अच्छा सिला दिया तुने...

- डॉ. अजित जोशी


गेली अनेक दशके भाजपचा निष्ठावान मतदार असलेल्या मध्यमवर्गांची अर्थसंकल्पाने केलेली निराशा आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल. वेगवेगळ्या तरतुदींतून एक तर मध्यमवर्गीय करदात्याला फटका तरी बसलाय, त्याच्या मनाजोगती परिस्थिती येऊ दिलेली नाही किंवा कायदा समजण्यापलीकडे जटिल करून टाकलेला आहे...!

यातला सर्वात मोठा जांगडगुत्ता कसला असेल, तर सात स्तरांचे कराचे दर आणि करपात्र उत्पन्न ठरवण्याचे पर्याय! अर्थमंत्री म्हणतात, पूर्वी मिळायच्या त्यातल्या अनेक वजावटी (डिडक्शन) किंवा करमुक्तता (एक्झम्पशन) हव्या तर जुन्याच दरांत मिळतील. नाहीतर त्या सोडा आणि दरांत सवलत घ्या. यात घरभाड्याची वजावट आहे, संशोधन-शिक्षण-बदलीनिमित्त प्रवास वगैरे कारणासाठी दिलेले भत्ते आहेत. मुलांच्या शिक्षणासाठी, हॉस्टेलसाठी किंवा तत्सम कारणांसाठी मिळणारे भत्ते आहेत किंवा ४० हजार रुपये कमी करण्याची ठोक वजावट आहे. याशिवाय, घरकर्जावरचे व्याज, आयुर्विमा, आरोग्यविमा, मुलांच्या शाळांचे शुल्क, प्रॉव्हिडंट फंड किंवा नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट असे अनेक महत्त्वाचे खर्च किंवा सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या गुंतवणुका आहेत. यांमधून मिळणारी वजावट रद्द झाली आहे. आश्चर्य म्हणजे डिडक्शन आणि एक्झम्पशन या संज्ञा वापरताना खुद्द अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत घोळ घातला...!

आता यातले काही खर्च, करांच्या फायद्यासाठी नाही; तर अन्यथाही होतात. काही गुंतवणुका या सुरक्षित आधार म्हणून कित्येकांना आवश्यक वाटतात. यातून सरकारलाही निधी मिळतो. पुन्हा पर्याय निवडण्याची आवश्यकता पाच लाखांपासून पुढे वेगेवगळ्या स्तरांवरील प्रत्येकाला आहे. त्यामुळे कोणाला किती फायदा होईल, याची उदाहरणे बनवायची तर असंख्य तयार होतील. स्वाभाविकत: आपल्याला कोणत्या पर्यायांचा फायदा होईल, हे सामान्य करदात्याला सहजपणे समजूच शकत नाही. त्यात तुम्ही एकदा कमी करदरांचा पर्याय निवडला, तर तुम्हाला परत जुन्या योजनेत जाता येणार नाही. पण तुम्ही जायचेच म्हणालात, तर मग त्यानंतर पुन्हा नव्या योजनेत येता येणार नाही. या सगळ्यात कोणत्याही उद्योगातल्या लेखा विभागाचे (अकाउंट्स) काम जिकिरीचे होईल, ते वेगळेच!

प्रत्येक नोकरदाराने कोणता पर्याय निवडलाय, हे आधी विचारा आणि वेगवेगळ्या पर्यायांसाठी वेगवेगळी स्टेटमेंट बनवा. त्यात पुन्हा कोणी चार महिन्याने येऊन आता मी पर्याय एककडून दोनकडे जातोय म्हटले, की डोकेदुखी! पुन्हा एवढे करून निवडलेल्या पर्यायांचा फायदा, एकूण उत्पन्नात पाच टक्क्यांहून जास्त होणारच नाही! मग कशासाठी हे दोन दोन पर्यायांचे खेळ? एकीकडे रिटर्न भरायची प्रक्रिया सोपी केली म्हणून सांगायचे (त्यातही ऐन वेळेला सर्व्हर डाऊन होतो, ते वेगळेच!) आणि दुसरीकडे या सोप्या रिटर्नमध्ये भरायचे आकडे गुंतागुंतीचे करायचे, यात काय शहाणपणा आहे? मध्यमवर्गीय करदात्यांची फसगत एवढीच नाही. डिव्हिडंडवर आत्तापर्यंत कंपनीच साडेसतरा टक्के कर सरकारकडे भरत असे.

आता त्याऐवजी हा लाभांशकरदात्याच्या हाती येऊन करपात्र होणार आहे. म्हणजे कित्येक पाच लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्यांना फायदा होईल, पण जास्त असलेल्यांचा करभरणा वाढेल. एकीकडे घरांच्या किमती कमी होत नाहीत म्हणून तक्रार करताना, स्टॅम्प ड्युटी मूल्यापेक्षा कमी किमतीत व्यवहार केला, तर त्याच रकमेवर दोनदा कर लागतो. ही अन्याय्य तरतूद ढिली केली, तरी काढून टाकलेली नाही. छोट्या उद्योजकांना चालना देण्याची भाषा नेहमीच वापरली जाते. त्यादृष्टीने आॅडिट म्हणजे लेखापरीक्षण करण्याच्या मर्यादा एक कोटींवरून पाच कोटींवर नेल्या आहेत खºया, पण अपेक्षा अशी आहे की, त्याचा फायदा घ्यायचा, तर अशा उद्योगांचा रोख खर्च किंवा जमा यातले काहीही ५ टक्क्यांहून जास्त असू नये! आता स्थानिक, छोट्या उद्योगांना हे कसे शक्य आहे? पुन्हा एकदा, सवलत तर आहे; पण त्याचा फायदा बहुतेकांना घेताच येणार नाही, अशी पाचर मारलेली आहे. तशात भलेही आॅडिट केले नाही, तरी टीडीएसच्या तरतुदी पाळायच्या आहेतच!

नव्वदीच्या आयटी बुमनंतर नोकरदार म्हणूनच नव्हे, तर छोटेमोठे व्यावसायिक म्हणूनही मोठ्या प्रमाणावर मध्यमवर्ग देशाबाहेर गेला. त्याला कररचनेत एनआरआय दर्जा मिळाला, की बराच फायदा होतो. पूर्वी हा दर्जा मिळवायला १८२ दिवस देशाबाहेर राहायची गरज होती. आता ती २४० दिवस करण्यात आली आहे. शिवाय भारताचे नागरिक आहेत, पण कोणत्याच देशात ज्यांना कर द्यावा लागत नाही, अशा एनआरआयचे उत्पन्न भारतात करपात्र होईल, अशी एक अत्यंत अगम्य तरतूदही या अर्थसंकल्पात आहे. मुळात ती तरतूद फारच दिशाहीन पद्धतीने मांडलेली आहे. आता त्यामुळे आखाती देशातल्या भारतीयांत घबराट पसरल्यावर घाईघाईने अजून जास्त गोंधळ वाढवणारे खुलासे येत आहेत. या सगळ्यातून एनआरआय मंडळींना नागरिकत्वच सोडायला एक प्रकारे सरकारने प्रोत्साहन दिलेले आहे, असे म्हणता येईल...!

बँकेत ठेवलेल्या ठेवींना एकऐवजी पाच लाखांपर्यंत विमा संरक्षण देऊन सरकारने मध्यमवर्गाला एकमेव दिलासा दिलेला आहे. बाकी मात्र हा अर्थसंकल्प वाचल्यावर ‘याचसाठी केला होता का सारा अट्टहास?’, असे म्हणण्याची वेळ या वर्गावर येऊ शकते!