हडेलहप्पी नको

एखादा जनहिताचा प्रकल्प राबवित असताना सरकार, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांनी जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे. हडेलहप्पी करुन प्रकल्प रेटून नेऊ नये.

मिलिंद कुलकर्णी
एखादा जनहिताचा प्रकल्प राबवित असताना सरकार, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांनी जनतेला विश्वासात घ्यायला हवे. हडेलहप्पी करुन प्रकल्प रेटून नेऊ नये. असे केल्यास जनसामान्यांमध्ये असंतोष निर्माण होतो, सरकारच्या भूमिकेविषयी अविश्वास निर्माण होतो, प्रकल्प खरोखर जनहिताचा असला तरी प्रखर विरोधामुळे एकतर तो लांबतो किंवा रद्द होतो, या गोष्टी टाळण्यासाठी संवाद आणि समन्वय आवश्यक आहे.
यापूर्वी एन्रॉन, जैतापूर, सरदार सरोवर, समृध्दी या आणि अन्य प्रकल्पांविषयी असेच वाद उद्भवले. सत्तेवर कोणताही राजकीय पक्ष असो, त्याची भूमिका ही ‘सरकारी’ असते, हे देखील स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी भूमिकेत राजकीय पक्षांची भाषा वेगवेगळी असते, हेदेखील जनतेने अनुभवले. एन्रॉन समुद्रात बुडवायला निघालेली मंडळी नंतर तेच वाचविण्यासाठी करीत असलेला खटाटोप सामान्य जनतेने पाहिला आहे. सरदार सरोवर प्रकल्पातून महाराष्ट्राला वीज मिळाली; पण आदिवासी बांधवांचे मोठे विस्थापन झाले. पुनर्वसित वसाहतींमध्ये अद्यापही पुरेशा सुविधा नाहीत. अनेक कुुटुंबांचे अद्याप पूर्णत: पुनर्वसन झालेले नाही. शासकीय कार्यालयांच्या चकरा मारुन थकलेल्या आदिवासी बांधवांना नैराश्याने ग्रासले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात अशाच दोन प्रकल्पांविषयी जनमानसात असंतोष व्यक्त होत आहे. भादली (ता.जळगाव) येथील शेतकऱ्यांची शेतजमीन नवीन रेल्वे मार्गासाठी अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या जमिनीचा जिल्हा प्रशासनाने ठरवून दिलेला मोबदला पुरेसा नसल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे. याच गावातील काही जमीन महामार्गासाठी अधिग्रहित झाली असता, त्यांना दिलेल्या मोबदल्यापेक्षा हा कमी असल्याचे कारण शेतकरी बांधवांकडून दिले जात आहे. रेल्वेला जमीन देण्यास शेतकरी अनुत्सुक आहेत. त्यांनी आंदोलने करुन शासन आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. शेतकºयांचे म्हणणे समजून घेऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यायला हवा. परंतु तसे होताना दिसत नाही. रेल्वे आणि महामार्ग प्राधीकरण ही केंद्र शासनाची महामंडळे आहेत. मग मोबदल्यामध्ये एवढी भिन्नता कशी? भिन्नता असेल तर ती दूर करण्यासाठी खरे तर लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करायला हवेत. शासकीय अधिकाºयांना मर्यादा आहेत, त्यामुळे ही अपेक्षा चुकीची ठरणार नाही. परंतु त्या पातळीवर निराशा दिसून येते.
दुसरा विषय हा जळगाव शहरातील शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाणपुलासंबंधी आहे. काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी उड्डाणपुलाच्या नकाशा व आराखड्यात बदल करण्यात आल्याची तक्रार शिवाजीनगरातील रहिवाशांनी केली आहे. महापालिकेत ना हरकत दाखल्यासाठी सादर केलेला आराखडा वेगळा होता, तर आता निविदेसाठी तयार असलेला आराखडा वेगळा असल्याचा रहिवाशांचा दावा आहे. रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका या शासनाच्या संबंधित यंत्रणांमधील गोंधळामुळे एकूणच या प्रकरणाविषयी संशय निर्माण होऊ लागला आहे. कोणताही जबाबदार अधिकारी समोर येऊन यासंबंधी भूमिका मांडायला तयार नाही. रहिवाशांनी तर आंदोलनांतर न्यायालयात जाण्याची तयारी चालवली आहे.
विकास कामांमध्ये पारदर्शकता, जनतेशी संवाद आणि समन्वय नसणे या बाबींमुळे कामांना विरोध होतो, ती लांबतात, निर्मिती खर्चात वाढ होते आणि नागरिक सुविधांपासून वंचित राहतात. केवळ प्रशासनाच्या हडेलहप्पी भूमिकेमुळे हे घडते.