गड-किल्ल्यांची अवघड वाट

राजे, संस्थाने खालसा झाली, युद्धनीती बदलली. आधुनिक काळात उपयुक्तता संपल्याने किल्ल्यांची दुर्दशा झाली. याला जबाबदार आपणच आहोत.तब्बल दोन हजार वर्षांचा वारसा असणारे मराठवाड्यातील किल्ले कात टाकणार आहेत. राज्य पुरातत्व खात्याने परंडा, औसा आणि धारूर येथील किल्ल्यांसाठी १३ कोटी रुपयांचा निधी देऊन एकदाची सुरुवात केली आणि वेताळवाडी अजेंड्यावर घेतला. किल्ले म्हटल्यानंतर ते सह्याद्रीतीलच असा एक समज जनमानसासह सरकारमध्येही आहे; पण त्या पलीकडे मराठवाडा, खांदेश, विदर्भात किल्ले आहेत याचा विसर सरकारला पडला तर ठीक, पण त्या त्या भागातील लोकांनाही पडलेला दिसतो. सह्याद्रीतील किल्ले हे शिवरायांच्या आणि मावळ्यांच्या पराक्रमांमुळे आजही राष्ट्रतेजाचे स्फुल्लिंग राहिलेत म्हणून जनमानसात त्यांच्या विषयी आदरभाव, कुतूहल कायम आहे. मराठवाड्यातील किल्ल्यांच्या वाट्याला हे भाग्य आले नाही आणि निजामशााहीच्या अस्तानंतर ते अडगळीत पडले.
मराठवाड्यात बेलाग गड नसले तरी काही ठिकाणे अवघड जरूर आहेत. एकूण पंधरा किल्ल्यांपैकी काही भुईकोट तर काही निमडोंगरी आहेत. गिरी दुर्ग आहेत तसे अंतूरसारखे वनदुर्गही आहेत. उदगीरचा भुईकोट किल्ला असला तरी १७६० मध्ये सदाशिवराव भाऊंनी पानिपतची मोहीम येथूनच सुरू केली होती. खर्ड्याच्या मराठे-निजाम यांच्या लढाईचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे. सवाई माधवरावांनी ती खुद्द लढली होती. नळदुर्गचा किल्ला ११४ बुरजांचा आणि ११५ एकरवर त्याचा प्रचंड विस्तार. मजबूत दरवाजा आजही टिकून आहे. बहामनी, विजापूरच्या आदिलशाहीकडून निजामाकडे आला आणि १९४८ च्या पोलीस अ‍ॅक्शननंतर तो सरकारकडे जमा झाला. आजही नळदुर्गची नवलाई कायम आहे.
औरंगाबादजवळच्या देवगिरीची कथाही तशीच. यादवांपासून ते मोगल, पेशवे, निजाम अशी राजधानी पाहात आजही तो देशी-विदेशी पर्यटकांचे आकर्षण आहे. कमी उंचीचा असला तरी त्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बांधणीमुळे तो साडेसहाशे वर्षे बेलाग होता. ‘दौलताबादचे देवगिरी दशगुणी उंच असे देखोन संतुष्ट जाले...’ अशी सभासद बखरीबद्दल नोंद आहे. शिवाजी महाराजांविषयीचा उल्लेख आहे.
औरंगाबाद-खांदेशच्या सीमेवर विस्मृतीत केलेले पाच किल्ले आहेत. यात नागापूर जवळचा अंतूर, नागदजवळ लांझा, नायगावजवळचा सुतोंडा, जंजाळ्यानजीकचा वैशागड किंवा विसागड आणि हळदा-सोयगावजवळचा वेताळवाडी, फुलंब्रीजवळचा लहुगड हा दुर्लक्षिलेला. अशा किल्ल्यांचे सामरीक महत्त्व होते. सरकारचेही दुर्लक्ष झाले. एकूणच इतिहासाविषयी अनास्था आणि अंधश्रद्धेचा पगडा यामुळे मराठवाड्यातील या किल्ल्यांमध्ये गुप्तधन शोधण्यासाठी लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम करून इमारती, तटांची वासलात लावली. ज्या भागात, गावाजवळ ते आहेत तेथील लोकांनासुद्धा या ऐतिहासिक वारशाचे महत्त्व उमजले नाही. पडझडीमुळे किल्ल्यांवर झाड-झडोरा वाढला आणि ते गुरं चरण्याची ठिकाणं बनले. पुरातत्व खाते नावालाच. त्यामुळे दगड, शिल्प, शिलालेखांची चोरी झाली. नेण्यासारख्या सगळ्या वस्तू चोरीला गेल्या, या चोऱ्या दिवसाढवळ्या राजीखुशीने झाल्या आणि त्याचा बोभाटाही झाला नाही. परवाच उद्धव ठाकरेंनी गड-किल्ले पुरातत्व खात्याच्या जोखडातून सोडवा, अशी मागणी केली. समजा ते खाजगी विकासकाकडे काही वर्षांच्या करारावर दिले तर काय होईल. आजवरचा अनुभव पाहाता विकासक त्याची डागडुजी करील. व्यापारी दृष्टीने त्यांचा वापर होईल आणि जे सहकारी साखर कारखान्यांचे झाले तेच किल्ल्यांचे होईल. ती कोणाची तरी खाजगी मालमत्ता होईल. यापेक्षा जनतेमध्ये इतिहासाविषयी आवड निर्माण करून अशा वास्तंूबद्दल अभिमान जागृत केला तर त्या त्या परिसरातील लोक त्याची निगा राखतील. नाही तरी सरकारने हळूहळू सर्व सेवा आऊटसोर्स करणे सुरू केले आहे. सरकारला सत्तेशिवाय कोणतेच लोककल्याणकारी काम नको आहे. गड, किल्ले शाबूत ठेवणे हे त्या त्या प्रदेशाची जबाबदारी आहे आणि आपण ती ओळखली पाहिजे. कारण दुर्गम गडांची वाट ही अवघड असते.
- सुधीर महाजन