‘आपत्ती पर्यटन’ हा टिंगलीचा विषय नव्हे, संयम बाळगा!

आपद्ग्रस्तांच्या पाहणीसाठी नेत्यांच्या दौऱ्यांवर आक्षेप असण्याचे कारण नाही! फक्त एकमेकांशी स्पर्धा न लावता समजूतदारपणे प्रशासनाला मदत केली पाहिजे!

- महेश झगडे
(निवृत्त सनदी अधिकारी)
अलीकडेच कोकण तसेच सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांत पावसाने थैमान घातल्याने   मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी, मालमत्तेचे अपरिमित नुकसान झाले. भूस्खलनामुळे  अख्खे गावच ढिगाऱ्याखाली चिरडले जाण्याची आपत्ती उद्‌भवली. अशा प्रसंगी घटनास्थळी होणारे राजकीय नेत्यांचे दौरे टीकेचा, टिंगलीचाही विषय झाला.  अशा घटनेमागोमाग बाधितांना सुखरुपपणे वाचविणे किंवा मृतदेह ढिगाऱ्याखालून काढणे, बाधितांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्याची, खाण्यापिण्याची सोय करणे हे स्थानिक प्रशासन आणि एनडीआरएफ यांच्या नेतृत्वाखाली  सुरू होते.  मदतीचा ओघ सुरू होतो.  सर्व पक्षांच्या नेतृत्वाची त्या ठिकाणांना भेटी देण्याची अहमहमिका लागलेली असते. मग या राजकीय भेटीचे प्रसारण प्रसारमाध्यमे सुरू करतात आणि बघताबघता या आपत्तींची तीव्रता या अशा बहुचर्चित भेटीमुळे बाजूला फेकली जाते.

अशा भीषण घटना घडल्यानंतर संपूर्ण स्थानिक प्रशासन बचाव आणि सहाय्य या कार्यामध्ये व्यस्त असते. आणीबाणीच्या प्रसंगी अतिशय चांगले काम करणारे प्रशासन म्हणून महाराष्ट्राचा देशात लौकिक आहे. अशा प्रसंगानंतर स्थानिक प्रशासन यंत्रणा  रात्रंदिवस अत्यंत तणावाखाली काम करते.  लोकांच्या अपेक्षा, वरिष्ठांना द्यावे लागणारे अहवाल, प्रसारमाध्यमांचा दबाव इत्यादींमुळे हा तणाव वाढतच जातो. त्यावेळेस पराकोटीचा संयम ठेवून बाधित जनतेस तात्पुरत्या सुविधा पुरविण्याचे काम अत्यंत संवेदनक्षम पद्धतीने चालते.  तशातच मग राजकीय नेते  या गंभीर परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी दौऱ्यावर येतात. राजकीय नेतृत्वाने आपद्ग्रस्त परिस्थितीची पाहणी करण्याची परंपरा फार जुनी आहे.  त्याचा गवगवा वाढला, तो अलीकडे! श्रीमती इंदिरा गांधी या विरोधी पक्षात असताना त्यांनी इतर कोणतेही साधन नसताना हत्तीवरून जाऊन पूरग्रस्तांची पाहणी केली होती, त्या वेळेस त्यांचे कौतुक आणि टीकाही झाली होती.   हल्ली मात्र आपद्‌ग्रस्त भागातल्या या राजकीय भेटींची ‘‘पूर पर्यटन’’ या नावाने खिल्ली उडवली जाताना दिसते. त्याचे कारण या दौऱ्यांचा अतिरेक किंवा राजकीय स्पर्धा विकोपाला जाण्याने उद्‌भवलेला विचित्र पेच!

राजकीय नेत्यांनी अशा आपद्‌ग्रस्त भागांना भेटी देऊन स्थानिक जनतेला दिलासा देण्यामध्ये कोणताही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून ती त्यांची जबाबदारीच मानली पाहिजे.  पण  गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत या अशा भेटींचा जो काही विचका होत गेला, त्याला कारणीभूत आहे प्रसारमाध्यमांचा अप्रत्यक्ष दबाव! एखादे पुढारी आपत्तीग्रस्त भागात गेले नाहीत तर त्याबद्दल विरोधकांच्या तोंडून ते कसे असंवेदनशील आहेत, जनतेची त्यांना कशी चाड नाही अशी वातावरणनिर्मिती तयार केली जाते आणि ते टाळण्यासाठी हे राजकीय दौरे अपरिहार्य होत जातात.

खरे म्हणजे राजकीय नेत्यांनी अशा भागांना भेटी देण्यास काही आक्षेप असू नये. काही संकेत मात्र पाळले गेले पाहिजेत.  या कालावधीत जी प्रशासकीय यंत्रणा बचाव, शोध आणि सहाय्य कार्यात व्यस्त आहे, त्या यंत्रणेला अजिबात पाचारण न करता स्वतंत्रपणे खासगी दौरे करावेत. अर्थात त्यास केवळ शासकीय बैठकांना अपवाद असावा आणि या बैठकासुद्धा अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत घ्याव्यात.

२००३ मध्ये मी नाशिक येथे जिल्हाधिकारी म्हणून कुंभमेळ्याचे व्यवस्थापन करीत होतो, त्या वेळेस तत्कालीन मुख्यमंत्री  सुशीलकुमार शिंदे यांना विनंती केली होती की पर्वणीच्या दिवशी आम्ही मंत्र्यांना प्रोटोकॉल देण्यासारख्या परिस्थितीत असणार नाही. कारण सर्वच यंत्रणा व्यस्त असेल. त्यावर त्यांनी हा विषय अनौपचारिकरीत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना समजावून दिला.  पालकमंत्र्यांसह अनेक मंत्री पर्वणीच्या दिवशी नाशिक येथे येऊन गेले, पण कोणीही प्रोटोकॉलचा आग्रह धरला नाही, हा आम्हाला सुखद धक्का होता.

या पुरोगामी राज्यातील नेतृत्व अत्यंत परिपक्व असून  प्रशासनाने अडचणी निदर्शनास आणून दिल्या, तर ते निश्चितच  सहकार्य करतात. त्यामुळे यापुढे आपद्‌ग्रस्त भागातील राजकीय दौरे हे ‘‘पूर पर्यटन’’ ठरायचे नसेल, तर आपत्ती-प्रसंगी राजकीय नेत्यांनी अधिक संवेदनशीलतेने प्रशासनाला त्यांचे काम करू द्यावे. यंत्रणा चुकली तर वेळेवर तिला जबाबदार धरुन जाब विचारता येतोच!  त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे  :  ज्या भागात आपत्ती येऊ शकते अशा भागांमध्ये आधीच पोहोचून  आपत्ती प्रतिबंधाचे प्रयत्न करण्याची नवी प्रथा राजकीय नेतृत्वाने सुरु करावी! त्यामुळे जीवितहानी टाळण्यास मदत होऊ शकेल.
mahesh.alpha@gmail.com