रस्ते देखभाल ही सरकारची जबाबदारी नाही हे जाहीरच करा ना!

टोल घेता तर चांगल्या दर्जाचे रस्ते द्या, ही अगदी सामान्य अपेक्षा आहे. पण ते होणार नसेल, तर रस्ते देखभाल ही सरकारची जबाबदारी नाही, असे तरी सरळ जाहीर करा!

संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत

‘रस्ते बांधणे, त्याची देखभाल करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही, असे राज्यातील सरकार कधी जाहीर करणार आहे’, असा थेट सवाल जनतेच्यावतीने करण्याची वेळ आली आहे. टोल वसुलीच्या नावावर राज्यात सुरू असलेली बेसुमार लूट, रस्त्यांची दुरवस्था, टोल वसुलीच्या कंत्राटामधील राजकीय लागेबांधे, टोल कंत्राटदारांबाबत सरकारमधील मंत्री व अधिकारी यांचे दिसणारे उघड उघड ममत्व यामुळे हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टोल वसुलीच्या विरोधात पुन्हा एकदा रणशिंग फुंकले. 

निवडणुका दिसू लागल्यावर मनसेचे टोलबाबत आक्रमक होणे नवीन नाही. मनसैनिकांनी अगोदर उपोषण, निदर्शने यांची गांधीगिरी केली. त्यानंतर जेव्हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चारचाकी वाहनांना टोलमाफी दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला तेव्हा मनसैनिकांनी टोलनाक्यांवर जाऊन प्रवाशांना तो व्हिडिओ दाखवत टोल न भरण्याची विनंती केली. अर्थात टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांनी टोल वसूल केल्याखेरीज एकाही प्रवाशाला पुढे जाऊ दिले नाही हा भाग अलाहिदा. 
देशात लोकसभेच्या व त्यानंतर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने कदाचित मुंबई एंट्री पॉइंट व अन्य काही ठिकाणी मतदान होईपर्यंत चारचाकी वाहनांना टोल बंद करण्याचे ‘औदार्य’ कदाचित सरकार दाखवेल. यापूर्वी २०१५ मध्ये काही नाक्यांवर चारचाकी वाहनांना टोल बंद केला असला तरी त्यामुळे टोल कंत्राटदारांचे होणारे नुकसान सरकार भरून देत आहे. तोच कित्ता गिरवला जाईल.

महाराष्ट्रात २००० च्या दशकात टोल संस्कृती उदयाला आल्यापासून ज्या रस्त्यांवर टोल आकारला जात आहे. त्या रस्त्यांच्या बांधणी, दुरुस्ती व देखभाल यावर किती रक्कम खर्च झाली. त्या रस्त्यांवर कंत्राटदाराने आतापर्यंत किती टोल वसूल केला व किती नफा कमावला, याची आकडेवारी सरकार जाहीर करीत नसल्याने लोकांच्या मनात शंका आहेत. ज्या रस्त्यांवर टोल आकारला जात आहे तो रस्ता खराब असेल तर टोल वसुली थांबवण्याची तरतूद सरकारने का केलेली नाही? टोल कंत्राटदारांनी टोल आकारला पण रस्त्याची अवस्था खराब असेल तर त्याच्याकडून दंड का वसूल केल जात नाही? टोल कंत्राटदारांवर सरकार इतके मेहरबान असल्याचे कारण टोल वसूल करणाऱ्या कंपन्या वरकरणी खासगी भासत असल्या तरी बहुतांश टोलनाक्यांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भागीदारी आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आपले बगलबच्चे टोल वसुलीकरिता नाक्यांवर बसवले आहेत. 

राज्यात विविध रस्त्यांवर टोल आकारणी होत असताना मुंबई फ्री वे या २२ किलोमीटरच्या उन्नत मार्गावर टोल आकारणी केलेली नाही. जर हा रस्ता टोल न आकारता लोकांच्या सेवेत असू शकतो तर अन्य रस्त्यांवर टोल का, असा मुंबईकरांचा सवाल आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील सेस, वाहन खरेदी करताना आकारला जाणारा कर, कमर्शियल वाहनांना परवाने देताना आरटीओकडून आकारला जाणारा कर वगैरे मार्गाने जमा होणारे शेकडो कोटी रुपये सरकार रस्त्यांची देखभाल करण्यावर खर्च करत नाही तर मग या पैशाचे काय केले जाते? 

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे उभारणीकरिता कंत्राटदाराने ९०० कोटी रुपये सरकारला भरले. १५ वर्षे टोल वसुलीची परवानगी दिली. या काळात कंत्राटदार २८६९ कोटी रुपये वसूल करणार ही अपेक्षा असताना कंत्राटदाराने ४८६९ कोटी वसूल केल्याची माहिती सरकारनेच दिली आहे. सरकारने स्वत: टोल वसुलीची यंत्रणा उभी केली असती तर ही मोठी रक्कम वाचली असती. पुणे ते बेळगाव किंवा मुंबई ते अहमदाबाद रस्त्यावर प्रवास करताना अनेक प्रवासी महाराष्ट्राची हद्द ओलांडल्यावर रस्ते तुलनेने कित्येक पट चांगले असल्याचे सांगतात. कोल्हापूर ते बेळगाव या प्रवासात ५० पैसे प्रति किलोमीटर दराने प्रवास होतो. त्याचवेळी महाराष्ट्रात दीड रुपये प्रति किलोमीटर दराने प्रवास होतो. शिवाय कर्नाटकात टोलचा रस्ता पकडायचा नसेल तर सर्व्हिस रोडने प्रवासाची मुभा आहे. टोल घेता तर चांगल्या दर्जाचे रस्ते द्या, अन्यथा रस्ते ही जबाबदारी सरकारने सोडल्याचे सरळ जाहीर करा!