स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नाची अवहेलना

पण सध्याच्या पेचप्रसंगासारखी समस्या जेव्हा येऊन आदळते, तेव्हा समस्यांचेच खरे स्वरूप उघडे पडते. आपली संविधानाची चौकट मोडून पडते आणि आपण जसे आहोत तसेच दिसू लागतो.

- पवन के. वर्मा
आपण सर्व ज्या महामारीचा सामना करीत आहोत, त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे, समाजाच्या ध्येयवादामुळे किंवा संविधानातील नीतितत्त्वांमुळे समाजात आजपर्यंत दडून राहिलेल्या मूळ संकल्पना उघड झाल्या आहेत. आपल्यातील खऱ्या संवेदनांचे स्वरूप आजवर झाकून राहिले होते. घटनेतील नीतितत्त्वे आपण घटनेपुरती मर्यादित ठेवली असून, त्यांची दैनंदिन जीवनात अंमलबजावणी करण्याची आपली तयारी नाही. समाजाच्या या दुहेरी मापदंडामुळे शासनाला जबाबदारीतून निसटून जाणे सोपे आहे; पण सध्याच्या पेचप्रसंगासारखी समस्या जेव्हा येऊन आदळते, तेव्हा समस्यांचेच खरे स्वरूप उघडे पडते. आपली संविधानाची चौकट मोडून पडते आणि आपण जसे आहोत तसेच दिसू लागतो.
आपल्या समाजातील उपेक्षितांचे विशेषत: स्थलांतरितांचे खरे स्वरूप लॉकडाऊनमुळे उघड्यावर आले आहे. संपूर्ण भारतभर या स्थलांतरितांच्या प्रश्नाने भीषण स्वरूप धारण केले आहे. देशाची आर्थिक नाडी आवळली गेल्याने हे स्थलांतरित त्यांचा निवास आणि रोजगार यांपासून पारखे झाले आहेत. त्या सर्वांना आज रस्त्यावर यावे लागले आहे. उद्या मिळणाºया अन्नाची शाश्वती नाही आणि स्वत:च्या गावी ते जाऊ शकत नाहीत, अशा विचित्र अवस्थेत हे लोक सापडले आहेत. त्यांनी त्याविषयी विरोध करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना एकतर पोलिसांचे दंडे खावे लागत आहेत किंवा सरकारने देऊ केलेल्या अलगीकरण कक्षात राहावे लागत आहे. अन्नधान्य मिळविण्यासाठी त्यांना तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे आणि कधी कधी त्यांची पाळी येईपर्यंत ते संपूनही जात आहे! हजारो लोकांनी आपल्या घरी जाण्यासाठी हजारो किलोमीटर अंतर पायी जाण्याचे ठरविले आहे. त्या वाटचालीत त्यांच्याजवळील किडुकमिडुक त्यांनी पोत्यात बांधून पाठीवरून वाहून नेले. हा प्रवासही सुखकर नव्हता. वाटेत पोलिसांनी त्यांना अडवून परत जाण्यास सांगितले आणि अलगीकरण कक्षात दाखल होण्यापूर्वी त्यांचे स्प्रे मारून शुद्धिकरणही करून घेतले आहे. प्रत्यक्षात या कक्षात ना त्यांचे अलगीकरण केले गेले ना सामाजिक अंतराचे पालन केले गेले.
याउलट समाजातील आहेरे गटातील लोकांना मिळणारी वागणूक अगदी वेगळी दिसली. परदेशात अडकून पडलेल्यांसाठी खास विमाने पाठवून त्यांना परत आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली. अलीकडे राजस्थानात कोटा येथे अडकून पडलेल्या उत्तर प्रदेशातील मुलांना परत आणण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने २00 बसेस पाठविल्या आहेत. आपल्या देशात ज्यांच्याकडे पासपोर्ट आहे व ज्यांच्याजवळ रेशनकार्ड आहे, त्यांना वेगळी वागणूक दिली जाते. विद्यार्थ्यांचे पालक राजकारण्यांवर प्रभाव टाकून आपल्या मुलांसाठी वेगळी व्यवस्था करवून घेऊ शकतात. केवळ आवश्यक सेवांसाठी उठविण्यात येत असलेली आंतरराज्य वाहतूक बंदी या २०० बसेसच्या वाहतुकीसाठी सहजच दूर केली जाते!

पण लाखोंच्या संख्येत असलेल्या, रोजची रोजीरोटी कमावणाऱ्यांच्या मागे कुणीच प्रभावी व्यक्ती उभी नाही, त्यामुळे त्यांना लॉकडाऊनचा त्रास सहन करावा लागतो. त्यांना प्रस्थापितांचे जग दूषित करू दिले जात नाही. ते जेथे आहेत तेथेच त्यांना राहण्यास सांगण्यात येते. त्यावेळी त्यांच्या डोक्यावर घराचे छप्पर आहे की नाही किंवा त्यांचा मोबाईल रिचार्ज करण्यासाठी त्यांच्यापाशी पैसे आहेत की नाहीत, हेही बघितले जात नाही. हात धुवायला साबण आहे का, जेवायला अन्न आहे का, हेही पाहण्यात येत नाही. झोपडपट्टीत राहणाºया, टोपलीत ठेवलेल्या माशांप्रमाणे एकाच खोलीत राहणाºया, स्वच्छतेच्या सोयी नसलेल्या लोकांना सामाजिक अंतर पाळण्यास कसे सांगणार आणि त्यांचे सामाजिक विलगीकरण तरी कसे करणार?
मध्यमवर्गीयांनी त्यांना जिणे चांगल्या तºहेने जगू देण्यासाठी त्यांना मदत करणाºया कामकरी वर्गाकडे पाठ फिरविली आहे. वास्तविक तेच त्यांना दैनंदिन कामात मदत करतात. घर स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतात. त्यांचा स्वयंपाक करतात, भांडी स्वच्छ करतात; पण अनेक सोसायट्यांनी त्यांच्यासाठी सोसायटीचे दरवाजे बंद केले आहेत; कारण त्यांच्यामुळे विषाणूची लागण होईल याची त्यांना भीती वाटते! आता त्यांना काम नाही आणि काम नाही म्हणून पगार नाही. अशा स्थितीत त्यांना कामावर ठेवणाºयांनी किमान खायला घालायला हवे आणि त्यांचे मासिक वेतन द्यायला हवे; पण हेही अनेकांकडून करण्यात येत नाही.

कोरोनामुळे माणसांच्या मानसिकतेत दडून बसलेला सामाजिक असंवेदनशीलतेचा विषाणूही वर आल्याचे दिसत आहे आणि त्यामुळे दान, पुण्य, परोपकाराची मूल्ये हरवल्याचे दिसत आहे. अर्थात, समाजाने गरिबांना मदत केल्याचीही उदाहरणेही आहेत, तसेच त्यांच्यासाठी सरकारदेखील बरेच काही करताना दिसत आहे; पण ते पुरेसे आहे का? वास्तविक अशा प्रसंगी सरकारने या गरिबांना व आपल्या गावापासून दूर राहणाºयांना मोकळ्या हाताने मदत करावी. ज्यांच्यापाशी रेशनकार्डही नाही अशांनासुद्धा अन्न दिले पाहिजे आणि त्यांच्यापर्यंत पैशाची मदत पोहोचवायला हवी. ‘स्थलांतरितांसाठी सामाजिक विलगीकरणाची पथ्ये पाळून रेल्वेगाड्या सोडून त्यांची गावी परतण्याची व्यवस्था सरकारने करायला हवी होती,’ असे मत माजी रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी व्यक्त केले आहे. अडकून पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांना त्यांच्या गृहराज्यात परत आणण्यासाठी खास बसेसची व्यवस्था केली जाऊ शकते, तर त्याच बसेस स्थलांतरितांना नेण्यासाठी का वापरण्यात येऊ नयेत? परदेशात अडकलेल्यांना आणण्यासाठी खास विमाने पाठवली जाऊ शकतात, तर तशी व्यवस्था स्थलांतरित मजुरांसाठी का करता येऊ नये? त्यांनी आहे तेथेच राहावे; यासाठी पोलिसी बळाचा का वापर करण्यात येतो?
कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी सारा देश एकजूट झाल्याचे चित्र आहे; पण या चित्रातही निरनिराळ्या समाजघटकांना निरनिराळी वागणूक दिली जात आहे, हेही पाहायला मिळत आहे. ज्यांना या गोष्टीचा त्रास झाला ते तो कधीच विसरणार नाहीत व त्याबद्दल सरकारला माफसुद्धा करणार नाहीत !
(राजकीय विश्लेषक)