संपादकीय - १ ट्रिलियन इकॉनॉमीचे स्वप्न पाहताना 'दुभंगलेला महाराष्ट्र'!

महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांपैकी अठरा जिल्ह्यांचा सकल उत्पन्नात वीस टक्केदेखील वाटा नाही.

महाराष्ट्राची स्थापना करताना निर्माण झालेला अविश्वास दूर करायचा आहे आणि मराठी माणसांची दुभंगलेली मने मला जोडायची आहेत, असे उद्गार महाराष्ट्राचे शिल्पकार तथा पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सांगलीत ५ जून १९६० रोजी झालेल्या सभेत काढले होते. याचे स्मरण होण्याचे कारण की, महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ६३ वर्षे झाल्यानंतर पुन्हा एकदा दुभंगलेल्या महाराष्ट्राचे आर्थिक विरोधाभासी चित्र समोर आले आहे. टाटा उद्योग समूहाचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यमान सरकारने आर्थिक सल्लागार समिती स्थापन केली होती. या समितीने आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन करण्याविषयीच्या ३४१ सूचना केल्या आहेत. या सूचना येताच त्याच्यावर कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फाॅर ट्रान्सफाॅर्मेशन या संस्थेची स्थापनादेखील केली आहे. महाराष्ट्राचे सध्याचे सकल उत्पन्न ३५ लाख २७ हजार ८४ कोटी रुपये आहे. ते दुप्पट करण्याचे आव्हानात्मक उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. एक ट्रिलियन डाॅलर्स अर्थात रुपयामध्ये ८३ लाख २९ हजार १७५ कोटी रुपये उत्पन्न वाढविण्याचे हे उद्दिष्ट आहे. यासाठी केलेल्या सूचनांनुसार कृती कार्यक्रम अद्याप स्पष्ट झालेला नाही, पण असमतोल विकास, कोरडवाहू, शेतीची कुंठित अवस्था आणि बेरोजगारी हे प्रमुख मुद्दे आहेत. आर्थिक विकासाच्या आघाडीवर महाराष्ट्र पुन्हा एकदा दुभंगला आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांपैकी अठरा जिल्ह्यांचा सकल उत्पन्नात वीस टक्केदेखील वाटा नाही. याउलट मुंबईसह सात विकसित जिल्ह्यांचा सकल उत्पन्नातील वाटा ५५ टक्के आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ४२ हजार २४७ रुपये आहे, राष्ट्रीय सकल उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा पंधरा टक्के असून आपले राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राचा समतोल विकास झाला असता तर फार मोठी आघाडी आपण घेतली असती. नंदुरबार, धुळे, मराठवाड्यातील एक-दुसरा अपवाद वगळता सर्व जिल्हे आर्थिक मागास ठरतात. विदर्भात नागपूरचा अपवाद केला तर उर्वरित जिल्हेही मागास राहिले आहेत. महाराष्ट्राचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर त्याच सात विकसित जिल्ह्यांवर किंवा विभागावर अवलंबून राहता येणार नाही. निम्मा महाराष्ट्र अविकसित ठेवून उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न अपुरे पडतील, यात शंका नाही. निम्या महाराष्ट्राला औद्योगिकीकरणाचा स्पर्शही झालेला नाही. पारंपरिक काही उद्योग वगळता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रयत्न तोकडे पडले आहेत, याची कबुली द्यावी लागेल. उद्योगधंद्यांचे विस्तारीकरण, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा वाढविणे, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणातून गळती लागलेल्या सुमारे ५३ लाख तरुणांना कौशल्य शिक्षण देण्याचे आव्हान पेलावे लागेल, असेही समितीने म्हटले आहे. बेरोजगारी किंवा रोजगाराच्या संधी नसल्याने अनेक सामाजिक तणाव निर्माण होत आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. याचा अर्थ महाराष्ट्राने या विषयात काही विचारच केलेला नाही, असे नाही. विख्यात अर्थतज्ज्ञ डाॅ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राच्या असमतोल विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. दांडेकर समितीने अर्थशास्त्रीय अभ्यासातून महाराष्ट्राच्या विकासाच्या वाटचालीतील उणेपण दाखवून दिले होते.

शेतीच्या सिंचनावर या समितीने भाष्य करताना उपलब्ध पाणी आणि ते शेतावर पोहोचविण्याची व्यवस्था याचा विचार करून खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी आठमाही सिंचनाची सूचना केली होती. त्याला राजकीय वादाचे स्वरूप आले आणि ती महत्त्वपूर्ण सूचना विचारात घेतली गेली नाही. कोरडवाहू शेतीची समस्या ही महाराष्ट्राच्या विकासातील मोठी अडचण ठरणार आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होते आहे. ज्या प्रकल्पांचे काम ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे, असे ७५ प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आली आहे. आर्थिक सल्लागार समिती स्थापन करून महाराष्ट्राचा आर्थिक चेहरा कसा आहे हे स्पष्टपणे मांडले गेले, हे बरे झाले; पण त्यासाठी जो कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे, त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करायला पाहिजे. आरक्षणासारखे तणावाचे किंबहुना मराठी माणसांमध्ये दुफळी पडण्याचे प्रसंग उद्भवत आहेत. याच्या मुळाशी दोन महाराष्ट्र निर्माण होण्याच्या प्रक्रियाच कारणीभूत आहेत. महाराष्ट्राने आता उचललेले पाऊल मागे घेता कामा नये, दुभंगलेला महाराष्ट्र जोडायला हवा!