कायदेशीर काही करायचे की नाही?

बेकायदेशिर बांधकामांना परवानगी दिल्याने राजकारणी खुष झाले आहेत, भू माफिया आनंदी आहेत, पण मग कायदेशिर काही करायचे की नाही?

- अतुल कुलकर्णी

बेकायदेशिर बांधकामांना परवानगी दिल्याने राजकारणी खुष झाले आहेत, भू माफिया आनंदी आहेत, पण मग कायदेशिर काही करायचे की नाही?

सरकारने सतत कल्याणकारी निर्णय घेतले पाहिजेत याचा अर्थ केवळ काहींचे कल्याण असा होत नाही; मात्र राजकीय दबाव काम करु लागले की ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ होते आणि चुकीच्या, बेकायदेशीर गोष्टींना कायद्याचे कवच चढवले गेल्यास राजकीय विजय मिळविल्याची बक्षिसी मिळतेदेखील पण या अशा बक्षिसीपोटी काय काय गमवावे लागते याची यादी केली तर ती कितीतरी भयावह ठरते.
असेच काहीसे राज्यातल्या अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत झाले आहे. वाढीव एफएसआय किंवा टीडीआर आकारुन, दंड लावून बांधकामे नियमित करण्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही; मात्र सरसकट बेकायदेशीर बांधकामे अधिकृत होऊ लागली तर कायद्याचे राज्य ही संकल्पनाच शिल्लक राहणार नाही. एमआरटीपी कायदा केला कशासाठी? कोणत्याही भागातले नियोजन करताना त्या ठिकाणी किती घरे होतील, ती जागा किती लोकसंख्येचा भार सहन करू शकेल? तेथे ड्रेनेजलाइन, पिण्याच्या पाण्याची लाइन, रस्ते, कचरा कुंड्या अशा सगळ्यांचे नियोजन करून त्या त्या भागातल्या बांधकामांना परवानग्या दिल्या जाव्यात, असे कायदाही सांगतो.
कायद्यापेक्षाही त्या त्या भागाचे नियोजन करताना राज्यकर्त्यांनी ही भूमिका ठेवूनच वागणे अपेक्षित असते; मात्र ज्या पद्धतीने शासकीय जागेवर झालेली अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे निर्णय घेतले गेले आहेत त्यामुळे भविष्यात फार मोठे प्रश्न या राज्यापुढे उभे राहतील. राजकीय स्वार्थापोटी आधीच्या राज्यकर्त्यांनी एसआरए योजना आणली. त्यावेळी मुंबईत ८ लाख झोपड्या असल्याचे सांगितले गेले. नंतर मोजणीतून त्या १० लाख असल्याचे समजले. आज त्यांची संख्या १५ लाखांच्या घरात गेलीय. गेल्या २० वर्षांत फक्त दोन लाख घरे बांधून झाली. या गतीने ही योजना पुढे कशी जाणार? मात्र याचा विचार कोणाच्या मनात नाही.
पिंपरी-चिंचवड असो की मीरा भार्इंदर असो, ही सगळी शहरे स्फोटाच्या उंबरठ्यावर उभी आहेत. कोठे आग लागली तर साधी पाण्याचा बंब घेऊन जाणारी गाडीदेखील जाऊ शकत नाही इतक्या अरूंद गल्ल्या असणाऱ्या वस्त्या उभारणाऱ्यांना जर सरकार पाठीशी घालू लागले तर लोक सगळे कायदे बासनात गुंडाळून ठेवतील आणि ‘‘त्यांना काही झाले नाही तर मी का मागे राहू?’’ ही वृत्ती वाढीस लागेल. नव्या निर्णयानुसार रेल्वेच्या जागेवर असणारी बांधकामेदेखील नियमित केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जी जागा केंद्राच्या मालकीची आहे त्या जागेवर असणारी बांधकामे राज्य सरकार कसे काय नियमित करू शकेल? तसे झाले तर मग आदर्श सोसायटीत जे घडले तेही नियमित करावे लागेल. कॅम्पा कोलाच्या घरांच्या बाबतीत कोणी काही करू शकले नाही, पिंपरी-चिंचवडची बेकायदेशीर बांधकामे तोडणाऱ्या आयुक्तांना पळवून लावले गेले, यात जर कोणाला फार मोठा राजकीय पुरुषार्थ गाजवला असे वाटत असेल तर त्यांनीच त्यांची पाठ थोपटून घ्यावी; मात्र मीरा रोड भागात सहा महिन्यांत उभारली गेलेली सात मजली इमारत कोसळून जेवढे लोक मेले त्यांचे पातक कोणाच्या माथी मारायचे, हेही त्यांनी सांगून टाकावे.
या निर्णयामुळे गावोगावी गावगुंडांच्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. मोकळ्या जागा वाटून घेऊन ग्रामपंचायती, नगरपालिकांमध्ये मागच्या तारखांच्या नोंदी लावण्याचे काम झपाट्याने सुरू झाले आहे. या गावगुंडांचा कोणताही पक्ष नाही. पैसा हेच त्यांचे सर्वस्व आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांची मिलीभगत होऊन जे काही या निर्णयाच्या नावाखाली राज्यभर चालू झाले आहे त्याची फार मोठी सामाजिक किंमत राज्यकर्त्यांना मोजावी लागेल. यातून मोठा सामाजिक असमतोल तयार होईल आणि त्यातून होणाऱ्या नुकसानीची किंमत मोजण्याच्या पलीकडची असेल; मात्र याचा विचारच करायचा नाही असे जर ठरवून सगळ्यांनीच डोळ्यावर झापडे लावायची ठरवली तर परिस्थिती गंभीर बनेल. अजूनही वेळ गेलेली नाही, यापेक्षा जास्त काय सांगायचे?