अधिकारांच्या भांडणात कर्तव्याचा विसर

भाजपा आणि शिवसेनेचे मंत्री गेले आठवडाभर अधिकारांवरून भरपूर भांडत आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारचे बस्तान नीट बसलेही नसताना ही लढाई जोरात आहे

यदु जोशी - 

भाजपा आणि शिवसेनेचे मंत्री गेले आठवडाभर अधिकारांवरून भरपूर भांडत आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारचे बस्तान नीट बसलेही नसताना ही लढाई जोरात आहे. विशेषत: महसूल खात्यावरून जुंपली आहे ती एकनाथ खडसे आणि संजय राठोड यांच्यात. राज्यमंत्री म्हणून उत्साहाने ते कामाला लागले खरे, पण टेबलावर एकही फाईल येत नसल्याने ते भडकले. खडसेंचा तरी काय दोष? बडव्यांनी त्यांना घेरले असून, त्यांच्या सल्ल्यानुसार ते काम करतात असे म्हणतात. बडव्यांचे आडनाव मातोश्रीवर गेलात की नार्वेकर असते आणि बंगल्यावर गेले की भोई होते, असे लोक बोलतात.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याला गतिमान कारभाराचा शब्द दिलेला असल्याने त्यांच्या मंत्रिमंडळात नंबर टू असलेले खडसे जलद निर्णय व्हावेत म्हणून आपल्याकडे जास्तीत जास्त अधिकार ठेवू इच्छित असतील, यात कोणाला शंका आहे का? आपण मुख्यमंत्र्यांपेक्षा कमी नाही असे त्यांनीच बोलून दाखविले आहे. प्रश्न हा आहे की अधिकारांच्या लढाईत कर्तव्याचा विसर तर पडत नाही! खडसे ज्येष्ठ मंत्री आहेत. ते विरोधी पक्षनेते असताना सभागृहात त्यांच्या अगदी मागे बसणारे फडणवीस सरकारवर तोफ डागण्यासाठी एकेक मुद्दा त्यांना पुरवायचे. तेच फडणवीस आज मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मागे ताकद उभी करण्याचे कर्तव्य निभावण्याची मोठी संधी खडसे यांना आहे.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पाहा हवा कशी बरोबर ओळखली आहे! दिल्लीश्वर फडणवीसांच्या मागे उभे असल्याचे ते जाणतात. आपल्यामुळे मिठाचा खडा पडू नये याची पुरेपूर काळजी ते घेतात. आहे त्यापेक्षा मोठे होण्याची महत्त्वाकांक्षा त्यांनाही असेल. आपल्याला अधिक चांगले काही मिळायला हवे होते, पण मिळाले नाही ही खंतही असणार पण ती त्यांनी रोखून धरली आहे. वजनकाट्यावर दप्तरांचे ओझे तोलण्यापूर्वी त्यांनी स्वत:चे राजकीय वजन अचूक ओळखले आहे.
एकशे आठ दिवसांनंतरही फडणवीस, खडसे, मुनगंटीवार, तावडे, चंद्रकांत पाटील यांच्यात परस्पर सुसंवाद दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांकडून त्यासाठीच्या ग्राऊंड वर्कची अपेक्षा आहे. निदान त्यांचे एक किचन कॅबिनेट असायला हवे.
दिल्लीतील ‘आप’च्या विजयामुळे एका वेगळ्या अर्थाने फडणवीस सरकारसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे. दिल्लीतील मंत्री लाल दिवा वापरणार नाहीत, स्वत: केजरीवाल चार खोल्यांच्या घरात राहणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी काही बडेजाव दाखविला तर त्याची तुलना केजरीवाल सरकारशी होणार आहे.
जाता जाता - १) वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी देशातील सर्व मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, राज्यातील अर्थतज्ज्ञांना पत्र पाठवून राज्याचा आगामी अर्थसंकल्प कसा असावा या विषयी मते विचारली आहेत. काही भाजपा कार्यकर्त्यांकडूनही त्यांनी सूचना मागविल्या आहेत. विकासाचे मध्य प्रदेश मॉडेल समजून घेण्यासाठी ते भोपाळला जात आहेत. अधिकारांच्या भानगडीत न पडता सुधीरभाऊ कर्तव्याच्या गाडीत बसले आहेत.
२) सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग व पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांचा बंगला टापटीप करण्यासाठी आठ लाख रुपये खर्च झाले. पाटील यांनी हा खर्च स्वत:च्या खिशातून दिला. नागपूरच्या अधिवेशनात त्यांच्या बंगल्यावर जेवणाखाण्यावर आलेला खर्च (सुमारे एक लाख) त्यांनी स्वत: दिला होता. बांधकाम खात्याच्या खर्चातून बंगल्याचा राजेशाही थाट करीत असलेल्या काही मंत्र्यांनी यातून शिकण्यासारखे आहे.
३) व्हॅलेंटाइन डेला नागपुरात गोंधळ घालणारे शिवसैनिक नव्हते, असे टिष्ट्वट युवराज आदित्य ठाकरे यांनी केले. शिवसैनिकांच्या धांगडधिंग्याचे समर्थन करण्याचे काहीच कारण नाही, पण व्हॅलेंटाइन डेला शिवसेनेचा तीव्र विरोध असतो, असे गृहीत धरून रस्त्यावर उतरलेल्या शिवसैनिकांना या टिवटिवाटाने काय वाटले असेल? ‘बाबरी मशीद शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर त्यांचा मला अभिमान आहे’ हे शिवसेनाप्रमुखांचे वाक्य त्यांना नक्कीच आठवले असेल.