विदर्भात विकासाची बेटे निर्माण करू नका!

पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भ या दोन्ही भागांच्या समान विकासाकडे लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. राज्याच्या उर्वरित भागाच्या तुलनेत मागे पडलेल्या विदर्भाला कोणत्याही स्वरूपात निधी मिळत असेल तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे; मात्र त्याच वेळी निधीचे समान वाटप होणेही गरजेचे आहे.

विदर्भातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील गरिबांचे उत्पन्न वाढविण्याचा दृष्टिकोन नजरेसमोर ठेवून आखण्यात आलेल्या प्रकल्पांसाठी ९५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा, नागपूर व अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी शुक्रवारी नागपुरात संयुक्तरीत्या केली. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात २२ हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मानव विकास निर्देशांकात मागे पडलेल्या जिल्ह्यांसाठी जाहीर केले होते. त्या पॅकेजचाच ९५८ कोटींची घोषणा हा भाग असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
राज्याच्या उर्वरित भागाच्या तुलनेत मागे पडलेल्या विदर्भाला कोणत्याही स्वरूपात निधी मिळत असेल तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे; मात्र त्याच वेळी निधीचे समान वाटप होणेही गरजेचे आहे. दुर्दैवाने ९५८ कोटी रुपयांपैकी केवळ ३१.५८ टक्के म्हणजे ३०२.८३ कोटी रुपये एवढीच रक्कम पश्चिम विदर्भाच्या वाट्याला आली आहे. पूर्व विदर्भाला मात्र तब्बल ६४४.९५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. मुनगंटीवार यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, पॅकेज मानव विकास निर्देशांकात मागे पडलेल्या जिल्ह्यांसाठी आहे. रस्ते, सिंचन, औद्योगिक विकास आदी विकासाच्या कोणत्याही निकषावर पश्चिम विदर्भ पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत मागासलेला आहे. ही सर्वमान्य वस्तुस्थिती असताना पूर्व विदर्भाला घसघशीत वाटा देणे हा पश्चिम विदर्भावरील अन्यायच नव्हे का? केंद्र आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून विदर्भाच्या वाट्याला बऱ्यापैकी निधी येत आहे; मात्र दुर्दैवाने त्यापैकी बहुतांश निधी पूर्व विदर्भ आणि त्यातही नागपूर शहराच्या वाट्याला जात आहे. पूर्व विदर्भाचाही विकास होणे गरजेचे आहे. नागपुरात सुरू असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांमुळे ते शहर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर म्हणून नावारूपास येत असेल, तर त्यात प्रत्येक वैदर्भीय माणसाला आनंदच आहे; पण त्यासाठी पश्चिम विदर्भावर अन्याय होता कामा नये, ही या भागातील नागरिकांची भावना आहे आणि ती चुकीची म्हणता येणार नाही.
विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य व्हावे, ही फार जुनी मागणी आहे. गत काही दिवसांपासून ती काहीशी थंडबस्त्यात पडली आहे. तरीदेखील आज ना उद्या विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य म्हणून अस्तित्वात येईलच, अशी वैदर्भीय माणसास आशा आहे; मात्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर पश्चिम विदर्भाच्या वाट्याला काय येणार आहे, याची जर निधीचे असमान वाटप ही चुणूक असेल, तर विदर्भाच्या मागणीला पाठिंबा द्यायचा की नाही, याचा विचार पश्चिम विदर्भात नक्कीच सुरू होईल.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी जे विदर्भासोबत केले तेच पूर्व विदर्भातील नेतेमंडळी पश्चिम विदर्भासोबत करणार असेल, तर महाराष्ट्रातच राहिलेले काय वाईट, अशी विचारप्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंबई-पुण्याच्या पलीकडेही महाराष्ट्र असल्याचे सुनावणाºया नेत्यांनी, नागपूर-चंद्रपूरच्या पलीकडेही विदर्भ आहे, हे विसरता कामा नये! भविष्यातील विदर्भ राज्यातील फुटीचे बीज पडू द्यायचे नसेल, तर विकासाची बेटे निर्माण न करता, संपूर्ण विदर्भाचा विकास कसा होईल, याकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे.
- रवी टाले