहभागी झाले होते. त्यामुळे आता फेरविचाराची मागणी घेऊन जाणाऱ्या आठवलेंसह इतरांना, तुम्ही त्याच वेळेला का आला नाहीत, याचा आधी समर्पक खुलासा करावा लागेल.
कायद्याने कोणत्याही निकालाच्या फेरविचाराची विनंती पक्षकारांना करता येत असली, तरी अशा फेरविचाराची चौकट खूपच मर्यादित असते. प्रस्थापित न्यायनिर्णयांनी ही चौकट आखली गेली आहे व न्यायालयानेही या चौकटीच्या बाहेर जाऊन फेरविचार करणे अपेक्षित नाही. मूळ निकाल देताना न्यायालयापुढील रेकॉर्डची अगदी ढळढळीतपणे चुकीची नोंद घेतली गेल्याचे न्यायाधीशांना पटले, तरच ते फेरविचाराचा अधिकार वापरू शकतात. फेरविचार करणे गरजेचे आहे, हे न्यायाधीशांना पटले, तर मात्र त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा नाहीत. ते मूळ निकालात फेरबदल किंवा प्रसंगी तो पूर्णपणे मागेही घेऊ शकतात. अशा प्रकारे फेरविचारानंतर मूळ निकाल पूर्णपणे रद्द झाल्याची उदाहरणे विरळा आहेत. त्याच न्यायाधीशांकडून निकाल रद्द करून घेण्यावर या मर्यादा आहेत.
असा निकाल रद्द करून घेण्याचा आणखी एक कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. तो म्हणजे मोठ्या किंवा घटनापीठापुढे जाणे. आताचा निकाल न्या.आदर्श कुमार गोयल व न्या.उदय उमेश लळित यांनी दिला आहे. या दुसºया मार्गाने जाण्यासाठी अन्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे अन्य एखाद्या प्रकरणात पुन्हा हेच मुद्दे उपस्थित व्हावे लागतील. त्यावर या दुसºया खंडपीठाने आताच्या खंडपीठाशी असहमती नोंदवावी लागेल व हे मुद्दे अधिक मोठ्या किंवा घटनापीठाकडे देण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना करावी लागेल. किंतु-परंतुचे हे दोन्ही अडथळे पार करून प्रकरण घटनापीठाकडे गेले, तरी त्या पाच न्यायाधीशांना आताचा निकाल पूर्ण रद्द करण्याइतपत चुकीचा वाटला, तरच तो रद्द होऊ शकेल. अर्थात, या मार्गाने जाण्यासाठी फेरविचाराप्रमाणे मूळ पक्षकारच असण्याचे बंधन नाही.

१९५८ साली मद्रास राज्यातील किलादेवमनी गावात ४४ दलितांना धनदांडग्यांनी जिवंत जाळले होते. अर्भकांच्या पोटात भाले टोचून त्यांना अग्निकांडात फेकण्यात आले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले. कारण पोलिसांचा एफआयआर.

५ आॅगस्ट १९९१ रोजी आंध्र प्रदेशातील चुंदुर, जिल्हा गुंतुर येथे वीस दलितांची सामुदायिक हत्या करून त्यांच्या प्रेतांचा कचकोळ गोणीत भरून उत्तरीय तपासणीसाठी डॉक्टरसमोर ठेवल्या तेव्हा उद्विग्न झालेल्या डॉक्टरने स्वत:वर गोळी घालून आत्महत्या केली होती. त्या प्रकरणातील आरोपींना उच्च न्यायालयाने २०१४ साली दोषमुक्त केले. ही केस सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.

१९८४ साली करमचेडू गावात (एपी) ५ दलितांची हत्या करण्यात आली होती. त्यातील आरोपी सहीसलामत सुटले. याचे कारण पोलिसांचा जातीय तपास. दलित पँथरच्या काळात मी अशा डझनदार केसेस हाताळल्या आहेत. अगदी गवई बंधूंचे डोळे उपटून टाकण्यापर्यंत. त्यांना तर पोलिसांनी गावगुंड ठरविले होते. कालपरवाचे कशाला, अलीकडचेच उदाहरण म्हणजे मुझफ्फर नगर येथील एका तरुणाची एक किलोमीटर नग्न धिंड काढली. त्याचा गुन्हा काय तर तो एका मुलीबरोबर हॉटेलमध्ये बसून गप्पा मारीत होता. एकविसाव्या शतकात हा प्रकार घडतो आणि कोर्ट मात्र दलितांचे संरक्षक कवच निकामी करीत आहे. आज हा कायदा आहे म्हणून काही प्रमाणात धाक तरी आहे. हा कायदाच निकामी केला तर वर्णवर्चस्ववाद कोणत्या थराला जाईल याची कल्पनाच करायला नको. काही मंडळी कायद्यासमोर सगळे समान हे सूत्र घेऊन विशेषाधिकारांना विरोध करीत आहेत. परंतु ते विसरतात की समाजात असमानता आहे म्हणून हा विशेषाधिकार आहे.


निर्णय अयोग्यच
बलात्कारासारखी घृणास्पद घटना घडल्यानंतरही तेथे जाती पाहणारे मेंदू आजही आहेत़ एवढेच काय तर बॅडमिंटनपटू पी़व्ही़ सिंधूच्या आॅलिम्पिक स्पर्धेतील अंतिम सामन्याने संपूर्ण देशाला भारावून सोडले़ असा गुणवंत व दर्जेदार खेळाडू नेमका कोणत्या जातीचा आहे, हे शोधण्यासाठी इंटरनेटवर झुंबड उडाली होती़ संगणकाचे युग आले़ शिक्षण नसले तरी इंटरनेटच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाचा आढावा घेणारी पिढी आली़ तरीही जात काही मनातून गेलेली नाही, याचे उत्तम उदाहरण सिंधूच्या घटनेतून मिळाले़ असे असताना मागासवर्गीयांना संरक्षण देणाºया कायद्यात दोष असल्याचे सांगून त्यात बदल करणारा निर्णय देणे अयोग्यच आहे़

कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे़ सर्वोच्च न्यायालयाला एखाद्या कायद्यात दोष आढळल्यास त्यात सुधारणा करण्याची सूचना न्यायालय सरकारला करू शकते़ तसे न करता सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा केली, हे व्यवहार्य नाही़ समंिलंगी संबंधांना अधिकृत करणारे ३७७ कलम रद्द न करता त्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर सोडला़ मग अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात आरोपीला अभय देताना असा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने करणे आवश्यक होते़