थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष कोणासाठी...?

मतदारांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांचे सभागृहातील महत्त्व राहण्यासाठी नगराध्यक्ष किंवा सरपंच निवडण्याचा अधिकारही त्यांनाच हवा. एकमताने किंवा बहुमताने सर्व निर्णय घेऊन विकासकामे करायची असतील, तर त्या पद्धतीने नगराध्यक्ष किंवा सरपंच निवडताना निर्णय घेऊ द्यायला हवेत.

- वसंत भोसले ('लोकमत'च्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक)

भारतीय लोकशाहीची रचना ही प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहे. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका आणि गावांसाठी ग्रामपंचायतींवर प्रतिनिधी निवडून द्यायचे असतात. त्या निवडलेल्या सदस्यांनी बहुमताने पंतप्रधान ते गावच्या सरपंचांची निवड करायची असते. लोकांनी आपला प्रतिनिधी निवडायचा आणि त्या प्रतिनिधींचे मंडळ कारभार पाहणारे असते. त्या प्रतिनिधींनी बहुमताने निर्णय घ्यावेत अशी रचना आहे. त्यामुळे त्या सभागृहाचा नेतादेखील प्रतिनिधींच्या बहुमताने निवडायचा असतो. लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यांतून अनुक्रमे देशाचे पंतप्रधान आणि त्या त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री निवडले जातात. ही पद्धत जिल्हा पातळीवर, जिल्हा परिषदेत आणि तालुका पातळीवर व तालुका पंचायत समित्यांचे प्रमुख निवडताना अवलंबली जाते.

प्रातिनिधिक लोकशाही स्वीकारण्याचे मुख्य कारण पैसा, धर्म, जात, दांडगाई, लोकप्रियता, आदींच्या बळावर काेणी एकजण बलवान होऊ नये, त्याची एकाधिकारशाही निर्माण हाेऊ नये, अशी अपेक्षा ठेवून घटनाकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रातिनिधीक लोकशाही रचना स्वीकारण्याचा आग्रह धरला होता. तीच पद्धत घटना समितीच्या सदस्यांनी स्वीकारली. आपला समाज जाती व्यवस्थेने, गरीब-श्रीमंतीने, उच्च-नीच भावनेने, जमीनदार-भूमिहीन मजूर, आदी वर्गाने-वर्णाने विभागलेला आहे. त्याच्यामध्ये एकसंघपणाची भावना तयार करायची असेल तर सर्व सज्ञान माणसांना समान राजकीय अधिकार देण्याचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. कोणी गावाला वेठीस धरून सरपंच होऊ शकणार नाही. किमान लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी बहुमताने नेतृत्वाची निवड करावी, अशी अपेक्षा आहे. 

परिणामी लोकशाहीचे अधिक समानतेने पृथक्करण होऊन जाईल. याच उद्देशाने ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत समित्या, विधानसभा आणि लोकसभेसाठी प्रतिनिधी निवडले जातात. सर्वच राजकीय पक्ष, गट, समुदाय किंवा व्यक्तीश: एका माणसालादेखील मतदारांचा कौल मागता येतो. राजकीय पक्ष बहुमताचा दावा करून प्रमुख निवडण्याचा दावा करू शकतात. महाराष्ट्र विधानसभेवर राज्यातून २८८ सदस्य आमदार म्हणून निवडून देण्याची रचना आहे. मतदारसंघ आहेत. या सर्वांना २८८ जणांना बहुमत जमविण्याचा समान अधिकार असतो. ज्याच्या पाठीशी १४५ जण असतील, तो राज्याचा प्रमुख मुख्यमंत्री म्हणून काम करू शकतो. त्याऐवजी मतदारांनी २८८ सदस्य निवडून देताना थेट एक मुख्यमंत्री पण निवडून दिला, तर २८८ सदस्यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधीच नाकारली जाते. शिवाय या सर्वांपैकी बहुमत कोणाकडे आहे यालादेखील काही मूल्य राहत नाही.

महाराष्ट्र राज्य प्रशासकीय सुधारणा आणि राजकीय सजगतेसाठी प्रसिद्ध होते. पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा कार्यकाल म्हणजे दारिद्र्यातही तेजाळणारा सुवर्णकाळ होता. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच होती. मात्र, राज्य चालविण्याची घडीवर घडी घालण्याचा तो कालखंड होता. त्यांनी १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था स्वीकारली. ही व्यवस्था स्वीकारणारे महाराष्ट्र त्यावेळी पाचवे राज्य होते. तत्पूर्वी ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि थोड्या महापालिका होत्या. त्यांना संविधानी रचनात्मक रूप देण्यात आले. स्वतंत्र कायदे करण्यात आले. 

हा विषय राज्यांकडे सोपविला होता. त्यामुळे ७३ वी घटनादुरुस्ती होईपर्यंत विविध राज्यांत पंचायत राज व्यवस्था किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना वेगवेगळी होती. कर्नाटकात १९८३ पर्यंत जिल्हा परिषदा (तिकडे जिल्हा पंचायत म्हणतात.) अस्तित्वातच नव्हत्या. याउलट पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल, आदी राज्यांनी ही रचना यशस्वीपणे राबविली होती. ती अनेक वळणे घेत अलीकडच्या काळात स्थिरस्थावर होत आली आहे. यापैकी तालुका पंचायत समित्या निरर्थक ठरल्या आहेत. जिल्हा परिषदा जिल्हा हा घटक मानून काही चांगले उपक्रम राबवीत आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडे थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्याची पद्धत सुरू करून संघराज्य रचनेला नख लावले आहे; पण त्यातून बहुसंख्य गावांनी चांगली प्रगती साधल्याचेही दिसते आहे. मधले अनेक दलाल कमी झाले आहेत.

लोकशाहीची प्रातिनिधिक पद्धत असताना गाव आणि छोट्या शहरपातळीवर अनुक्रमे थेट सरपंच तसेच नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने पुन्हा घेतला आहे. ही मोडतोड प्रथमच होते असे नाही. ऐंशीच्या दशकात काँग्रेस पक्षाच्या राजवटीने हा निर्णय घेतला होता. पाच वर्षांचा एकाचा कालावधीपुरता अमलात आणून पुन्हा निर्णय फिरविला. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली युती सरकारने पुन्हा १९९५ साली थेट सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला. राज्यात तशा निवडणुका झाल्या. अनेक ठिकाणी बहुमत एका पक्षाचे आणि नगराध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचा निवडून आला. उदा. कऱ्हाड किंवा जयसिंगपूरसारख्या मोठ्या शहर नगरपालिकांमध्ये असे घडले. काँग्रेस किंवा स्थानिक आघाडीचे बहुमत आले. नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आले. अशा नगराध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव पहिली अडीच वर्षे आणता येत नाही. सरपंचांनादेखील हेच निकष आहेत. सरपंचास अडीच वर्षाने बदलायचे असेल तर गावसभा घेऊन निर्णय घ्यायचा अशी अट आहे. 

याचाच अर्थ नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीवर निवडून गेलेल्या सदस्यांना महत्त्वच नाही. पालिकेचे किंवा ग्रामपंचायतींचे निर्णय मात्र बहुमताने घेण्याची पद्धत आहे. थेट नगराध्यक्ष किंवा सरपंचास बहुमताचा पक्ष कारभार करण्यास अडथळे निर्माण करू शकतात. तसे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अनुभवास आले आहे. राजकीय हेवेदावे, भांडणे वाढीस लागण्यास पोषक वातावरण यामुळे तयार झाले आहे. पैशाचा, सत्तेचा, दांडगाईचा वापर करून राजकारण करणाऱ्यास अडविता येणे कठीण असते. मात्र, अनेकवेळा निवडून आलेल्या सदस्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व येते. त्यातून सत्तांतर झाली आहेत. कोल्हापूरमध्ये एका गटाची अनेक वर्षे सत्ता असताना त्यात गटाच्या सदस्याने बंड करून महापौरपदाची निवडणूक जिंकल्याची उदाहरणे आहेत. (महापौर बाबू फरास निवड)
मतदारांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांचे सभागृहातील महत्त्व राहण्यासाठी नगराध्यक्ष किंवा सरपंच निवडण्याचा अधिकारही त्यांनाच हवा. 

एकमताने किंवा बहुमताने सर्व निर्णय घेऊन विकासकामे करायची असतील, तर त्या पद्धतीने नगराध्यक्ष किंवा सरपंच निवडताना निर्णय घेऊ द्यायला हवेत. निवडणुका एका पद्धतीने आणि कारभाराचे निर्णय जुन्या पद्धतीने होणार असतील, तर राजकीय मतभेद आणि वादंग उद्भवू शकणार यात वादच नाही. हीच पद्धत जिल्हा परिषदा किंवा तालुका पंचायतींना लागू नाही. हीच पद्धत महानगरपालिकांना लागू करण्यात आलेली नाही. तेथे जुनीच पद्धत अमलात आहे. विधानसभेवर निवडून आलेल्या आमदारांनी जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती तसेच ग्रामसभांना जादा अधिकार देण्याच्या विषयावेळी विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीचे सरकार होते, तेव्हा प्रचंड आरडाओरड केली होती. गावाचे किंवा जिल्ह्याचे अधिकार कमी करून त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देताना आमदारांना वाईट वाटते. आपल्या हक्कांवर गदा येते असे वाटते. आता नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतींवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे नगराध्यक्ष-सरपंच निवडीचे अधिकार काढून घेताना काहीच वाटत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. हा आमदारांचा दुटप्पीपणा आहे.

राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचाही घोळ नव्याने घालून ठेवला आहे. बाजार समित्यांना माल घालणाऱ्या किंवा व्यवहार करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना बाजार समितीचे संचालक निवडीचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. राज्यात ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. काही बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्र जिल्हाभर आहे. काहींचा निम्मा जिल्हा किंवा दोन-चार तालुके आहेत. या सर्व मोठ्या भागातून सर्व शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचे अधिकार बहाल करायचे म्हणजे त्यासाठी बाजार समित्यांना मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार आहे. मोठी यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. बाजार समित्या या शेतीमालाला किफायतशीर दर मिळवून देण्यासाठी आहेत. तो उद्देश कितपत यशस्वी झाला आहे, याचे मूल्यांकन करावे असे राज्य सरकारला वाटत नाही. काही बाजार समित्यांच्या केवळ फलकाच्या कमानीच उभ्या आहेत. त्या बाजार समित्यांमध्ये ना शेती माल येतो, ना शेतकरी येतो. केवळ राजकारणाचे अड्डे मोठे करण्याचा हा निर्णय आहे. 

बाजार समित्या या शेतमालाला हमीभाव मिळवून देण्यास असमर्थ ठरल्या असतील तर त्या बरखास्त करून का टाकत नाही? कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्याचा फेरविचार करण्याची गरज असताना केवळ त्यांच्या निवडणुकांचा बाजार वाढवायचा निर्णय राजकीय उद्देशाने घेतला जात आहे. भाजप-शिवसेनेचे सरकार असताना बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची ही पद्धत स्वीकारण्यात आली होती. निवडणुका होण्यापूर्वीच सरकार बदलले आणि महाविकास आघाडी सरकारने तो निर्णय रद्द केला. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यापेक्षा त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याचा प्रश्न कसा सोडविता येईल? बाजार समित्या यासाठी यशस्वी झाल्यात का? अन्यथा राजकारण्यांचे ते अड्डे बनून गेले आहेत का? याचा तरी विचार करा. केवळ राजकारण करण्याचा धंदा तेजीत ठेवण्यासाठी सत्तांतर असू नये. मागील व्यवस्थेतील अवगुण दूर करून नवीन रचना कार्यक्षम करण्यासाठी सत्तांतर असावे. रस्ते करण्याची पद्धत या राजकीय पक्षांच्या सरकारांना बदलता येत नाही. प्रश्न सोडविण्याचे नाटक करून पुढील वर्षी ते पुन्हा कसे निर्माण होतील, याचाच विचार आमदार-खासदार करतात का?