डिजिटल इंडिया : तर्कशुद्ध भविष्यकालीन वाटचाल

माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये भारत हा जगातीेल आऊट सोर्सिंगमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेला देश आहे.

डिजिटल इंडिया : तर्कशुद्ध भविष्यकालीन वाटचाल
विजय दर्डा,
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये भारत हा जगातीेल आऊट सोर्सिंगमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेला देश आहे. दहा दश लक्ष व्यक्ती या क्षेत्रात कार्यरत असून १३० अब्ज अमेरिकन डॉलरची उलाढाल या क्षेत्रामध्ये जगभरात होत आहे. या पैकी ५२ टक्के हिस्सा भारताचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेला महत्त्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम यामुळेच महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत ४.५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे १८ लाख युवकांना रोजगार मिळण्याचे उद्दिष्ट आहे. आपली अर्थव्यवस्था ज्ञानाधारित असल्याचे मानून तर्कशुद्ध भविष्यकालीन वाटचालीसाठी उचललेले हे योग्य पाऊल मानावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कोणतीही योजना भव्यदिव्य करण्याचे कौशल्य आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिन अथवा स्वच्छ भारत अभियान अशी कोणतीही योजना त्यांनी भव्य दिव्य करून दाखविली. त्याचप्रमाणे डिजिटल इंडिया मोहीमही आहे. हे सर्व करताना भारताचा ब्रँड सर्वांना ज्ञात होईल याकडेच त्यांचे लक्ष असलेले दिसून येते. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्व प्रमुख गुंतवणूकदारांना या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे कार्य या मोहिमेने आतापर्यंत केल्याचे दिसून येत आहेत. इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियममध्ये झालेल्या कार्यक्रमात उपस्थित लोक ‘मोदी मोदी ’ असे नारे देत होते. लोकांच्या अपेक्षा आणि उत्साह वादातीत असल्याचे यावरून दिसून येते.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या संसदीय समितीचा एक सदस्य असल्याने भारतापुढील डिजिटल आव्हानांची माहिती मला अधिक प्रमाणात आहे. या मार्गावर अनेक अडथळे असले तरी ते पार करण्याची क्षमता भारतात आहे, हे नक्की. भारतात एक अब्ब्ज नागरिक मोबाइलचा वापर करतात. आपली टेलिघनता आता चांगलीच वाढली आहे. असे असले तरी संपर्क साधनांच्या दर्जाबाबत मात्र अद्यापही समाधान नाही. देशातील २५० दशलक्ष घरकूलांपैकेी केवळ ६ टक्के डिजिटल ब्रॉडबँड पोहोचले आहे. सन २०१७ पर्यंत १७५ दश लक्ष तर सन २०२० पर्यंत ६०० दशलक्ष नागरिकांपर्यंत ही सुविधा पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. देशभर १७ लाख किलोमिटरचे आॅप्टिकल फायबरचे जाळे विणले जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यातून राष्ट्रीय डिजिटल एक्सप्रेस वे निर्माण होणार आहे.
ज्या दुर्गम भागामध्ये वीजपुरवठा होत नाही तेथे सौरउर्जेद्वारे उपकरणे चालविण्याचा प्रयत्न सी डॅकद्वारे होत आहे, ही अभिनंदनीय बाब आहे; मात्र असे असतानाही आपल्यापुढे असलेल्या आव्हानांचा विचार होणेही गरजेचे आहे. जन्मदाखले, पोलिसांकडील माहिती, जमिनीचे दस्तावेज आदि बाबी आता डिजिटल होणार आहेत. आपल्या देशातील ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेले कागदावरील कामकाज आता पेपरलेस होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळेच डिजिटलायझेशनच्या बरोबरीनेच प्रशासकीेय, न्याय विषयक सुधारणाही करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. असे न झाल्यास ई-गव्हर्नन्ससाठी तयार झालेली वेबसाइट कोणताहीे प्रतिसाद न देण्याची शक्यता मोठी आहे. असे झाल्यास पंतप्रधानांचे आश्वासन प्रत्यक्षात येणे कठीण दिसते.
या प्रश्नाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातही काही बदल होणे अपेक्षित आहे. डिजिटल इंडियासाठीचे प्रारंभिक कार्य १९८० च्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केले. नॅशनल इनफॉर्मेटिक सेंटरच्या उभारणीसह अन्य महत्त्वाचे कार्य त्यांनी केले. या सेंटरमार्फतच सध्या सरकारच्या संगणकीकृत कार्यक्रमांचे संचलन केले जात आहे. याशिवाय मागील सरकारने राबविलेल्या आधारकार्ड योजनेचाही आपल्याला उल्लेख करावाच लागेल. नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाने सुमारे ८०० दशलक्ष व्यक्तींना डिजिटल ओळख मिळवून दिली आहे. पक्षीय भेद बाजूला सारून राष्ट्रीय हितासाठी सर्वांनीच या कार्यक्रमाला हातभार लावला आणि डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार होण्याकडे देशाची वाटचाल सुरू झाली हे विशेष. या मोहिमेला सर्व राज्यांनी पाठिंबा देऊन भाषा हा अडसर येऊ दिला नाही.
डिजिटल अधिकार मिळालेल्या भारतीयांकडून नेटन्यूट्रालिटीबाबत प्रश्न विचारला जात आहे. त्याचबाबत डिजिटल लुडबुडीचा प्रश्नही निर्माण होत आहे. याशिवाय व्यापार क्षेत्राला यामुळे पैसा कमावण्याची संधीही प्राप्त होणार आहे. आपल्या ग्राहकांना विविध सोयी-सुविधा पुरविणे शक्य होणार असून त्यामधून पैसा मिळणार आहे. व्यापार क्षेत्र ही संधी नक्कीच घेईल; मात्र या सुविधा कशा असतील याबाबत शंका आहे. एखाद्या पंचतारांकित हॉटेलमधील दर्जा आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या टपरीचा दर्जा एवढी तफावत त्यामध्ये राहू नये. आगामी काळात डिजिटल दुफळी निर्माण होण्याची भीतीही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. ज्यांच्याकडे आज सुविधा नाहीत त्यांना डिजिटल अधिकार बहाल करणे आणि सुविधा असणाऱ्यांच्या बरोबर आणणे गरजेचे ठरणार आहे.
सायबर सिक्युरिटीच्या माध्यमातून रक्तविहीन युद्ध छेडले जाण्याची भीतीही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली आहे. एखादी व्यक्ती हजारो मैल दूर बसून आपल्या बँक खात्यामधीेल रक्कम एका क्लिकसरशी हडपणार असेल तर ते भयंकर आहे. भारतीय युवक हुशार आहेत त्यामुळे ते जगाला आशा सायबर युद्धापासून वाचवू शकतात आणि सुरक्षितता देऊ शकतात. भारत हा जगाचा सायबर पोलिस अशी भूमिकाही बजावू शकतो.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळ्यातील मृतांची संख्या वेगाने वाढत आहे. केवळ एका सप्ताहात तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये या प्रकरणाची छाननी करणाऱ्या एका पत्रकारासह मेडिकल कॉलेजचे डीन आणि एका विद्यार्थिनीचा समावेश आहे. या तिघांचा मृत्यू वेगवेगळ्या ठिकाणी झाला असला तरी हे सर्व जण या घोेटाळ्याशी संबंधित आहेत. व्यापमं हा मध्य प्रदेश सरकारचा उपक्रम असून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश तसेच सरकारी नोकऱ्यांसाठी निवड करण्याचे काम त्यामार्फत होत असते. येथे झालेल्या घोटाळ्याशी संबंधित ४३ व्यक्ती आतापर्यंत मरण पावल्या असून सुमारे १८०० व्यक्ती कारागृहामध्ये आहेत. या प्रकरणाचा पूर्णपणे छडा लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मार्गदर्शन आणि नियंत्रणाखाली सीबीआयमार्फत तपास करण्याची गरज आहे.