शंकांच्या समाधानातूनच असंतोष होईल दूर

लोकशाहीत विरोधाचा हक्क, पण हिंसाचार व बलप्रयोग निषिद्ध

विजय दर्डा

देशाला विश्वासात घेतले नाही, समजावून सांगितले नाही व विश्वासाचे वातावरण तयार केले नाही तर काय होते ते सध्या आपण पाहत आहोत. सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून संशयाचे वातावरण तयार झाले. पाहता पाहता संपूर्ण देशात आगडोंब उसळला. देशाच्या अनेक भागांत हिंसक आंदोलन सुरू आहे. ही आग आणखी किती पसरेल हे सांगणे कठीण आहे. पोलीस व निदर्शकांतील संघर्षात अनेकांनी जीव गमावले आहेत.

मी एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो ती ही की, प्रत्येक समस्येवर महात्मा गांधींच्या विचारांच्या मार्गाने तोडगा निघायला हवा, असे मला ठामपणे वाटते. कोणत्याही स्वरूपाच्या हिंसाचाराला माझा विरोध आहे. लोकशाहीने आपल्याला आपले म्हणणे मांडण्याचा, विरोध करण्याचा व शांततापूर्ण मार्गाने निषेध-निदर्शने करण्याचा हक्क दिला आहे. परंतु या निषेध-निदर्शनांमध्ये हिंसाचाराला बिलकूल थारा असता कामा नये. त्यामुळे बस जाळणारे, दगडफेक करणारे व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारे; तसेच पोलिसांनी एखाद्या विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये विनाअनुमती घुसून लायब्ररीत विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करणे व अश्रुधूर सोडणे हाही माझ्या लेखी गुन्हाच आहे.
दुसरीकडे आपल्यापुढे मुंबईचे उदाहरण आहे. मुंबईतही मोठी निदर्शने झाली, पण पोलिसांनी परिस्थिती संयमाने व खुबीने हाताळली. निदर्शनांत हजारो लोक होते, पण कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. याबद्दल मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे व सहपोलीस आयुक्त विनय चौबे यांचे नक्कीच कौतुक करायला हवे.

मुळात विरोधाच्या या ज्वाळा भडकल्याच का, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मला असे वाटते की, हा सुधारित नागरिकत्व कायदा म्हणजे नेमके काय आहे व ‘एनआरसी’ ही काय भानगड आहे याची नक्की माहिती समाजातील सुशिक्षित वर्गातही फारच थोड्या लोकांना असेल. जेव्हा योग्य माहिती नसते तेव्हा लोक सांगोवांगी गोष्टींवर विश्वास ठेवतात व रस्त्यावर उतरतात. म्हणूनच हा संशय दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. या सुधारित कायद्याला विरोध होईल, याची सरकारला आधीपासून कल्पना असणार. त्यामुळे यासाठी सरकारने पूर्वतयारी करायला हवी होती. विरोधी पक्षांनाही सोबत घ्यायला हवे होते. सरकार हे सर्व अजूनही करू शकते, असे मला वाटते. भारतातील मुस्लिमांनी चिंतित होण्याची गरज नाही आणि २०१४ नंतर एनआरसीवर कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगदी स्पष्ट शब्दात सांगितले याचा मला आनंद आहे.

विरोधक लोकांना चिथावणी देत आहेत, असा आरोप करून भागणार नाही. निषेध, निदर्शने, आंदोलनांत राजकीय पक्ष असणारच. कधी भाजप, कधी काँग्रेस, कधी डावे पक्ष तर कधी प्रादेशिक पक्ष विविध प्रश्नांवर आंदोलने करतात. लोकशाहीत हे स्वाभाविकही आहे. बोलणे, लिहिणे व एखाद्या गोष्टीची दुसरी बाजू लोकांपुढे मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. निषेध-निदर्शनांकडे याच दृष्टीने पाहत सत्ताधाऱ्यांनी संयम राखायला हवा. अफगाणिस्तानात अल्पसंख्य हिंदूंवर अत्याचार होतात हे आपल्याला उघडपणे सांगावे लागावे हीच मोठी विडंबना आहे. अफगाणिस्तान हे आपले ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ आहे. दरवर्षी आपण तेथे तीन अब्ज डॉलर खर्च करतो. एकीकडे त्या देशाला मित्र म्हणायचे व दुसरीकडे असे आरोप करून दुखवायचे, हे नक्कीच मुत्सद्दीपणाचे नाही. बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन व गृहमंत्री असदु्ज्जमा खान यांनी अशाच आरोपांमुळे भारताचा नियोजित दौरा रद्द करावा आणि आमचे नागरिक तुमच्या देशात असतील तर त्यांना आमच्याकडे परत पाठवा, असे उपरोधाने सांगणे भारताला शोभणारे नाही.

अयोध्येत राम मंदिर, अनुच्छेद ३७० रद्द करणे, तिहेरी तलाक रद्द करणे, समान नागरी कायदा, सर्व घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलणे, लोकसंख्येवर नियंत्रण हे सर्व मुद्दे भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात होते. त्यातून त्यांना भरघोस मते मिळाली. पण सरकारने वादग्रस्त मुद्यांपेक्षा आधी जनतेच्या सुख-दु:खाची काळजी करायला हवी. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची, पंतप्रधानांचे ‘मेक इन इंडिया’चे स्वप्न साकार होण्यासाठी उद्योगांना सावरण्याची गरज आहे. रोजगार-प्रत्येक हाताला काम मिळेल व प्रत्येकाला पोटभर अन्न देण्यास अग्रक्रम हवा. काँग्रेसने त्यांच्या शासनकाळात अन्नसुरक्षा, शिक्षणहक्क व माहिती अधिकारासाठी कायदे केले तसे या सरकारने उत्तरदायित्व कायदा करावा. त्यातून प्रत्येक सरकारी विभागाची, अधिकाºयाची जबाबदारी निश्चित होईल व कामे लवकर मार्गी लागतील.
भारतात ८० टक्के हिंदूंसोबत २० टक्के अन्य धर्मांचे अल्पसंख्य समाजही आहेत, हे विसरून चालणार नाही. हिंदू संख्येने जास्त असले तरी राज्यघटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. घटनाकारांत सर्व वर्गांचे व सर्व विचारधारांचे लोक होते. ते सर्व विद्वान होते. त्यांनी विचारमंथनातून जगातील सर्वोत्कृष्ट राज्यघटना आपल्याला दिली. काहीही झाले तरी या राज्यघटनेचे रक्षण करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.

(लेखक लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)