काम मिळत नाही अन् कामाची माणसंही मिळत नाहीत !

वैद्यकीय क्षेत्रात अजूनही हजारो रुग्णांमागे एक डॉक्टर ही स्थिती नाही

 

धर्मराज हल्लाळे

एकिकडे काम मिळत नाही ही ओरड आहे. ज्यामुळे बेरोजगारीचा टक्का कमी होत नाही. त्याचवेळी अनेक उद्योग व्यवसायात कौशल्य असणारी माणसं मिळत नाहीत. म्हणजेच कामाची माणसं मिळत नाहीत, असाही सूर उमटतो. ही विसंगती असली तरी वस्तुस्थिती आहे. त्यात बदल करण्यासाठी केंद्र शासनाने देशपातळीवर २०२५ पर्यंत ५० टक्के विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण देण्याचे धोरण समोर ठेवले आहे. हेतू उत्तम आहे. परंतु, त्याची वाटचाल कशी होते, यावरच यश अवलंबून आहे. स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्याचा विचार आहे. जसा अभ्यासक्रमांचा विचार केला, तसाच स्थानिक पातळीवर कोणत्या प्रकारचे मनुष्यबळ किती प्रमाणात लागणार आहेत, याचाही अंदाज आला पाहिजे. प्रत्येक ज्ञानशाखेचे निश्चितच महत्त्व आहे. परंतु, किती विद्यार्थ्यांनी कोणते शिक्षण घ्यावे, याची कसलीही आखणी नाही. त्याला मर्यादाही घालता येत नाहीत. मुळातच जे ताट वाढून ठेवलेले आहे, त्यावरच उदरभरण करणे हाच पर्याय उरतो. बारावीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर आजही ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने पारंपरिक शिक्षण देणारे महाविद्यालये मोठ्या संख्येने आहेत. त्याला व्यावसायिक शिक्षणाची जोड देण्याचा विचार नव्या धोरणात मांडला आहे, तो नक्कीच स्वागतार्ह आहे. परंतु, आजघडीला विज्ञान, वाणिज्य शाखेला किमान काही रोजगार मार्ग उपलब्ध आहे. मात्र कला शाखेच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक, प्राध्यापक होण्यापलिकडे काय करता येईल, हा मोठा प्रश्न आहे. आज नाही म्हणायला विद्यार्थी मोठ्या संख्येने स्पर्धा परीक्षेचा मार्ग अनुसरत आहेत. मात्र तिथेही नुसतीच गर्दी आहे. किती जणांना संधी मिळेल, हे मोठे कोडे आहे. तरीही लाखोंच्या संख्येने कला शाखेची पदवी मिळालेला मोठा वर्ग पुढे काय करायचे म्हणून स्पर्धा परीक्षेचा पर्याय निवडतो. ज्यांनी गुणवत्ता सिद्ध केली, सेट-नेट परीक्षांमध्ये यश मिळविले त्यांनाही नोकरी मिळत नाही. मुळातच गेली अनेक वर्षे भरती प्रक्रियाच थंड आहे. त्यातही जितक्या जागा उपलब्ध आहेत, त्याच्या किती तरी पटीने पदव्या घेऊन रांगा लागलेल्या आहेत. 

वैद्यकीय क्षेत्रात अजूनही हजारो रुग्णांमागे एक डॉक्टर ही स्थिती नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या मर्यादित, जागा मर्यादित तरीही डॉक्टरांना स्पर्धा करावी लागत असली, तरी इतर क्षेत्राइतका भयावह रोजगाराचा प्रश्न वैद्यकीय क्षेत्रात नाही. तुलनेने अभियांत्रिकी क्षेत्रात मात्र निघालेले भरमसाठ महाविद्यालय उपलब्ध जागा तुलनेने विद्यार्थी कमी, अशी स्थिती आहे. आम्हाला किती डॉक्टरांची गरज आहे? किती अभियंते लागणार आहेत? किती शिक्षक लागणार आहेत? याचा काही अभ्यास केला जाणार आहे का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणातील व्यावसायिक शिक्षणाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतील निष्कर्षानुसार भारतामध्ये विविध क्षेत्रात कार्यरत असणाºया १९ ते २४ या वयोगटांतील ५ टक्के लोकांनीही व्यावसायिक शिक्षण घेतलेले नव्हते. हा टक्का वाढविण्याचा प्रयत्न येणाºया ५ वर्षांमध्ये केला जाणार आहे. मात्र केवळ व्यावसायिक शिक्षण देऊन चालणार नाही, त्याचबरोबर समाजाच्या गरजांचाही अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय, आजघडीला व्यावसायिक शिक्षण देणाºया अनेक संस्था अस्तित्वात आहेत. तेथीलच विद्यार्थी किती गुणवत्ता घेऊन बाहेर पडतात, याचेही कधी तरी अवलोकन करण्याची गरज आहे. आजच्या स्थितीत जे विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षण घेत आहेत, त्यांना तरी रोजगार मिळतो का अथवा ते तरी विद्यार्थी रोजगारक्षम शिक्षण घेऊन बाहेर पडतात का? हा चिंतनाचा विषय आहे. अन्यथा केवळ पदव्यांचे भेंडोळे घेऊन बेरोजगारांचे तांडेच्या तांडे बाहेर पडतील आणि पुन्हा आपण हेच म्हणू, कामाची माणसं मिळत नाहीत.

शाळा-महाविद्यालयांपासून विद्यापीठापर्यंत सर्वच संस्थांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी जोडावे लागणार आहे. मात्र त्यासाठी अभ्यासक्रमाचे एकत्रिकरण करण्याचे आवाहन आहे. शिक्षण धोरणानुसार शासन समिती गठित करुन मंत्रालयाचा ताळमेळ बसवील, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय भविष्यात ज्ञानशाखांची बंधने असणार नाहीत, हे विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. आज कला शाखेत रूची असणारा विद्यार्थी अकाऊंटस् विषयाकडे वळू शकत नाही. अथवा अकाऊंटस् शिक्षणारा विद्यार्थी इतिहास अभ्यासू शकत नाही. ही बंधने दूर झाली, तर विद्यार्थ्यांना बहुपर्यायी शिक्षण मिळेल. ज्यामुळे आवडीच्या क्षेत्रात पुढे जाता येईल. सदर पारंपरिक शिक्षण शिकत असतानाच काही कौशल्ये आत्मसात करता आली तर विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळविणे शक्य होईल. मात्र कौशल्याचा अंतर्भाव कुचकामी असता कामा नये. नावापुरते कौशल्य आणि नावापुरतेच गुणांकन असेल तर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न होईल.