‘डिजिटल’ आणि ‘रिअल’

‘डिजिटल डिव्हाइड’ हटवण्याचे आव्हान आज अनेक विकसनशील देशांच्या पुढे आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. या आव्हानाच्या जोडीनेच आपल्या देशातील धोरणकर्त्यांना भेडसावणारे तितकेच गंभीर असे दुसरे आव्हान म्हणजे ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चे. आपण ‘डिजिटल’ साक्षर नसल्याची बोच प्रौढ वयस्करांच्या तुलनेत तरुणाईला अधिक जाणवते. मोठा गाजावाजा करत प्रारंभ झालेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानाद्वारे समस्यांच्या या जोडगोळीवर काही अंशी तरी उतारा सापडावा, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचे ऐलान दस्तुरखुद्द पंतप्रधान करत असताना देशाच्या कॉर्पोरेट विश्वातील सुमारे डझनभर दिग्गज व्यासपीठावर हजर होते, ही बाब सूचक आहे. या उपक्रमाची कार्यवाही मार्गी लागल्यानंतर येत्या काळात जवळपास साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे संकल्प उद्योजकांच्या त्या मांदियाळीने तिथल्या तिथेच सोडावेत, ही बाबही सध्याच्या वैश्विक अर्थपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नीट समजावून घ्यायला हवी. ही गुंतवणूक जमिनीवर अवतरली की येत्या पाच-दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये रोजगाराच्या जवळपास १८ लाख संधी नव्याने निर्माण होतील, हे भविष्यकथनही आजघडीच्या मलूल वातावरणात अधिकच कर्णमधुर ठरावे. हे सगळे खरोखरच वास्तवात उतरेल का, कधी उतरेल... हे व यासारखे प्रश्न व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्यांच्याही मनात निर्माण झाले नसतीलच असे छातीठोकपणे म्हणवत नाही. मात्र, सरकारनेच कंबर कसली तर मैदानात उतरण्यास ‘डिजिटल’ विश्वाशी या ना त्या नात्याने संबंधित असलेले देशातील उभे उद्योगविश्व कमालीचे उतावीळ आणि उत्सुक आहे, याची प्रचीती या सगळ्यांवरुन पटते न पटते. त्याला कारणही तसेच आहे. ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न वास्तवात उतरण्यात दूरसंचार आणि माहिती व तंत्रज्ञान या दोन उद्योगशाखांचा सहभाग कळीचा राहील. म्हणजेच, या दोन उद्योगांना देशी बाजारपेठेमध्ये येत्या काळात व्यवसायाच्या भरीव संधी उपलब्ध होण्याच्या शक्यता ‘डिजिटल इंडिया’ने एकदम उजळून टाकलेल्या आहेत. भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान व माहिती-तंत्रज्ञानाधारित सेवाउद्योगाचे भाग्य आजवर सततच पश्चिमी बाजारपेठांवर विसंबत आलेले आहे. २००८ साली उद्भवलेल्या मंदीपासून नेमक्या त्याच बाजारपेठांना जबर हुडहुडी भरुन कमालीचा गळाठा आलेला आहे. अगदी आजही माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाच्या परदेशी उलाढालीमध्ये अमेरिका आणि युरोपीय समुदायातील देशांच्या बाजारपेठांचा हिस्सा अनुक्रमे ५०-५५ टक्के आणि २५-२६ टक्के असा आहे. अशा सगळ्या वातावरणात देशी बाजारपेठेच्या आश्वस्त करणाऱ्या आधाराची असोशी या क्षेत्रातील बलदंडांना असावी, हे स्वाभाविकच ठरते. दुसरीकडे, शासनव्यवहारात ‘जनधन-आधार-मोबाइल’ या त्रिवेणीवर भर देण्याचे शासनसंस्थेनेही मनावर घेतलेले असल्याने ‘डिजिटल’चे जाळे विस्तारण्याची गरज पूर्वी नव्हती, इतकी आता सघन आणि प्रखर बनलेली आहे. त्यामुळे, हे जाळे तोलण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती व विस्तारामध्ये गुंतवणूक करण्यास त्या क्षेत्रातील वजनदारांनी रस दाखवावा हे ओघानेच येते. या सगळ्या उत्सवात दोन गोष्टींचा मात्र सगळ्यांनाच अंमळ विसर पडलेला दिसतो. देशव्यापक असे आणि जवळपास अडीच लाख ग्रामपंचायतींना आपल्या कोंडाळ्यात सामावून घेणारे हे ‘डिजिटल’ जाळे व्यवहारात कार्यरत बनायचे तर मुळात सगळीकडे वीज सर्वकाळ मौजुद असायला हवी ! ‘डिजिटल इंडिया’मध्ये ‘ई-गव्हर्नन्स’कडून ‘एम (मोबाइल) गव्हर्नन्स’कडे वाटचाल सुरू व्हावी, अशी अपेक्षावजा ‘व्हिजन’ पंतप्रधानांनी डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. मोबाइल जरी बॅटरीवर चालत असला तरी ती बॅटरी चार्ज करायला वीज लागतेच. त्याचबाबतीत आपल्याकडे उजेड आहे ! खेडोपाडी जर १६ आणि १८ तास भारनियमन असणार असेल तर ‘डिजिटल इंडिया’ वास्तवात उतरावे कसे? वीजनिर्मितीच्या प्रस्थापित क्षमतेमध्ये वाढ घडवून आणण्याचे जे उद्दिष्ट आपण १२व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये नजरेसमोर ठेवलेले होते ते हुकलेच. दुसरे म्हणजे, हे देशव्यापक जाळे चालवायचे, कार्यरत राखायचे तर चांगले प्रशिक्षित मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध हवे. आपल्या देशातील माहिती-तंत्रज्ञान आणि माहिती-तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांना आजमितीला सर्वाधिक भेडसावणारे आव्हान आहे ते सक्षम, तंत्रशिक्षित, कुशल मनुष्यबळाच्या तुटवड्याचे. ‘नॅसकॉम’ने आजवर प्रकाशित केलेल्या संशोधनाधारित अनेक अहवालांमधून हे दारुण सत्य वारंवार मांडले गेलेले आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाच्या माध्यमातून येत्या पाच-दहा वर्षांत खरोखरच १८ लाख रोजगार निर्माण होणार असतील तर माहिती-तंत्रज्ञान, दूरसंचार, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स यासारख्या ज्ञानशाखांचे उत्तम व दर्जेदार शिक्षण-प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थात्मक यंत्रणेचे अतिशय मोठ्या प्रमाणावर सक्षमीकरण घडवून आणणे अत्यावश्यक ठरते. ‘डिजिटल इंडिया’चे अवतरण या भारतभूमध्ये व्हायचे असेल तर वीज, तंत्रकुशल प्रशिक्षित मनुष्यबळ यासारख्या ‘रिअल’ बाबींचा भक्कम आधार ‘डिजिटल’ला मिळणे ही या स्वप्नाच्या यशाची पूर्वअट ठरते.