‘एमएमआर’मधील योजनांना एकत्र करून टोटल मारा!

राज्याचे सगळे प्रमुख राज्यकर्ते मुंबईत बसतात. मात्र, महामुंबईत पसरत चाललेल्या लोकवस्त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणाकडेही वेळ नाही.

अनेक वर्षांनंतर मराठवाड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीवरील ग्रहण सुटले. ग्रहण सुटल्यामुळे मराठवाड्याच्या विकासाला आता भरघोस पैसा मिळेल, असे लोकांना वाटले खरे. मात्र, सरकारने अर्थसंकल्पात केलेल्या वेगवेगळ्या योजनांच्या तरतुदीची टोटल मारत ४५ हजार कोटींचा संकल्प मराठवाड्यात जाऊन सोडला. प्रत्यक्षात मंजुरी मात्र ९ हजार कोटींच्याच कामाला मिळाली. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका या सगळ्या आयोजनाचे यजमान होती. ज्यांच्याकडे आपण गेस्ट म्हणून जातो, त्यांच्यासाठी आपण काही ना काही तरी भेट घेऊन जातो. ही आपली संस्कृती आहे. मात्र, यजमान छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेला पाहुण्या सरकारने काहीही दिले नाही. उलट यजमानाने दोन हजार कोटींच्या योजना मंजुरीचा प्रस्ताव समोर ठेवला, त्याकडे पाहुण्यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही.

या आधी जेव्हा जेव्हा मराठवाड्यात बैठका झाल्या, त्यावेळी कोणत्याही सरकारने मराठवाड्यासाठी कोणत्याही वेगळ्या योजना दिल्या नाहीत. अर्थसंकल्प किंवा पुरवणी मागण्या मांडताना योजनांसाठी निधी दिला जातो. त्याच योजनांची गोळाबेरीज करायची. पॅकेज असे गोंडस नाव देऊन त्याची घोषणा करायची. असा प्रकार केवळ मराठवाड्यात नाही तर विदर्भातही घडत आला आहे. सुदैवाने विदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे धाडसी नेते आहेत. त्यामुळे विदर्भात योजना कशा न्यायच्या हे त्यांना चांगले माहिती आहे. दुर्दैवाने मराठवाड्यात तसे नेते नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्र कायम सत्तेजवळ राहिला. सत्ता कशी राबवून घ्यायची हे त्यांना चांगले माहिती आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राने कधीही निधीसाठी ओरड केली नाही.

राहता राहिले कोकण. कोकणी माणूस शहाळ्यासारखा. बाहेरून टणक, आतून गोड. संकटामुळे कोकणी शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे उदाहरणच नाही. मुंबई महानगरी तर चाकरमान्यांचे शहर. कोकणी माणूस या महानगरात नोकरीसाठी टिकून राहिला. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे हा परिसर आता महामुंबई नावाने ओळखला जाऊ लागला. केवळ कोकणी माणूसच नाही, तर महाराष्ट्रातल्या काेनाकोपऱ्यातून, देशभरातून अनेक जण नोकरी, धंद्यासाठी महामुंबईत येऊ लागले. या शहराने कधी कोणाला उपाशी झोपू दिले नाही. राजकीय नेत्यांनी मात्र या शहरातून जेवढे ओरबाडून घेता येईल तेवढे घेतले. जेव्हा या शहराला काही द्यायची वेळ आली, तेव्हा सगळ्यांनी हात आखडता घेतला. तुम्ही म्हणाल, मुंबईमध्ये कोस्टल रोड, उड्डाणपूल, मेट्रो, मोनो अशा कितीतरी प्रकल्पांची रेलचेल आहे. या सगळ्या गोष्टी वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी असल्या तरी त्या अब्जावधी रुपयांच्या आहेत. त्या योजना कशा आखल्या जातात? त्यात कोणाचे, काय हित असते? हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे. मात्र, सर्वसामान्य मुंबईकर किंवा ठाणेकर ज्या ठिकाणाहून येतो, जिथे राहतो, ते भाग दिवसेंदिवस बकाल होत चालले आहेत. त्याचा विचार कोणाकडेच नाही.

ठाणे जिल्हा चौफेर वाढत आहे. शिळफाटा ते कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगर या भागात सुरू असलेले नवीन प्रकल्प, येऊ घातलेल्या घरांची संख्या या पार्श्वभूमीवर तेथे असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर, रस्ते, पाणी, मैदान, उद्यान, वाहतुकीची साधने यांची उपलब्धता किती व कशी आहे? ठाणे जिल्हा, नवी मुंबई, पालघर या परिसरातील पायाभूत सोयी-सुविधा कशा आहेत? या भागातील एमआयडीसी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर घरे उभारली जात आहेत. तिथे येणाऱ्या लोकांपुढे काय समस्या मांडून ठेवल्या आहेत? कशा पद्धतीचे प्रश्न भविष्यात तयार होऊ शकतात? याचा कसलाही विचार कोणी केला नाही. गेले पाच दिवस ‘स्फोटक महानगर’ या नावाने ‘लोकमत’ने विशेष वृत्तमालिका सुरू केली आहे. ज्यांनी स्वतःच्या घामाचा पैसा ओतून या भागात घरे घेतली, ते लोक अस्वस्थ आहेत. ती अस्वस्थता टिपण्याचे काम ‘लोकमत’ करत आहे.

मत मागायला आल्यानंतर बरोबर हिशोब काढू, अशी भाषा आता या भागातील लोक बोलून दाखवत आहेत. कल्याण डोंबिवलीच्या मध्ये वसलेल्या ठाकुर्ली रेल्वे मार्गालगत ९०  फूट रुंदीचे रस्ते केले. मात्र, त्या ठिकाणी कसल्याही सोयी नाहीत. घोडबंदर भागात लोकांनी लाखो रुपये देऊन घरे घेतली. तिथे त्यांना महिन्याकाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी दहा हजार रुपये टँकरवर खर्च करावे लागत आहेत. तीच अवस्था नवी मुंबईच्या आजूबाजूला वाढत चाललेल्या वेगवेगळ्या भागांची आहे. या लोकांना वेळीच सोयी-सुविधा दिल्या नाहीत, त्यांचे प्रश्न सोडवले नाहीत तर या परिसरातून लोकभावनेचा स्फोट घडायला वेळ लागणार नाही. दिव्याखाली अंधार अशी जुनी म्हण आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी. राज्याचे सगळे प्रमुख राज्यकर्ते मुंबईत बसतात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ठाण्याचे. मात्र, ठाणे आणि नवी मुंबईत पसरत चाललेल्या लोकवस्त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणाकडेही वेळ नाही.

फक्त आणि फक्त बिल्डरधार्जिण्या योजना आखायच्या. त्यातून रग्गड पैसा उभा करायचा. लोकांना वेगवेगळी प्रलोभने द्यायची. प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये स्वीमिंग पूल आहे, घरातून निसर्ग दिसेल असे खोटे चित्र उभे करायचे. प्रत्यक्षात घराच्या बाल्कनीत निसर्गचित्राचा फोटो लावायचा आणि कोरड्या स्वीमिंग पूलमध्ये पाण्याची बाटली विकत आणून तहान भागवायची... ही वेळ इथल्या रहिवाशांवर आली आहे. लोकांच्या या संतापाचा ज्या क्षणी कडेलोट होईल, त्या क्षणी लोक राजकारण्यांना पळता भुई थोडी करतील. अजूनही वेळ गेलेली नाही. जेवढे कमवाल ते सगळे इथेच सोडून जायचे आहे. मात्र, जनतेचा शिव्याशाप, तळतळाट घ्यायचा की आशीर्वाद...  हे प्रत्येक नेत्यांनी स्वतः पुरते ठरवायचे आहे. ज्या दिवशी लोकांचा दुवा घेण्यासाठी नेते काम करू लागतील, त्या दिवशी प्रत्येक परिसरात राजकारण्यांच्या नावाने होणारा शिमगा दिवाळीत बदलेल.