भारतासमोरील आपत्ती व्यवस्थापनाच्या गरजा

दिल्ली शहराला १७२० सालापासून पाचवेळा पाच रिश्टर क्षमतेच्या भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. दिल्लीची गणना सेस्मिक झोनच्या चौथ्या श्रेणीत करण्यात येते.

वरुण गांधी  (लोकसभा सदस्य, भाजपा)

दिल्ली शहराला १७२० सालापासून पाचवेळा पाच रिश्टर क्षमतेच्या भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. दिल्लीची गणना सेस्मिक झोनच्या चौथ्या श्रेणीत करण्यात येते. त्यामुळे नेपाळसारखा भूकंप जर या शहराने अनुभवला तर दिल्लीतील पंचवीस लक्ष इमारतीपैकी ८० टक्के इमारती भुईसपाट होतील. दहा ते पंधरा वर्षांचे आयुष्य असलेल्या उड्डाणपुलांचाही त्यात समावेश असेल. शहरातील आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे लहानशा जागेत संसार थाटून आहेत व त्यांच्याजवळ आवश्यक हातोडा, टॉर्च यासारखी अवजारेही नाहीत.
भारत हे संकटाभिमुख असलेले राष्ट्र आहे. भारताच्या ७० टक्के भूभागाला त्सुनामींचा सामना करावा लागतो, ६० टक्के भूभाग भूकंपाच्या छायेत असतो, तर १२ टक्के भूभाग हा पुराचा सामना करीत असतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे राष्ट्राला ९.८ बिलियन डॉलर्सइतके नुकसान सोसावे लागते तर पुरामुळे ७.८ बिलियन डॉलर्सचे नुकसान होत असते. अशी सर्व स्थिती असूनही भारतातील आपत्ती व्यवस्थापन मात्र अद्याप बाल्यावस्थेतच आहे. राष्ट्रीय भूकंप जोखीम उपशमन प्रकल्प २०१३ मध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राखाली काम करू लागला. हा प्रकल्प सध्या मरणप्राय अवस्थेत आहे. भारतातील भूकंप सूचक यंत्रणेला नेपाळमधील भूकंपाचा सुगावाही लागला नव्हता. कारण ही यंत्रणा पुरेशा निधीअभावी नव्या सेस्मॉलॉजी केंद्रात स्थापित होऊ शकलेली नव्हती!
भारत भूगर्भातील चुकांचा बळी तर ठरला आहेच याशिवाय तो पायाभूत सोयींच्या अभावांचाही बळी ठरला आहे. शहरी भागात बहुमजली इमारतींचे पेव फुटले आहे. ८४ टक्के भारतीय घरे विटांची किंवा दगडांची आहेत, पण तीन टक्केच सिव्हिल इंजिनिअर्सना त्याची माहिती असते. भूकंप अभियांत्रिकीचा अभ्यास रुरकीसह फारच थोड्या संस्थांमध्ये शिकविण्यात येतो. त्यामुळे त्या विषयाचे तज्ज्ञ अभावानेच आढळतात.
भूकंपाविषयीचे भाकित करता येत नाही. त्याच्या शक्यतेविषयीचा अंदाज बांधता येतो. वास्तविक भू-तांत्रिक अभियांत्रिकीच्या अभ्यासावर भर द्यायला हवा. तसेच भूकंपविरोधक घरे बांधायला हवीत. कुठली जमीन खचण्याची शक्यता आहे याचा अंदाज घेऊन तेथे घरे बांधणे टाळायला हवे. पण आपण सध्या मानवी विध्वंसाच्या युगातच वावरत आहोत. वास्तविक सुनियोजित शहरीकरण हेच धोक्याला तोंड देऊ शकेल. जपानचेच उदाहरण घेऊ. ते राष्ट्र ६.८ रिश्टर स्केलच्या भूकंपाचा सामना करू शकते. तेव्हा राहण्यासाठी सुरक्षित जागांचा शोध घेणे भारतासाठी गरजेचे आहे. इंडिया डिझास्टर रिसोर्स नेटवर्कला संस्थापक स्वरूप द्यायला हवे. भारताच्या भूकंप आपत्ती निवारक प्रकल्पाची पूर्तता त्वरेने व्हायला हवी.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था ही पुराचा अंदाज वर्तवू शकत नाही, कारण साधनांच्या अभावी या संस्थेला मध्यवर्ती जलआयोगाच्या सूचनांवरच अवलंबून राहावे लागते. उत्तराखंड येथे केदारनाथ दुर्घटना झाल्यावरही आपण तेथे डॉपलर रडार उभारू शकलो नाही. हे रडार दुर्घटनेच्या पूर्वी तीन ते सहा तास दुर्घटना घडणार असल्याची सूचना देऊ शकतात. याशिवाय याठिकाणी पुरेशा हेलिपॅड्सची निर्मिती करायला हवी. हिमालयात मोठाली धरणे उभारली जात असताना आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे स्वस्थ बसून होती. याउलट जपानकडे बघा. त्या राष्ट्राने संभाव्य पूर क्षेत्रात अणु केंद्र उभारणे टाळले आहे.
भारताच्या आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राला प्रमुखच नाही. संचालक मंडळात बारा सदस्य असून त्यापैकी तीन जणांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. हे केंद्र केवळ मार्गदर्शक तत्वे घालून देणारे असून त्याच्यात अंमलबजावणी क्षमता नाही. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीचा वापर बहुधा अन्य कारणांसाठीच केला जातो. राष्ट्रीय आपत्ती निवारक दलाजवळ प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही, त्यांना प्रशिक्षित करण्याची व्यवस्था नाही आणि साधने नाहीत. कॅगने या यंत्रणेची कामगिरी तर ‘दिव्य’ स्वरूपाची असल्याचे नमूद केले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ ने आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राच्या जबाबदारीत धोरण ठरवणे, नियोजन करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची मार्गदर्शक तत्वे ठरवणे या गोष्टी येतात. बरीच गुंतवणूक करूनही आपत्तीचा सामना करताना केंद्राला तांत्रिक अडचणी जाणवतात. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या प्रशिक्षणात ठराविक शिक्षणच देण्यात येते. त्यात सामाजिक घटकांचा आणि आपत्तीनंतरच्या प्रशासनाचा अभावच आहे.
देशाला मजबूत आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राची गरज आहे. आपत्तीचा सामना करताना ताबडतोब सामोऱ्या जाव्या लागणाऱ्या घटकांकडे प्रामुख्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यात दीर्घ मुदतीच्या पुनर्वसन धोरणाचा समावेश असावा. समाजातही जाणीव जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. तेव्हा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राच्या पुनर्रचनेकडे तातडीने लक्ष दिले पाहिजे. केंद्राच्या नियमित बैठकी व्हायला हव्यात. आपत्ती व्यवस्थापन निधीची निर्मिती राष्ट्रीय, राज्य तसेच जिल्हा पातळीपर्यंत व्हायला हवी. अंतरिक्ष विभागाने ठिकठिकाणी डॉप्लर रडार केंद्रे उभी केली पाहिजेत. आपत्ती उपशमन विभागात तज्ज्ञ व्यक्तींच्या नेमणुका व्हायला हव्यात.
पर्यावरणीय संकटे ही सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक घटकांच्या परस्परक्रियातून येत असतात. ती समजून घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांसोबत बसून त्यांचा निपटारा व्हायला हवा. धोरण ठरविणारे तज्ज्ञ, त्यांची धोरणे आणि त्या धोरणांनी प्रभावित होणारे नागरिक यांच्यात बरेच अंतर असते.
पूर, वावटळी, दुष्काळ, भूकंप, शीतलहर, उष्णतेची लाट इ. चा सामना करताना भारताला बहुविध प्रकारे त्याकडे बघावे लागते. त्यात बाधितांचा सहभागही महत्त्वाचा असतो. तेव्हा त्यासाठी सातत्यपूर्ण नियोजन, समन्वय आणि अंमलबजावणीची गरज असते. त्यासाठी धोका नियंत्रण, संकटाचा सामना आणि पुनर्वसन आणि पुनर्रचना करताना केलेले उपाय यांची आवश्यकता असते.
स्थानिक सजीव सृष्टीचे आकलन असल्याशिवाय परस्पर संवाद यंत्रणा, स्थानिकांच्या गरजा यांची पूर्तता होणे शक्य नाही तोपर्यंत लष्कर हेच मदतीला धावणारे पहिले साधन असणार आहे.