थेट मोदीच लक्ष्य

प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या संस्थांमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा हस्तक्षेप आता सुुरु होणार अशी अटकळ जेव्हां भाजपा सरकार देशात येऊ घातले होेते.

देशभरातील शैक्षणिक संस्था आणि त्यातल्या त्यात अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या संस्थांमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा हस्तक्षेप आता सुुरु होणार अशी अटकळ जेव्हां भाजपा सरकार देशात येऊ घातले होेते, तेव्हांच बहुतेकांनी बांधून ठेवली होती. ही अटकळ खरी ठरु लागली आणि प्र्रस्तुत मंत्रालय अनेकांच्या लक्ष्यस्थानी आले. हे मंत्रालय जरी लक्ष्यस्थानी आले तरी आजवर खरा रोख होता तो संबंधिंत मंत्री स्मृती इराणी यांच्याच दिशेने. पण आता हा रोख वळला असून थेट पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनाच लक्ष्य करायला सुरुवात झाली आहे व त्याचा प्रारंभ जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी केला आहे. एक विशिष्ट वैश्विक परंपरा असलेल्या नालंदा विद्यापीठाचे कुलपतीपद भूषविणारे सेन यांना त्या पदावर कायम ठेवण्यास मोदी सरकारने नकार दिल्याने सेन व्यक्तिगत आकसापोटी मोदी आणि त्यांच्या सरकारवर टीका करीत आहेत, असा सोयीचा निष्कर्षही कदाचित त्यातून काढला जाईल. त्याचबरोबर स्वत: अमर्त्य सेन डाव्या विचारसरणीला मानणारे व मोदी सरकार उजवीकडे झुकलेले असल्याने त्याही निकषावर त्यांच्याकडून विद्यमान सरकारविषयी बरे बोलले जाणारच नाही, असेही म्हटले जाऊ शकते. पण येत्या सतरा तारखेला नालंदामधून निवृत्त होण्यापूर्वी सेन यांनी जो एक प्रदीर्घ लेख लिहिला आहे, त्या लेखात केवळ नालंदाच नव्हे तर देशातील अन्य अनेक प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये सरकार जो कथित गोंधळ घालीत आहे, त्याचा अगदी तपशीलवार उल्लेख आहे. अशा संस्थांमध्ये देशातील आयआयटी, टीआयएफआर, नॅशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय इतिहास मंडळ अशा एक ना अनेक संस्थांमधील सरकारी हस्तक्षेपाची उदाहरणेच त्यांनी दिली आहेत. सेन यांनी मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणावरही सडकून टीका केली आहे. मोदी सरकारमधील विविध मंत्रालये आणि मंत्री यांच्या संदर्भात उपस्थित केल्या जाणाऱ्या आरोपांवर वा विषयांवर स्वत: मोदी कोणतीच प्रतिक्रिया व्यक्त करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांना बोलते करण्यासाठी सेन यांनी थेट त्यांच्यावरच टीका केली असली तरी मोदी या टीकेकडेही दुर्लक्ष करु शकतील. पण सेन यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे मात्र दुर्लक्षिण्यासारखे नाहीत कारण त्यांचा संबंध थेट देशाच्या भविष्यकालीन जडणघडणीशी आहे.

-----------------

शत्रूंची काय गरज ?
केन्द्रात आणि महाराष्ट्रातही आज सारे काही सुरळीत सुरु आहे, असा आशावाद अगदी भाजपाचे निष्ठावान कार्यकर्तेही करणार नाहीत. परिवारातले लोक तर नाहीच नाही. असे असताना दोन्ही सरकारांना अचूक मुद्यांवर खिंडीत गाठण्याचे प्रयत्न ज्या विरोधी पक्षांकडून अपेक्षिले जाऊ शकतात, ते सारे स्वत:च्याच कोषात मग्न आहेत. अशा वेळी आपण निरंकुश आहोत, असा समज मोदी आणि विशेषत: फडणवीस सरकारच्या मनात निर्माण होऊ नये, याची दक्षता घेण्याच्या मिषानेच की काय, एकीकडून शिवसेना आपल्याच मित्र पक्षाला व सत्तेतील भागीदारालाही अडचणीत आणण्याचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न करीत असताना फडणवीसांचे एक ज्येष्ठ सहकारी व मुख्यमंत्रिपदाचे तहहयात दावेदार एकनाथ खडसे यांनीही आपल्याच सरकारच्या कारभारावर तीक्ष्ण वार केले आहेत. या वाराचे लक्ष्य राज्यातील पोलीस यंत्रणा जरी असली तरी सदर यंत्रणेचे प्रभारीपण ज्या गृह खात्याकडे असते, ते खाते स्वत: मुख्यमंत्रीच सांभाळीत असल्याने खडसे यांच्या लक्ष्यस्थानी नेमके कोण आहे, याचा धांडोळा घेण्याची गरजच नाही. वास्तविक पाहता, लोकशाहीतील कोणतेही मंत्रिमंडळ सामूहिक जबाबदारीवर बेतलेले असते. ते विचारात घेता, कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती बिघडलेली असेल तर त्याची सामूहिक जबाबदारी खडसे यांच्यावरही जाऊन पडते. त्यातही विशेष म्हणजे खडसे यांनी आपला निष्कर्ष जळगावातील स्थितीवरुन काढला असून ते स्वत:च या जिल्ह्याचे पालक आहेत. त्यांच्या पाल्य जिल्ह्यातील यंत्रणा आपल्या पालकाच्या आज्ञेत नसेल तर त्यावर जाहीर रुदन हा उपाय कसा काय असू शकतो? राज्याच्या सत्तेत भागीदारी असणाऱ्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तर पाहावे तिकडे भ्रष्टाचार, असे विधान करुन राज्याबरोबरच केन्द्रालाही ओढून घेतले आहे. त्यांच्या या विधानाचे अनेक अर्थ सध्या काढले जात आहेत. पण पुन्हा सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व विचारात घ्यायचे तर फडणवीस सरकारमध्ये सेना सहभागी असल्याने तिच्या मंत्र्यांची ठाकरे यांच्या निरीक्षणातून वा निष्कर्षातून सुटका होऊ शकत नाही. आम्ही तेवढे स्वच्छ आणि बाकी सारे भ्रष्ट असे होऊ शकत नाही. एकवेळ प्रमाण खालीवर होऊ शकते! तरीही भ्रष्टाचाराविषयी उद्धव ठाकरे यांनी अशा पद्धतीने कळकळ व्यक्त केल्याचे पाहून आणि ऐकून महाराष्ट्रातील तमाम आया-बहिणींचा आणि बांधवांचा ऊर निश्चितच भरुन येईल. ज्या मंत्रिमंडळात आपला पक्ष सहभागी आहे, त्या मंत्रिमंडळाच्या भ्रष्टाचाराविषयी असे खडे बोल आणि तेही जाहीरपणे सुनावणे याला एक धारिष्ट्य लागते. उद्धव ठाकरे यांनी ते जरुर दाखविले आहे. आता आणखी एक धार्ष्ट्य दाखवून त्यांनी आपले मंत्री सरकारातून खेचून काढले तर ते अधिक सयुक्तिक ठरु शकेल.