अधिकाऱ्यांच्या भांडणात सीबीआयचे काम ठप्प!

सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांच्या १ डिसेंबर रोजी होणाºया निवृत्तीला अवघे चार महिने उरले आहेत. उपसंचालक असलेल्या राकेश अस्थानासोबत त्यांचा कटू संघर्ष झाला नाही, असा एकही दिवस उगवत नाही.

- हरीश गुप्ता

सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांच्या १ डिसेंबर रोजी होणाºया निवृत्तीला अवघे चार महिने उरले आहेत. उपसंचालक असलेल्या राकेश अस्थानासोबत त्यांचा कटू संघर्ष झाला नाही, असा एकही दिवस उगवत नाही. अलीकडचा संघर्ष गुजरातमधील स्टर्लिंग बायोटेक कंपनीच्या कार्यालयातून हस्तगत केलेल्या डायºयांवरून उद्भवला आहे. या डायºयांमध्ये ज्यांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत त्या सर्वांची निवेदने नोंदवून घ्यावीत, असे आदेश वर्मा यांनी दिले. या डायºया २०११ साली आयकर विभागाने ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात आल्यावर त्या डायºयासुद्धा सीबीआयच्या ताब्यात आल्या. त्यात अनेक वरिष्ठ राजकारणी, सरकारी अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांची नावे नमूद केलेली आहेत. तसेच त्या नावासमोर त्यांना देण्यात आलेल्या रकमांच्या नोंदीसुद्धा आहेत. वर्मा यांचे टार्गेट अर्थातच सुरत येथे पोलीस आयुक्त असलेले अस्थाना हे आहेत. त्यांचेही नाव या डायरीत नोंदवलेले आहे! अस्थाना हे गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी असून, ते पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचे निकटचे आहेत. पण विरोधाभास असा की, सीबीआयच्या संचालकपदी मोदी यांनीच वर्मा यांना डिसेंबर २०१६ मध्ये आणले होते. तसे पाहू जाता अस्थाना यांच्या विरोधात कोणतीही केस नाही. उपचार म्हणून त्यांचे निवेदन नोंदवण्याचे वर्मा यांनी ठरवले आहे. पण अस्थाना यांना तेवढेही सहन झाले नाही. वरिष्ठांकडून आपल्याविरुद्ध सूडाने कारवाई करण्यात येत आहे, अशी तक्रार त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली आहे. भरीसभर वर्मा आणि चीफ व्हिजिलन्स कमिश्नर के.व्ही. चौधरी यांच्यातही चकमक उडाली आहे. वर्मा यांच्या गैरहजेरीत अस्थाना हे कार्यभार सांभाळत असले तरी, सीबीआयमध्ये नवे अधिकारी घेताना चौधरी यांचा सल्ला घेण्याची त्यांना गरज नव्हती. त्यामुळे राजीव कृष्णा आणि आर.पी. उपाध्ये यांना अतिरिक्त संचालक म्हणून सीबीआयमध्ये घेण्याच्या वर्मा यांच्या योजनेत अडथळा आला. वर्मा यांच्या योजनेला अस्थाना यांनी सुरुंग लावल्याने वर्मा चिडले आहेत. वर्मा-अस्थाना यांच्यातील संघर्ष भविष्यात कोणते रूप धारण करतो, तेच आता बघायचे.

सोनियांच्या मदतीला प्रियांका
सोनिया गांधींची प्रकृती चांगली नाही, त्यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे आपल्यावरील कामाच्या ताणाला कसेतरी तोंड देत आहेत. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सोनिया गांधींनी स्वातंत्र्यदिनाच्या लाल किल्ल्यावरील कार्यक्रमात हजेरी लावली नव्हती. त्यांचे वजन कमी होऊन ४५ किलो झाले आहे. राफेलप्रकरणी १० आॅगस्ट रोजी संसदेच्या बाहेर काँग्रेस खासदारांनी केलेल्या निदर्शनात त्या कशातरी सहभागी झाल्या होत्या. तेव्हाही त्या दुबळ्या वाटत होत्या. त्यामुळे प्रियांका गांधी या पक्षात मोठी भूमिका बजावू शकतात, या तºहेच्या तर्कांना वाट मिळाली आहे. राहुल गांधी यांना देशभर फिरावे लागत असल्याने प्रियांका गांधी आपले लक्ष उत्तर प्रदेशवर केंद्रित करतील, असे दिसते. एम. करुणानिधी यांच्या अंत्यसंस्काराला त्याच हजर होत्या. तसेच मुंबईच्या महिला उद्योजकांच्या मेळाव्यात त्या आकस्मिकपणे हजर राहिल्या होत्या. त्यांच्या भावनोत्कट भाषणाने जमलेल्या महिलांच्या डोळ्यात अश्रू उभे झाले होते. त्यामुळे प्रियांकाच्या वक्तृत्वकलेची सर्वांना ओळख पटली. पक्षाने त्यांना प्रत्यक्ष काम दिले आणि त्यांनीही पुढे येण्याचे ठरवले तर काँग्रेसचे भविष्य उजळून निघू शकेल.

तेदेपा आणि पीडीपीचे डावपेच
भाजपाचे दोन महत्त्वाचे सहकारी रालोआतून बाहेर पडले असून, ते वेगळाच सूर लावीत आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत भाजपाने मुफ्ती सरकारची साथ सोडली आणि तेथे राज्यपालांची सत्ता आणली. पण आश्चर्य म्हणजे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरुद्ध बोलण्याचे टाळत आहेत. दोन्ही पक्षांची व्होट बँक घसरणीस लागल्यामुळे हा घटस्फोट घडून आला, असे आतील माहितगार गोटाचे म्हणणे आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र येऊ शकतील. मोदींशी जुळवून घेण्याची तयारी नॅशनल कॉन्फरन्सचे डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनीही दर्शविली आहे. त्याचमुळे राज्यसभेत जेव्हा मतदान होते, तेव्हा पीडीपीचे खासदार गैरहजर राहतात. आंध्रचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या पायाखालची जमीन वायएसआर काँग्रेसमुळे सरकू लागली आहे,े असे नायडू यांना वाटते. रालोआने आंध्रला विशेष दर्जा न दिल्याने हे घडत आहे, अशी त्यांची भावना आहे. अशास्थितीत भाजपाची साथ सोडण्याशिवाय तेदेपाकडे पर्याय उरला नव्हता. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तेदेपा पुन्हा भाजपाची साथ देईल, अशी कुजबूज ऐकू येते. अन्य मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे चंद्राबाबू नायडू हे दिल्लीचे स्वप्न पाहत नाहीत, हे विशेष.

अढियांनी दाखवले
बॉस कोण आहे ते!
सीबीआयचे प्रमुख वर्मा हे एजन्सीमधील दुसºया क्रमांकाच्या अधिकाºयासोबत संघर्ष करण्यात गुंतले असताना, सक्तवसुली संचालनालयाचे संचालक कर्नालसिंग आणि वित्त सचिव हसमुख अढिया यांच्यात जुंपली आहे. सक्तवसुली संचालनालयात काम करणाºया राजेश्वर सिंग यांना घरी पाठवायचे सरकारने ठरविले होते. पण कर्नालसिंग यांनी तो आदेश धुडकावून लावून त्यांना कायम ठेवले. तथापि, खरा बॉस कोण आहे, ते अढिया यांनी दाखवून दिले. त्यांनी आपल्या सहीने आदेश काढून राजेश्वर सिंग यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले! राजेश्वर सिंग यांनी एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणाची केलेली चौकशी सरकारच्या पसंतीस उतरली नव्हती. पण कर्नालसिंग यांची भूमिका वेगळी होती. आता कर्नालसिंग यांच्या आॅक्टोबरमधील निवृत्तीनंतर सरकारला आपल्या विश्वासाची व्यक्ती सक्तवसुली संचालनालयात नेमता येणार आहे.

(लेखक लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर आहेत)